सञ्चारक
काठमाडौं , माघ ९ ।
राष्ट्रिय मुस्लिम सङ्घर्ष गठबन्धनले आफ्नो १५ बँुंदे मागपत्रको पहिलो बँुंदामै मधेशी मोर्चाले राखेका मागहरूलाई संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । गठबन्धनको केन्द्रीय समितिको बिस्तारित बैठकले सो मागपत्र पारित गरेको होे ।
गत भदौ ३ गतेदेखि मधेशी मोर्चामा एउटा घटकका रूपमा सामेल भई संयुक्त आन्दोलन गर्दैआएको र गत मंसिर २२ गते पत्रकार सम्मेलन गरी मोर्चाबाट अलग भएको गठबन्धनले मधेशको मुद्दा आफ्नो पनि मुद्दा हो भनेको छ । गठबन्धनले आफ्नो एकल आन्दोलनका कार्यक्रमहरूसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।
गठबन्धनले महिला र दलितलाई संविधानमा दिइएको विशेषाधिकार मुस्लिमलाई पनि दिनुपर्नेमा विशेष जोड दिएको छ । ‘महिला र दलितलाई गाउँपालिका, नगरपालिका, राष्ट्रियसभामा दिइएको आरक्षण मुस्लिमले पनि पाउनुपर्ने गठबन्धनको प्रमुख मुद्दा हो’ सांसद तथा गठबन्धनका महासचिव जाकिर हुसैनले भने । त्यस्तै प्रदेशहरूभित्र विशेष संरचनाको व्यवस्थालाई संविधानमा परिभाषित गर्नुपर्ने र मुस्लिम समुदायको पारिवारिक कानूनलाई संविधानको अदालतसम्बन्धी व्यवस्थामा समेटिनुपर्ने माग गठबन्धनको रहेको उनले बताए ।
मुस्लिम पारिवारिक कानूनले नेपालको कानूनलाई प्रभाव नपार्ने उनले बताए । उनले मौलिक हकमा शिक्षा, स्वास्थ्य र आवाससम्बन्धी हक निकै महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै विपन्न दलितलाई दिइने स्नातकोत्तरसम्मको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र आवासीय अधिकारको निःशुल्क व्यवस्था आदि मुस्लिमलाई पनि दिइनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको बताए ।
महिला र दलितभन्दा पनि मानव विकास सूचकांक मुस्लिमको कमजोर रहेको अवस्थामा महिला र दलितलाई विशेषाधिकारहरू प्रदान गरिनु र मुस्लिम समुदायलाई त्यो अधिकारबाट वञ्चित गराउनुले मुस्लिमको सुनियोजित दलितिकरणको संज्ञा दिदै उनले भने, ‘संविधानको संशोधन गरेर राज्यले मुस्लिम समुदायको मागलाई सम्बोधन नगरे मुस्लिम समुदायमाथि भएको यस संवैधानिक विभेदलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण समेत गर्नेछौं ।’
गठबन्धनले संवैधानिक मुद्दाका अतिरिक्त मदरसा (मद्रसा) शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी राष्ट्रिय शैक्षिक मुलधारमा ल्याउन मद्रसा शिक्षा ऐन जारी गरी ‘स्वायत्त मद्रसा शिक्षा बोर्ड’ गठन गरिनुपर्ने, मद्रसाबाट दीक्षित विद्यार्थीलाई दिइने शैक्षिक प्रमाणपत्रको स्तरनिर्धारण गरिने व्यवस्था अबिलम्ब गरिनुपर्ने, हज्जको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि ‘हज्ज ऐन’ जारी गरी ‘स्थायी हज्ज कमिटी’ गठन गरिनुपर्ने, अबिलम्ब हज्ज हाउस निर्माण गरिनुपर्ने, पैगम्बर मुहम्मद जयन्ती (१२ रब्बीउल अव्वल) र मोहर्रमजस्ता मुस्लिमहरूको पर्वहरूमा अबिलम्ब सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिनुपर्नेे, मुस्लिम समुदायको धार्मिक धरोहर (मस्जिद) हरूको भोगचलनमा रहेका जग्गाजमीन र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको भोगचलनमा रहेका जग्गाजमीन, शैक्षिक संस्था (मद्रसा) हरूको भोगचलनमा रहेका जग्गाजमीनलाई सोही धरोहर, सम्पदा र संस्थाको नाममा स्वामित्व स्थापित गर्न सम्बन्धित निकायको नाममा सरकारले परिपत्र जारी गर्नुपर्नेजस्ता मागहरू अघि सारेको छ ।
उसले यी धरोहर, सम्पदा र संस्थाहरूको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन तथा सुरक्षाको विषयमा समेत सरकारको नीति स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
