Wednesday, February 21, 2018
Home > top news > बन्दीको कर तिर्नु परे मोर्चा नेताको टाउको फुटाइने !

बन्दीको कर तिर्नु परे मोर्चा नेताको टाउको फुटाइने !

किरण कर्ण /सञ्चारक
जनकपुर। माघ २६ ।
संयुक्त मधेशी लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले बन्द हड्ताल र सीमानाका धर्नालाई स्थगन गर्ने घोषणासँगै सरकारी कार्यालय खुल्न उर्दी जारी गरे पनि आन्दोलन अवधिमा सरकारी कर तथा जरिवाना बुझाउने विषयमा प्रष्ट नगरेपछि अन्योल बढेको छ । सहिद परिवारलाई पचास लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिलाउनेबारे मौन रहेको मोर्चाको विज्ञप्तिमा आन्दोलनको छ महिनाको अवधिमा राजस्व बुझाउने वा नबुझाउनेबारे उल्लेख गरिएको छैन् ।

sanyukta_yuva_sangharsha_samiti
मोर्चाले सरकारलाई अवज्ञा गर्ने भन्दै आन्दोलनकारीहरुलाई सरकारद्वारा प्रदत्त अत्यावश्कीय(चिकित्सा), विद्युत, खानेपानी अदि सेवाबाहेक अन्य उपयोग नगर्न र ती र अन्य करयोग्य सेवाका शुल्क नबुझाउन आव्हान गरेको थियो ।
अस्पतालबाहेकका सरकारी कार्यालय बन्द हुँदा जनताले कुनै पनि कार्यालयबाट प्राप्त हुने नियमित र निर्विघ्न रहनेबाहेकका सेवा प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । अन्य आकस्मिक सेवा पनि बन्दकै कारण प्राप्त गर्न सकिएको थिएन ।
मोर्चाका स्थानीय नेता तथा केन्द्रबाट आन्दोलनरत क्षेत्रमा पुगेका नेताहरुले घरबेटीलाई आन्दोलन अवधिमा घरभाडा नलिएर आन्दोलनलाई सहयोग गरिदिन सहयोग गर्न आव्हान गर्नुका साथै आन्दोलन सकिएपछि यस अवधिमा सरकारले असुल्ने कर महसूल छुट हुने आश्वासन मधेशी जनतालाई दिँदै आएका थिए ।
तर मोर्चाको आन्दोलनका बन्द कार्यक्रम फिर्ता गर्ने निर्णयपछि स्थिति सहज हुने अनुमान भएकै बेला स्थानीय सरकारी कार्यालयहरुले

जनकपुरका व्यापारी राजेश साह भन्छन्,“दिनभरि सडकमा टायर बाल्नु, प्रदर्शन गर्नु र अनि सरकारी गोली खान तम्तयार रहनु नै चर्या भएको थियो छ महिनासम्म । कामधाम नै गरिएन र गर्ने अवस्था र कुरा पनि थिएन । अब कहाँबाट ल्याउनु सरकारी महसूल ।”
महसूल सात दिनभित्र तिरे जरिवाना नलाग्ने सूचना प्रकाशित भएपछि आन्दोलनकारीहरु मोर्चाविरुद्ध खनिएका छन् । आन्दोलनका कारण लचर भएको आर्थिक अवस्थामा अधिकांश मधेशी जनता महसूल बुझाउने अवस्थामा छैनन् । जनकपुरका व्यापारी राजेश साह भन्छन्,“दिनभरि सडकमा टायर बाल्नु, प्रदर्शन गर्नु र अनि सरकारी गोली खान तम्तयार रहनु नै चर्या भएको थियो छ महिनासम्म । कामधाम नै गरिएन र गर्ने अवस्था र कुरा पनि थिएन । अब कहाँबाट ल्याउनु सरकारी महसूल ।” उनले सरकारी महसूल तिराउँदा आन्दोलनकारी जमातसँग चोरी र लुटपाट गर्नेबाहेक विकल्प नहुने बताए ।
यस्तै धनुषाकै अर्का आन्दोलनकारी युवा वीरेन्द्र चोडवारले आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको धनुषाबासीलाई बन्दको समयका लागि सरकारी कर र जरिवाना तिर्नुपरे मोर्चाकै नेताहरुको टाउको फुटाउने चेतावनी दिए । “मर्ने र मरेर बाँचेका दुवैलाई मोर्चाका नेताले धोका दिन मिल्दैन । तत्काल सरकारसँग वार्ता गरेर कर, महसूल र जरिवाना छुट गराउनेतिर लाग्नुपर्छ”–उनले भने ।
यता आन्दोलनमा सक्रियरुपमा सघाएको संयुक्त युवा सङ्घर्ष समितिले आजै विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर आन्दोलन अवधिको महसूलको जरिवाना पूर्णरुपले मिनाहा गर्नुपर्ने र सहुलियत हुने गरी क्रमिकरुपमा महसूल बुझाउने व्यवस्था नगरिए सरकार र मोर्चाविरुद्ध कडा आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएको छ ।
समितिका संयोजक धर्मेन्द्र साहले बिनानिष्कर्ष आन्दोलनलाई अवसान गराइएकोमा निन्दा गरेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: