तराईलाई मरुभूमिकरणबाट जोगाउनु  आवश्यक छ : ई. कर्ण

नदीमा बगेर आएको र थेग्रिएको बालुवागिट्टी निकाल्नु राम्रो कुरा हो । तर पहाडलाई भत्काएर, उप्काएर र खोस्रेर बालुवागिट्टी निकाल्नु अपराध नै हो । नदीलाई खनेर र नदीका किनार तथा अन्य संरचनाहरुलाई बिगारेर बालुवागिट्टी झिक्नु अन्याय हो । पहाड काटेर बोल्डर झिक्ने र क्रसर राखेर नै काम गर्नाले मरुभूमिकरणलाई बढाएको छ ।
ratneswor_lal_karna

 

ईन्जीनीयर रत्नेश्वर लाल कर्ण । परिचय दिइरहनुपर्ने नाउँ होइन सिँचाइ र जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणको क्षेत्रमा । प्रतिभा, क्षमता र ज्ञानगुनको स्तर तथा मापदण्ड निर्धारण हुँदो हो भने उनी निकै उपल्लो ठाउँमा पर्छन् । आत्मविश्वास, आँट र सङ्कल्पले उनलाई आफ्नो क्षेत्रगत र विषयगत परीधिभित्रका जस्तोसुकै कामलाई कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्ने कुरामा फत्ते र पोख्त बनाएको छ । चर्को घाम, अविरल वर्षा र मनमुटु झस्काउने आउडाबाउडो बाटाघाटाहरुले उनको ‘फिल्ड’ यात्रालाई कहिल्यै छेकबार लगाएन । गर्नैपर्ने अपवादलाई छाडने हो भने उनी ‘अफिस’ को कुर्चीमा निँदाएको वा झोक्राएको देखिएनन् दुई दशकयता नत निरर्थक गफ छाँट्ने हाकिममा दरिए उनी । योजना बुन्ने, बजेटका लागि माथिल्ला निकाय धाउने र योजनालाई मूर्तरुप दिन कार्यस्थल पुगिरहने उनको दैनिकीले उनलाई जनतामाझ प्रिय मात्र बनाएको छैन , सहकर्मीहरुका बीच उनी अब्बल हाकिम बनेका छन् । सिँचाइ र जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण फाँटमा जीवनका उर्वर क्षण बिताउने ईन्जिीनीयर कर्ण अनुभव, सुझबुझ र परिपक्वताले त्यससम्बन्धी थुप्रा आयोजनामा महत्वपूर्ण योगदान दिइसकेका छन् । उनको बुझाइमा जलउत्पन्नसम्बन्धी समस्याहरुलाई केलाइएका छन् । केही वर्षअघि लिइएको यस अन्तर्वार्ताको सान्दर्भिकता आज पनि छ । प्रस्तुत छ , ईन्जिनीयर कर्णसँगको कुराकानीको सारसंक्षेप ।

 

तराई र मधेशमा जलउत्पन्न प्रकोपसँग जोडिएका समस्याहरु के के छन् ?
तराई क्षेत्रमा भएका ठूल्ठूला नदीहरु कोशी, बाग्मती, गण्डक(नारायणी), कर्णाली, महाकालीबाहेकका चुरिया र महाभारतबाट निस्केका सयौंभन्दा बढी नदी छन् । ती सबै नदीमा पानीको अभाव देखिएको छ । ती नदीहरुमा पानीको अभाव हनुको मुख्य कारण जलाधार क्षेत्र(विभिन्न नदीनालाहरु बगेर एउटा नदीमा मिसिदासम्मको ठाउँ) मा जङ्गल फडानीले गर्दा वालुवा र गेग्रयान(गिट्टी) आदि बगेर आउनु हो । यसले तराईमा मरुभूमिकरण सुरुभएको छ । सिँचाइका लागि आवश्यक तथा पर्याप्त सुविधा छैन् र भएका सुविधामा पनि कमी हुँदैगएको छ ।
यस समस्याबाट उत्पन्न आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

गरीबी न्यूनिकरणभन्दा बढोत्तरी भएको दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ । उठीबासले बसाइँसराइँमा वृद्धि भएको छ । सामाजिक जीवनलाई जीवन्त बनाउने साँस्कृतिक र सामूहिक कार्यहरु रोकिएका छन् । समुन्नति र समृद्धिबाट हुने सामाजिक विकासक्रम प्रायः ठप्प भएको छ ।

पहिले आर्थिक प्रभावको कुरा गरौं, सिँचाइ सुविधाको अभावमा खेती हुन सकेको छैन् । यसले किसानको जीवनस्तरलाई उकास्न सकिएको छैन् । गरीबी न्यूनिकरणभन्दा बढोत्तरी भएको दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ । अर्को सामाजिक प्रभावको रुपमा उठीबासले बसाइँसराइँमा बृद्धि भएको छ । सामाजिक जीवनलाई जीवन्त बनाउने साँस्कृतिक र सामूहिक कार्यहरु रोकिएका छन् । समुन्नति र समृद्धिबाट हुने सामाजिक विकासक्रम प्रायः ठप्प भएको छ ।
समस्याको समाधान के त ?
समाधानका लागि जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ । अहिले वर्षा हुनेबित्तिकै बाढी आउँछ । जलाधार क्षेत्रको क्षयीकरणले पानी अड्दैन । नदीहरुमा डुबान, कटान अनि मरुभूमिकरण सामान्यजस्तै भइसकेको छ । ती नदीहरुमा तटबन्ध बनाएर समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ पहल भएको छ । भारतको सहयोगमा कमला, बाग्मती र लालबकैयामा तटबन्ध बनाउने काम सञ्चालन भइरहेको छ । नेपाल सरकारको जनताको तटबन्ध कार्यक्रमअन्तर्गत झापाका कन्काइ र रतुवामावा, धनुषाको जलाद, महोत्तरीका औरही र रातु, सर्लाहीका लखनदेइ र झीम, चितवनको नारायणी, रुपन्देहीमा तिनाउ र अझ् पश्चिममा महाकालीलगायतका १४ वटा नदीहरुमा तटबन्ध बनाइँदैछ । यसबाट उब्जाउ जमीनको संरक्षण हुनेछ ।
तटबन्धले गर्दा जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणका प्रयास प्रभावकारी भएका छन् ?
निश्चितरुपमा राम्रो र प्रभावकारी भएको छ । उदाहरणकै लागि कमलालाई नै लिउँ । धनुषाका १० वटा र सिरहाका १० वटा गाविसका बासिन्दाहरुलाई ३—४ महिनासम्म सुत्ने अवस्था थिएन । वर्षाबाढीको प्रकोपले ठूलो धनजनको क्षति हुने गथ्र्यो । चाडबाड, बिहेबारीलगायतका सामाजिक संस्कारहरु बाधित हुने गर्थे । गर्भवती/सुत्केरी महिलाहरुलाई बेलामै उपचार केन्द्रसम्म पु¥याउन नसकिँदा जच्चाबच्चाको अनाहक मृत्यु हुने वा स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिलता थपिने गथ्र्यो । विकासनिर्माणका पूर्वाधारहरु बन्न सकेका थिएनन् । बनाइएका भौतिक संरचनाहरु नष्ट भएर जाने स्थिति थियो । अहिले सबैको संरक्षण भएको छ । जसले गर्दा दुबै जिल्लाका नदी किनारका जनताहरुको सामाजिक र आर्थिकस्तरको उन्नयन भएको छ । जग्गाउकास भएको छ । जग्गाको उपयोगिता बढेको र ‘बर्बादी’ को त्रास समाप्त भएकोले जग्गाको मोल पनि बढेको छ । स्थानीय किसानहरु सम्पन्न हुँदैगएका छन् । तटबन्धका कारणले अन्य नदी छेउका किसानहरुको जीवनस्तरमा यस्तै परिवर्तन आएको छ । तर म एउटा कुरा प्रष्ट भन्न चाहन्छु, तटबन्ध भने दीर्घकालिन समाधान होइन । जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई एकीकृत ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको भूमिमा बनाइएका तटबन्धको प्रभाव भारतीय भूमिमा पनि पर्छ होला , होइन ?
दुबै क्षेत्रमा तटबन्ध बनाउने काम संयुक्तरुपमा भइरहेको छ । यता बनाइएका तटबन्धलाई भारतीय भूमिमा बनाइएका तटबन्धसँग नै जोड्ने हो । यसले दुबै क्षेत्रमा हुने क्षतिलाई रोक्न सघाउ पुग्नेछ । अहिले बलान, खाँडो र राप्ती तथा कर्णालीमा दुबै क्षेत्रमा तटबन्धसम्बन्धी प्रस्तावमा कार्य हुँदैछ । यसले दुबै देशलाई फाइदा पुग्नेछ ।
मधेशको मरुभूमिकरणलाई लिएर विभिन्न तथ्याङ्कहरु प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । वास्तविक्ता के हो ?
यो अझ् पनि अध्यय्नकै क्रममा छ । तर झट्ट अवलोकन गर्दा स्थितिको गम्भीरतालाई बुझ्न सकिन्छ । अहिले प्रत्येक वर्ष ५ देखि १० प्रतिशतसम्म मरुभूमिकरण हुँदैछ । नदीको सतह ५ देखि १० सेन्टीमीटरसम्म बढ्दैछ । धेरै ठाउँमा खेतभन्दा नदीको सतह नै माथि भइसकेको छ । जसले गर्दा नदीहरुले आफ्नो बहाव परिवर्तन गर्दै जतापाए उतै बग्दैछ ।
नदीबाट बालुवागिट्टीको निकासीले पनि समस्या थपेको होला नि ?
निर्माण कार्यका लागि नदीमा बगेर आएको र थेग्रिएको बालुवागिट्टी निकाल्नु राम्रो कुरा हो । तर पहाडलाई भत्काएर, उप्काएर र खोस्रेर बालुवागिट्टी निकाल्नु अपराध नै हो । नदीलाई खनेर र नदीका किनार तथा अन्य संरचनाहरुलाई बिगारेर बालुवागिट्टी झिक्नु अन्याय हो । पहाड काटेर बोल्डर झिक्ने र क्रसर राखेर नै काम गर्नाले मरुभूमिकरणलाई बढाएको छ । पहाडको विनाससँगै नदीमा बालुवा बगेर गएको छ । जसको दुष्परिणामको रुपमा उर्वर जग्गा बलौटे बन्दै गएको छ ।
अघि सिँचाइको कुरा गर्नुभयो । सिँचाइका लागि अर्थोक विकल्प के हुनसक्छ ?
मूलभूतरुपमा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन नै हो । तर जलाशययुयुक्त ड्यामहरु बनाएर पानीलाई सञ्चित गर्न सकिन्छ । अर्थात् उपलब्ध हुने पानीको उपयोगितामा जोड दिनुपर्छ । कोशी कमला डाइभर्सन र भेरी बबइ डाइभर्सन आदिले पनि सिँचाइ सुविधामा बृद्धि गर्नेछ । यसबाट बहुद्देश्यीय परियोजना सम्भव छ । विद्युत उत्पादन र पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि जलस्रोत उपयोगको राम्रो नमूनाका रुपमा यी डाइभर्सनहरुलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
साँच्चिकै, वर्षा र बाढीकै बेलामा विभिन्न संरचनाहरुका निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरिदैँ आइएको छ ,किन ?
वर्षामा भयो भनेर भ्रम सिर्जना हुन्छ । धेरै वर्षसम्म भइरहने काम त जुनसुकै महिनामा पनि भइरहन्छ । अर्को उपभोक्ता समितिले गर्ने काममा अनुभवको कमीले पनि ढिलाइ हुन्छ । सुरुमा सुस्त गतिले काम गर्ने र पछि भुक्तानी नपाइने डरले हतारमा काम गर्ने कारणले पनि यस्तो आकलन गर्ने गरिएको छ । अन्तिममा आएर काम गर्नुपर्छ भन्ने सङ्कीर्ण सोचले कोही प्रेरित छन् भने उनलाई कार्वाही हुनुपर्छ ।

जहिले पनि गर्न सकिन्छ । मूलतः बजेट ढिलो गरी आउनाले यस्तो हुने गर्छ । प्रक्रियागत कारणले पनि यस्तो हुन्छ । सूचना निकाल्नेदेखि करार गर्दासम्म प्रायः माघ÷फागुनबाट काम सुरु हुन्छ । काम गरिरहँदा बैशाख, जेठ र असार आउँछ । अनि काम वर्षामा भयो भनेर भ्रम सिर्जना हुन्छ । धेरै वर्षसम्म भइरहने काम त जुनसुकै महिनामा पनि भइरहन्छ । अर्को उपभोक्ता समितिले गर्ने काममा अनुभवको कमीले पनि ढिलाइ हुन्छ । सुरुमा सुस्त गतिले काम गर्ने र पछि भुक्तानी नपाइने डरले हतारमा काम गर्ने कारणले पनि यस्तो आकलन गर्ने गरिएको छ । अन्तिममा आएर काम गर्नुपर्छ भन्ने सङ्कीर्ण सोचले कोही प्रेरित छन् भने उनलाई कार्वाही हुनुपर्छ ।
अत्यन्त न्यून अङ्क कबोलेर ठेक्का पाउँदा कामको गुणस्तर कसरी कायम गर्न सकिन्छ ?
यो निकै गम्भीर समस्या हो । प्राविधिकहरुका लागि यो एउटा चुनौतिको विषय रहँदैआएको छ । ठेकेदारहरु समाजसेवा गर्न आएका हुँदैनन्, उनीहरुले नाफाकै व्यापार गर्छन् । विश्वव्यापी मान्यता वा अभ्यासअनुसार लागतइष्टिमेटमै ठेकेदारहरुका लागि १५ प्रतिशत रकम समायोजन गरिएको हुन्छ । जसमा उनीहरुले चलखेल गर्छन् । १५ प्रतिशतभन्दा कममा ठेक्का कबोल भए ठेक्का नै रद्द गरिन्छ । तर हामी कहाँ न्यूनतम रकम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्ने कानूनी बाध्यता छ । ६० प्रतिशत कममा ठेक्का सकार्नेहरु काम गर्न नसकी भागेका धेरै उदाहरण छन् । यस्तो प्रबृत्तिले कामको गुणस्तर कायम गराउन पनि गाह्रो हुन्छ । १ क्यूविक मीटर गारो बनाउन पाँचसय इटा चाहिन्छ तर न्यूनतम रकममा ठेक्का दिइयो भने दुईसय इटाको प्रयोग र त्यसमा पनि दुई र तीननम्बर इटा, मसलाको असन्तुलित अनुपात आदि नै विकल्प हुनसक्छ । यस्तोमा गारोको स्तर र आयु दुबै कमसल हुनजान्छ । न्यूनतम रकमको व्यवस्थाले एकातिर रकम सदुपयोग हुँदैन भने अर्को्तिर कामको स्तर पनि कायम हुँदैन । यस विषयमा सरकारीस्तरमा गम्भीरताको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *