सङ्घीय नेपालमा निजामती प्रशासन

 

sujit_kumar_jha

सुजीतकुमार झा

“राज्यको पुनः संरचनामा जाँदा लिनुपर्ने निर्णयहरुका सम्बन्धमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले आफ्नै प्रकारका धारणाहरु अगाडि बढाइरहेका छन् । जसले गर्दा सङ्घीय नेपालमा निजामती प्रशासनको प्रक्रिया अन्यौलग्रस्त, अनिर्णित एवं विवादास्पद बन्दै गइरहेको छ । जसलाई किस्ताबन्दीमा शक्ति हस्तान्तरण गर्ने मनोविज्ञान र त्यसको उपजको रुपमा सतहमा देखिने कुचेष्टाहरुले थप जटिल बनाएको छ ।”

 

नेपालमा सङ्घीयता

   जनुसुकै राज्यलाई विकेन्द्रीत ढाँचाको शासनपद्धतिका आधारमा सञ्चालन गर्ने प्रयासस्वरुप विकेन्द्रीकरणका प्रायः सबै स्वरुपहरुको प्रयोग हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा २०४० सालमा “गाउँ फर्क अभियान” हँुदै २०५५ साल उप्रान्त स्थानीय निकायहरुलाई पूर्ण निक्षेपणका आधारमा स्वतन्त्ररुपले परिचालन हुन दिने गरी बनेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन प्रयोगमा आएको छ । तर यस ऐनको कार्यान्वयनको आयाम, परीधि तथा प्राप्त प्रतिफलहरुले केन्द्रीकृत राज्यसत्तामा स्थानीय निकाय पूर्ण अधिकारसम्पन्न हुन सक्दैनन् भन्ने पाठ सिकाइ भएको छ । नेपालको हालसम्मको शासकीय प्रयोगबाट वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, साँस्कृतिक, धार्मिक र लैङ्गिकजस्ता थप समस्याहरु सिर्जना भएर नातावाद र कृपावाद हावी हुनुका साथै देशभित्र झन्–झन् विग्रहको स्थिति प्रायः विद्यमान भएकोले वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै २०६३÷६४ मा दुई पटक गरी भएको महान मधेश जनविद्रोहमा भएको ५४ मधेशीहरुको सहादतको जगमा केन्द्रीकृत र एकात्मक आधारमा सञ्चालन भइरहेको राज्यको शासकीय प्रणालीलाई सङ्घीयतातर्फ रुपान्तरण गर्ने अठोट देशका सत्तासञ्चालकहरुले लिएका थिए र त्यसकै आधारमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा प्रथम संशोधन गरी प्रस्तावनामै राज्यको अग्रगामी पुनरर्संरचना गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएकोले संविधानले सङ्घीयतामा जाने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको कुरा प्रष्ट छ ।

हालका दिनमा नेपालको संविधान २०७२ मा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को स्पष्ट प्रावधानहरुका विपरीत मधेशको सङ्घीयतालाई उधारोमा राख्ने तथा किस्ताबन्दीमा दिँदै जाने शासकीय नियत उदाङ्गिन थालेयता यसबारेमा अनुचित, अनर्गल र अवाञ्छित स्वरहरु गुञ्जिन थालेका छन् जुन नेपालको एकल जातीय वर्चश्ववादीहरुको परम्परागत मानसिकताको परिचायक हो । यसले गर्दा विगतमा सङ्घीयतालाई वैधानिकरुपमा सुनिश्चित गर्दै राज्य पुनर्संरचनाबाट अग्रगामी रुपान्तरणको पक्षमा समेत स्वर ग्रहण गरेका राजनीतिक शक्तिहरुबीच मतभिन्नता चुलिँदै गएको छ । अझ पनि राज्यको पुनः संरचनामा जाँदा लिनुपर्ने निर्णयहरुका सम्बन्धमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले आफ्नै प्रकारका धारणाहरु अगाडि बढाइरहेका छन् । जसले गर्दा यो प्रक्रिया अन्यौलग्रस्त, अनिर्णित एवं विवादास्पद बन्दै गइरहेको छ । जसलाई किस्ताबन्दीमा शक्ति हस्तान्तरण गर्ने मनोविज्ञान र त्यसको उपजको रुपमा सतहमा देखिने कुचेष्टाहरुले थप जटिल बनाएको छ । साथै केही शक्तिहरु नेपालमा सङ्घीयताको विपक्षमा रहेका छन् तर त्यसको सँख्या न्यून छ । ती शक्तिहरुले  सङ्घीयतामा जाँदा देश विखण्डनमा जाने र राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आउने कुतर्क गरिरहेका छन् । यसबाट सङ्घीयताप्रति आशङ्का गर्नेहरुलाई थप अविश्वासमा पार्ने दूर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखापरिरहेको छ ।

सङ्घीयताको अवधारणा र यसको विन्यासबाट प्राप्त हुने सकारात्मक तथा सार्थक पक्षहरुबाट अनविज्ञ व्यक्तिहरुलाई सङ्घीयताले राष्ट्र नै भाँडिने अतिरञ्जित तथा दुराशयपूर्ण कुरा बुझाइँदैछ । देशभित्रका सीमित वर्ग, जातजाति र क्षेत्रले राष्ट्रका स्रोत–साधनमा परम्परागततवरले गर्दैआएको एकछत्र रजाइँ र मूलकारकको रुपमा रहेको  केन्द्रीकृत एकात्मक शासन प्रणालीलाई देशको मौजूदा राज्यसत्ताले निरन्तरता दिन खोजिरहेको छ । यसले गर्दा नै सङ्घीयताबारे गलत, भ्रामक र त्रुटीपूर्ण धारणाको वितरणमा वर्चस्ववादीहरुले जोड दिइरहेका छन् ।

सङ्घीयतामा जाँदा मधेशी, आदिबासी, जनजाति, दलितलगायतका सीमान्तकृत र वञ्चितिकरणमा परेकाहरु सशक्त र सबल हुँदै जाने त्रासले पनि त्यस पक्षबाट सङ्घीयताविरुद्ध भ्रमछराइँ भइरहेको कुरा घामजस्तै छर्लङ छ । सङ्घीयतालाई राम्ररी व्यवस्थित गर्दे लगिएमा यसले सबै देशबासीहरुलाई स्थानीय सरकारका रुपमा प्रत्येक घरदैलोमा शासनको उपस्थितिको अनुभूति दिलाउने, शासनलाई समावेशी समानुपातिक बनाई नेपालीहरुको पहुँच बृद्धि गर्नेजस्ता राम्रा पक्षहरु विद्यमान रहन्छन् । त्यसैले राष्ट्रको पुनःसंरचना गरी सङ्घीयतामा जाँदा विद्यमान अवस्थाबाट नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशले मुक्ति पाउनुका साथै सबै क्षेत्र, वर्ग, जात, सँस्कृति र लिङ्गले बढीभन्दा बढी सेवा, सुविधा, न्याय, सुगमता एवम सरलताका साथ प्राप्त गर्ने गरी गर्नुपर्ने चुनौति राज्यसामु रहेको छ । यसलाई सामना गर्न एकमत हुनुपर्ने खाँचो देखिएको छ । सङ्घीयतामार्फत राज्य पुनरसंरचना गरी अघि बढ्न दृढ संकल्पित रहेको राज्यले यस्ता चुनौतिहरुबाट पार पाउने भने निश्चित नै छ ।

 

सङ्घीयतामा निजामती प्रशासन

निजामती प्रशासन भनेको सामान्य अर्थमा सेना र प्रहरीबाहेकका सरकारी प्रशासन सञ्चालन गर्न नियुक्त पेशाविद्हरुको समूहलाई जनाउँछ । यस सेवाले निर्वाचनका पदाधिकारीहरुलाई समेट्दैन र सार्वजनिक दैनिक कामकारवाहीमा संलग्न हुने विविध प्रकारका निजामती सेवाको सेवा र समूहहरुलाई समेट्दछ । समाजलाई सेवा गर्ने भावनावाट पे्ररित हुनुलाई निजामती सेवाको गुणको रुपमा लिने गरिन्छ । जनताको नजरमा यो सेवा सरकारको प्रतिबिम्व हो । राज्य र सरकारले लिने सेवासुविधाहरु निष्पक्षरुपमा प्रवाह गर्नु यसको धर्म हो । त्यसकारण यस सेवालाई नागरिकसेवा पनि भन्ने गरिन्छ । कुनै पनि राज्यको गठनसँगै यसले गर्ने सामाजिक कार्यहरुका लागि दैनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि, प्राविधिक सेवासुविधा प्रदान गर्नका लागि नागरिकसेवाको आवश्यकता महसुश भई निजामती सेवाको गठन भएको हुन्छ ।

यस सेवाको इतिहासको प्रसङ्गमा छलफल गर्दा ई.पू. २०६ मा चीनमा हान वंशका शासकहरुले विकसित गरेको ‘मेन्डारिन’ भनिने कर्मचारीतन्त्र नै निजामती सेवाको पहिलो रुप हो भन्न सकिन्छ । योग्यताका आधारमा छनौट गरिने यो प्रणाली सत्रहौं शताब्दीमा ब्रिटिस इन्डिया हुँदै युरोपमा प्रवेश गरेको पाइन्छ ।

भावी सङ्घीयतामा निजामती प्रशासनको एउटा छुटै स्वरुपसहित प्रादेशिक कार्यपालिकाअन्तर्गत विभिन्न सेवा र समूहसहितको छुटै निजामती सेवाको गठन हुनेछ, जसलाई प्रादेशिक नागरिक सेवा भनेर पनि भन्न सकिन्छ । त्यसरी गठन हँुदा केन्द्रीय सरकार र प्रादेशिक सरकारका कर्मचारीहरुलाई संविधान र ऐनकानूनबाट सञ्चालित हुनुपर्ने छ । त्यस्तै भावी प्रादेशिक निजामती सेवामा कर्मचारी छनौट गर्नका लागि एउटा प्रादेशिक लोकसेवा वा नागरिकसेवा आयोगको समेत गठन गर्नुपर्नेछ । जसको कार्यविधि र पाठ्यक्रमको निर्माण सम्बन्धीत प्रदेशहरुका भाषा, भेष, सँस्कृति आदिलाई समेटेर तयार गरिनुपर्ने छ । यसरी कर्मचारीहरु छनौट हुनुभन्दा पहिले केन्द्र सरकारसँग रहेको निजामती कर्मचारीहरुलाई केन्द्रीय सरकार र प्रादेशिक सरकारमध्ये कुन तहमा रहने हो भन्ने विषयमा  निश्चित समय तोकी छनौटको अवसर दिइनुका साथै कर्मचारीहरुको इच्छा, अनुभव, उमेर, मातृभाषा, गृहप्रदेश र कार्यदक्षतालाई समेत आधार मानी समायोजन गर्नुपर्छ । यसरी प्रादेशिक सरकारमा कर्मचारी स्थानान्तरण गरी पदपूर्ति गर्दा नियमानुसार निज कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता र सेवाअवधि पुगेकालाई कम्तीमा एकतह वढुवा दिने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ, जुन धेरै देश र तिनका प्रदेशहरुमा प्रयोग भइरहेको छ ।

नेपालको प्रशासनिक प्रक्रियामा न्यून सहभागिता रहेको मधेशी, आदिबासी, जनजाति, दलित, थारु, मुसलमान, पिछडावर्ग र महिलाहरुसमेतको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी केन्द्र  प्रादेशिक सरकार र स्थानीयस्तरमा समेत हुने निजामती प्रशासनको सही अभ्यासबाट शासन सञ्चालन  हुन सक्छ ।

                            (लेखक नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका केन्द्रीय सचिव हुन्)

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *