Friday, December 14, 2018
Home > breaking > नगर विकासका लागि योजना बनाउँदै इलाम नपा

नगर विकासका लागि योजना बनाउँदै इलाम नपा

 

इलाम, फागुन ३०।
इलाम नगरपालिकाले समग्र नगरपालिकाको विकास र उन्नयनका लागि विभिन्न योजना बनाउन थालेको छ ।

धेरैजसो स्थानीय तहमा तथ्यांक र योजनाको अभावमा कुन क्षेत्रको विकासमा के नीति लिने भन्ने अन्योल भइरहेका बेला इलाम नगरपालिकाले नगरको प्रोफाइल, भू–उपयोग योजना र यातायात गुरूयोजना बनाउन थालेको हो ।

नगर प्रोफाइलमा नगरको प्राकृतिक स्रोत, भौतिक पूर्वाधार तथा आर्थिक शैक्षिक अवस्था, उत्पादन, वन वातावरणको अवस्था, मानव संसाधन, सामाजिक वस्तुस्थिति, जनसाङ्ख्यिक विवरण, खानेपानी सरसफाइ र स्वास्थ्यको अवस्था, खेलकुद पर्यटन लगायतका क्षेत्रको अवस्था तयार गरिन्छ । यी तथ्यांकका आधारमा नगरपालिकाले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्ने जनाएको छ ।

त्यस्तै, नगरपालिकाले नगरको भू–उपयोग योजनासमेत बनाइरहेको छ । परामर्शदातासँग सम्झौता गरेर भू–उपयोग नीति बनाउन थालिएको हो । यसका लागि तथ्यांक संकलन भइरहेको नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेतले बताउनुभयो ।

भू–उपयोग योजनामा अन्नबाली, नगदेबाली पशुपालनका लागि योग्य निजी जमिनलाई कृषि क्षेत्र, बसोबासको लागि आवास क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, संस्कृति तथा पुरातात्विक क्षेत्र, नदीनाला तथा तालतलैया, वन क्षेत्र, खुला उपयोग क्षेत्र, निर्माण सामग्री उत्खनन क्षेत्र र मिश्रित क्षेत्रका रूपमा नगरको भूभागलाई वर्गीकरण गरिनेछ ।

सडक र यातायातसम्बन्धी विवरण भएको यातायात गुरूयोजनासमेत बनाउन थालिएको छ । डिजिटल नक्सासहितको गुरूयोजना निर्माण गरिने प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार शाहको भनाइ छ । यसले नगर क्षेत्रभित्र कहाँ कहाँ कस्तो सडक निर्माण आवश्यक छ भन्ने आधार तयार गर्ने जनाएको छ । त्यसकै आधारमा सडकमा बजेट विनियोजन गरिनेछ । अहिले धेरैजसो स्थानीय तहले सडक निर्माणमानै धेरै रकम छुट्याएका छन् ।

नगरपालिकाले नगर प्रोफाइल बनाउन रु १५ लाख, भू–उपयोग योजना बनाउन रु २० लाख र यातायात गुरूयोजना बनाउन १७ लाख ५० हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । योजना बनेपछि नगरको विकासले गति लिने नगरप्रमुख बस्नेत बताउनुहुन्छ । “तथ्यांक आइसकेपछि हामीले केलाई प्राथामिकता दिनुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहमा विषयगत क्षेत्रको तथ्यांक नहुँदा नीति निर्माण गर्न समस्या भएको छ । रासस

%d bloggers like this: