हामी कमजोर र कायर छैनौं : विमलेन्द्र निधि

Bimalendra Nidhi Ph

  • हामीले आन्दोलनलाई सम्मान गरेका छौं तर यसको अर्थ हामी कमजोर र कायर छौं भन्ने होइन
  • दलीय शिष्टाचारबारे मोर्चाका शीर्ष नेताहरुले बुझ्नुपर्छ
  • एमालेको अरुचिले गर्दा अन्य विषयमा संशोधन हुन सकेन
  • मधेश भन्ने शब्दप्रति एमाले र एमाओवादीको आपत्ति हुनसक्छ
  • निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको आधार जिल्ला होइन
  • जिल्ला बन्दोबस्त मात्रै हो
  • प्रदेश कायम भइसकेको दुईनम्बर प्रदेशमै किन आन्दोलन हुन्छ
  • प्रदेश नभएको क्षेत्रमा मोर्चाका नेताहरु किन जाँदैनन्
  • मोर्चाका नेताहरु आफ्नै वचनमा बाँधिनुभएको छ

मधेशमा आन्दोलन भइरहँदा सबैभन्दा बढी सकस सत्तारुढ र मुख्यप्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका नेताहरुलाई भयो । मधेशी जनताका मागको विपक्षमा जान नसकिने र पक्षमा समेत वकालत गर्न कठिन हुने अलमलको अवस्था रह्यो गैरमधेशवादी दलका मधेशी नेताहहरुका लागि । तर कठिन, प्रतिकूल र अन्योलका बीचमा ती ठूला दलका केही नेताहरुले मधेशपक्षीय अभिव्यक्ति दिए । मागहरुप्रति आफ्नो दललाई सकारात्मक बनाउने अभ्यास पनि गरे । उनैमध्येका नेता हुन् विमलेन्द्र निधि । व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राखेपछि आन्दोलनरत मधेशवादी दलकाका नेताहरुले पनि भने–‘हामी विमलेन्द्रजीको प्रस्तावसँग नजिक छौं ।’ तर संशोधन प्रस्तावहरुलाई एकीकृत गर्ने दलीय प्रयासको चेपमा पर्यो निधिको संशोधन प्रस्ताव । सञ्चारकका लागि अनिलकुमार कर्णमनोज यादवले उनको प्रस्तावका अन्तर्वस्तु, संशोधित संविधानका प्रावधान र यसका प्रभावका बारेमा कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सारसंक्षेप ।
संविधान संशोधन भइरहँदा तपाईंको प्रस्ताव त अँटाएन नि ?

  • एमाले र एकीककृत नेकपा माओवादीले मेरो प्रस्तावलाई राख्न चाहेनन् । काँग्रेसकै तर्फबाट मिनेन्द्र रिजालको प्रस्ताव र मेरो प्रस्तावलाई मिलाएर केही गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यसमा छmफल गरौं भन्ने भयो । नेपाली काँग्रेस र मधेशी मोर्चाको बीचमा मधेश म्द्दाका बारेमा द्विपक्षीय छलफलहरु धेरैैपटक भएका छन् । सुशिल कोइरालाको निवासमा कुरा हुँदा मधेशी मोर्चाका नतोहरुले देशमा अहिले संघीय प्रणाली आयो र प्रदेशको जनसँख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्दा पनि हुन्छ त नि भन्नुभयो । सङ्घीय प्रणालीको संरचना र त्यसको सिद्धान्तका अनुसार प्रदेशकै जनसँख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण किन नगर्ने भन्ने चैँ मधेशी मोर्चाकै नेताहरुले भन्नुभएको थियो । त्यसकारणले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको बारेमा जति संशोधनका प्रस्तावहरु आएका थिए हामीले छलफल नै गरेर दुईओटा मोडेलमा प्रस्तुत गरेका छौं । एउटा मोडल, मधेशको जनसँख्याको प्रतिशतका आधारमा गर्ने र दोस्रो मोडल प्रदेशलाई आधार बनाएर प्रदेशको जनसँख्याका आधारमा गर्ने । दुईओटै मोडलका बारेमा हामी संशोधन प्रस्ताव राखौं कुनैमा पनि त सहमति होला नि भन्यौं । मेरो प्रस्ताव स्वीकार नहुनुको दुईओटा एउटा छन् । एमाले र एकीककृत नेकपा माओवादीबाट मधेशको जनसँख्याको आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने भौगोलिक शब्दलाई राजनीतिक विभाजनका रुपमा लिएर राख्ने कि नराख्ने भन्ने तर्क आयो । योे कारण एउटा हुनसक्छ । दोस्रो कारण अब ल मधेशी मोर्चाका नेताहरुले नै प्रदेशकै जनसँख्याका आधारमा गर्ने व्यवस्था गरौ न त भनिसकेपछि यो किन नगर्ने । यो पनि स्वीकारयोग्य छ । त्यसैले यसमै गएर सहमति भएको हो ।

तर तपाईको प्रस्तावलाई किनारा लगाइएपछि मधेशले खोजेकै दृष्टिले संशोधन नभएको भनिन्छ नि ?

  • यसरी हेर्नुभन्दा मूलभूतरुपमा संशोधनको परिणाम हेर्नुपर्छ । हामीले कस्तो किसिमको परिणाम खोजेका थियौं भन्ने कुरालाई मूल्याङ्न र विश्लेषणको आधार बनाउने हो । मधेशमा १६५ सीटमा कमसेकम ८३ , ८२ वा ८० अथवा पचास प्रतिशत आओस भन्ने मूल उद्देश्य हो । मधेशको जनसँख्याको आधार मानौं वा प्रदेशको जनसँख्याको आधार मानौं, हाम्रो चाहना के हो भने जसरी २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रको बाँडफाँड हुँदा मधेशको जनसँख्याको प्रतिशतको आधारमा मधेशमा पर्ने जिल्लाहरुमा १ सय १६ सीट भए र पहाडमा १२४ सीट । त्यसको एउटा पुरक कुरा के हो भने कतिपय यस्ता जिल्लाहरु छन् मनाङ मुस्ताङजस्ता । जुन जिल्लाहरु ६० हजारभन्दा कम जनसँख्या भएकाहरु छन् । पुरैको पुरै यदि हामीले जनसँख्याकै आधारमा गर्ने हो भने जनसँख्या कम भएका ती जिल्लाहरु त निर्वाचन क्षेत्रबाट वञ्चित रहन जान्छन् । त्यसकारणले २ सय ४० निर्धारण गर्दा पनि हामीले हिमाली क्षेत्र भएको कारणले नभएर जनसँख्या कम भएको कारणले उच्चहिमाली क्षेत्रका जनसँख्या थोरै भएका जिल्लाहरु निर्वाचन क्षेत्रबाट वञ्चित नहोस भन्ने प्रयोग गरिसकेका छौं । अर्को कुरा छलफलको क्रममा व्यक्तिगतरुपमा र सार्वजनिकरुपमा पनि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरुको अन्तर्वार्ता तपाई हेर्नुहुन्छ । उदाहरणका लागि सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, हृदयेश त्रिपाठी, लक्ष्मणलाल कर्णको । जब उहाँहरुलाई प्रतिप्रश्न गरिन्छ कि तपाईंहरुले भनेअनुसार गर्ने हो भने कम जनसँख्या भएका जिल्लाहरु निर्वाचन क्षेत्रविहीन हुन्छ । जस्तै भारतमा पनि जनसँख्यालाई मात्र आधार बनाएर होइन केही यस्ता प्रदेशहरु छन् जहाँ भूगोलका आधारमा जनसँख्या कम भएकाले निर्वाचनक्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ अपवादका रुपमा । जनसँख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने हो भने जहाँ जनसँख्या कम छ ती जिल्लामा त निर्वाचन क्षेत्र नै हुँदैन ,यसका लागि तपाईहरुसँग समाधान के छ त भन्दा उहाँहरुको जवाफ के छ भने त्यो त हामीहरुले कहाँ मानेका छैनौं । केही पाँच छओटा जिल्लालाई छुट्याइ दिऊ । ती जिल्लाहरुलाई पनि कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र दिने गरी । त्यसका के गर्नु पर्छ हामी पनि तयार छौं । मधेशी मोर्चाले पनि अथवा नेपाली काँग्रेसभित्र हामीले पनि यो माग राख्दा के भनेका थियौं भने जनसँख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरौं तर जनसँख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिरहँदा कम जनसँख्या भएका जिल्लाहरु त्यसबाट वञ्चित हुन्छ भने त्यसका लागि थप व्यवस्था के गर्न सकिन्छ त्यो गरौ भनेर मानेकै हो । त्यसकारणले अहिले जुन संशोधन भएको छ त्यसमा प्रदेशका आधारमा जनसँख्यालाई मुख्यआधार मानिएको छ । यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण शब्दावली हो । निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणका लागि जनसँख्यालाई मुख्य आधार र भूगोललाई दोस्रो आधार मानेको छ । यो अत्यन्त महत्वपूर्ण संवैधानिक ग्यारेन्टीको भाषा हो । त्यसकारणले जनसँख्यालाई मुख्यआधार मानेर भूगोललाई दोस्रो आधार मानेर प्रदेशहरुमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको छ भनेको छ । पहिले उहाँहरुले के राख्न चाहनुभएको थियो भने प्रदेशभित्र रहेका जिल्लाहरुमा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ भनेर हामीले लेख्यौं । कम जनसँख्या भएका जिल्लाले पाउँदैन जनसँख्यालाई मात्र आधार बनाएर भन्ने जुन चिन्ता अरु साथीहरुलाई छ त्यसबाट यो समस्या समाधान भयो । मुख्यआधार जनसँख्यालाई र दोस्रो आधार भूगोललाई मानेर प्रदेशभित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरौं र प्रदेशभित्रका जिल्लाहरुमा कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ अहिले त्यो गरिएको छ । पहिले एउटा समस्या आएको थियो, एउटा शब्दावली जोडौं भन्ने थियो । मूलसंशोधनमा पनि त्यो शब्दावली थियो । के संशोधन भने संविधान जारी भएको बखतमा रहेका जिल्लामा कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र रहनुपर्छ । अब हेर्नुस है, यो भाषाको धेरै ठूलो अर्थ छ । संविधान जारी भएको बखत रहेका प्रत्येक जिल्लाहरुमा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहनुपर्छ भन्ने भाषा र प्रदेशभित्र रहेका जिल्लाहरुका कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहनुपर्छ भन्ने भाषाको अलग अलग अर्थ छ । संविधान जारी भएको बखतको जिल्ला पचहत्तरओटा छन् । त्यो यदि हामीले संविधानमा लेखिदिएको भए हरेक बेलामा जिल्ला थपघट गर्दा खेरी निर्वाचन क्षेत्र प्रयोजनका लागि पनि संविधानको यो धारा संशोधन गर्नै पथ्र्यो । यो सम्भावनामा विर्को लागेको हुन्थ्यो संवैधानिकरुपमा । त्यसलाई हामीले हटाउन लगायौं । त्यो ठूलो उपलब्धि हो । अब के लेखियो त्यसको सट्टामा प्रदेशभित्र रहेका जिल्लाहरुमा कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र रहनेछ । अब जिल्लाहरुको सँख्या र जिल्लाहरुको संरचना कल्ले गर्ने भने भोलि गएर अहिले त स्थानीय विकास मन्त्रालयले गर्छ भोलि गएर प्रदेशले गर्नसक्छ । यसका लागि संविधानमै लेखिरहनुपरेन । संविधानबाटै संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति त रहेन । अहिले पनि जिल्ला, नगरपालिका र गाविसको थपघट गर्ने अधिकार कल्लाई छ ,स्थानीय विकास मन्त्रालय र मन्त्रीपरिषद्लाई छ । अहिले धेरै नगरपालिकाहरु बनेका छन् ,त्यसका लागि संसदमा ऐन पारित गर्नु परेन । संविधानमा संशोधन गर्नुपरेन । स्थानीय निकायका संरचना जिल्ला विकास, नगरपालिका र गाविसहरुका बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार अहिले मन्त्रीपरिषद्मा छ । हुनसक्छ भोलि प्रदेशभित्रका जिल्लाहरुका बारेमा त प्रदेशको सरकार, प्रादेशिक संसद वा प्रदेशको विधायिकाले निर्णय गर्ने हुन्छ । त्यसकारण कमसेकम यो कुराले सङ्घीय प्रणालीअन्तर्गत फलेगजिबलिटी आएको छ । यसले हामीलाई फाइदा हुन्छ । र, यसरी अब जोड्दा मधेशका बीस जिल्लामा १६५ मध्ये कम्तीमा ८० ओटा सीट आएका छन् । के भयो भने बीस जिल्लामा ८० ओटा , बाँकी ४९ जिल्लामा ७९ जनसँख्या कम भएका मनाङ र मुस्ताङजस्ता छओटा जिल्लामा छओटा सीट हुने भए । त्यो छओटा गर्दा मधेशबाट पनि तीनओटा र पहाडबाट पनि तीन लिएर छ दिइएको छ । भनेपछि सबैको भाग बराबर भयो । त्यसैले अहिलेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने संशोधन सन्तुलित र राम्रो छ । यस किसिमले मेरो प्रस्ताव पारित भयो किन भएन अर्काको प्रस्ताव किन पारित भयो भन्ने बहस र विवादमा जानुभन्दा हामीले मधेशले जनसँख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पाउनुपर्छ भन्ने मूल उद्देश्यअनुसार पाएका छौं भन्ने बुझ्नुपर्यो ।

Bimalendra Nidhi ph1
तर तपाईंको प्रस्तावबाट जे थप कुरा प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो । त्यो त भएन नि ?

  • त्यो बहसको विषय अहिले छोडिदिऔं । पछि छलफल गरौंला । अहिलेको मूल उद्देश्य के थियो भने पहिलेको प्रणालीलाई कायम राख्नुभए पहिलेको अवस्थामा संविधान जारी हुँदाको बखत भाषालाई लिने हो भने प्रत्येक जिल्लालाई एउटा दिने । यस्तोमा १ सय ६५ बाट ७५ घट्यो भने ९० बाँकी भयो । ९० लाई जनसँख्याका आधारमा गर्ने हो भने पचास प्रतिशत ४५ हुने हो भनेपछि ६५ हुन्थ्यो । अहिले ८० भएको छ । त्यसकारणले यो पुरानो सँख्याको प्रावधानको आशंका थियो त्यसलाई हामीले सम्बोधन गरेका छौं । सुनिश्चित गरेका छौं कि ८० ओटा हुनेछन् । त्यो उपलब्धि हो । अब मेरो प्रस्ताव किन स्वीकार भएन भन्नेमा मलाई लाग्छ एमाले र एमाओवादीले मधेश शब्दलाई राख्न चाहेका थिएनन् होला । म त्योभन्दा बढी विश्लेषण गर्न चाहन्न ।

सीमाङ्कन र नागरिकताजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरु समावेश नभएको यस संशोधनलाई मधेशी मोर्चाका नेताहरुले त अपुरो नै भनिरहेका छन् ?

  • सीमाङ्कन र नागरिकताका विषयहरुमा मोर्चाका नेताहरुले भनेका कुराहरुलाई हामीले सकारात्मकरुपमा लिएका छौं । जुन सिद्धान्त अहिले प्रतिनिधिसभाको १६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका गर्नका लागि आएको छ । त्यो भनेको प्रदेशलाई आधार बनाउने हो । प्रदेशको जनसँख्यालाई आधार बनाएर प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भनेका छौं । त्यो फर्मुला वा सिद्धान्त राष्ट्रियसभाका लागि पनि सुनिश्चित गरिनुपर्छ प्रदेशहरुबाट । त्यो सजिलो पनि हुन्छ , त्यो एउटा थ्योरी प्रतिनिधिसभाका लागि गरिसकेपछि राष्ट्रियसभाका लागि पनि गर्न सकिन्छ । तर अहिलेलाई ती विषयहरु संविधान संशोधनका लागि आएको छैन । दुईओटा विषय मात्र हामीले दर्ता गराएका थियौं । यसबाट पनि हामीलाई उपलब्धि भएको छ । तर अन्य विषयमा पनि हामी खुला छौं । त्यसकारण मधेशी मोर्चाले उठाइरहेका कुराहरु र हामीहरुले भनेका कुरामा धेरै नजिक नजिक छौं । यसलाई हामीले छिटो नै गर्नसक्छौं । यसपाली एमालेको अलिक अरुचिका कारणले हुन सकेन । नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनमा हामी व्यस्त हुन गयौं । सम्भव छ महाधिवेशन सकिसकेपछि यी विषयहरुलाई हामीले सम्बोधन गर्नका लागि राम्ररी समय दिनसक्छौं ।

तर संविधान संशोधनपछि पनि मोर्चाको मागअनुसार धेरैथोक पुगेको छैन नि ?

  • महन्थ ठाकुरजी, सर्वेन्द्रजी, राजेन्द्र श्रेष्ठजीको प्रतिक्रिया आएका छन् । उहाँहरुले भन्नुभएको छ कि जस्तो हामीले सोचेका थियौं त्यसअनुसार हुन सकेन । विमलेन्द्र निधिको प्रस्ताव पारित भइदिएको भए हामीले स्वागत नै गथ्र्यौ भन्नुभएको छ । त्यो ठिक कुरा पनि हो । तर अहिलेको कुरालाई पनि उहाँहरुले सकारात्मकरुपमै लिनुभएको छ । सीमाङ्कन, नागरिकता, भाषा र माथिल्लो सदनका प्रतिनिधिसम्बन्धी विषयमा उहाँहरु आफ्नै वचनबाट बाँधिनुभएको छ । उहाँहरुको अडान के थियो भने यी सबै प्याकेजमै हुनुपर्छ । प्याकेजमै सहमति उहाँहरुको चाहना थियो । त्यो त भएन । मेरो प्रस्तावमा सहमति जुटेको भए वा स्वीकार गरिएको भए स्वागत गर्नुहुन्थ्यो तर उहाँहरु पक्षमा मतदान गर्ने र आन्दोलन स्थगित गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थेन । विमलेन्द्र निधिको प्रस्ताव पारित भयो भने स्वागत गर्छुसम्म भन्नुभएको थियो । त्यसो भए यसको पक्षमा मतदान गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्दा उहाँहरुले गर्दिनँ भन्नुभयो । आन्दोलन स्थगित गर्नुहुन्छ कि गर्नु हुन्न भन्दा आन्दोलन स्थगित गर्दिनँ भन्ने थियो । स्वागत गर्ने तर मतदानमा भाग निलिने तथा आन्दोलन स्थगित नगर्नेे उहाँहरुको कुरो थियो । यसमा उहाँहरुको कुरा के छ भने प्रदेशको शब्दावली मात्रै राख्नुस । जिल्ला नराख्नुस भन्ने उहाँहरुको भनाइ थियो मैले इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्छ । तर अहिले हामीले जुन व्यवस्था गरेका छौ त्यसमा जिल्ला राखिदैँमा ठूलो नोक्सानी हुनेवाला छैन ।

तर जिल्लामा कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुनैपर्ने कुराले त जनसँख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने कुरालाई आधी मात्र स्वीकार गरेको देखियो नि ?

  • अहिलेको निर्वाचन क्षेत्र बनाउने आधार प्रदेश र जनसँख्या दुबै हुन् । जिल्ला होइन । दुईटा आधार छन् । जनसँख्यालाई मुख्य आधार र भूगोललाई दोस्रो आधार मानिएको छ । कसरी गर्ने भन्दा प्रदेशलाई आधार बनाएर । जिल्लालाई आधार बनाइएको होइन । जिल्लामा कम्तीमा एउटा हुनुपर्यो त्यो बन्दोबस्त मात्र हो आधार होइन ।

तपाईंको दृष्टिमा संविधान संशोधनबाट उपलब्धि प्राप्त भए पनि आन्दोलन त रोकिएन नि ?

  • मोर्चाले आन्दोलनलाई जस्तो बनाए पनि शान्तिपूर्ण हुनुपर्दछ । अहिले काँग्रेसको गाउँदेखि अधिवेशन हुने कुरा छ । गाउँको अधिवेश गर्न दिन्न भन्दैछन् । यो बहुदलीयताको सिद्धान्तविरोधी कुरा हो । आन्दोलन लोकतन्त्रको पक्षपोषणका लागि हो कि निर्दलीयताका लागि । मेरो ठाडो प्रश्न हो यो । हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिले अधिवेशनमा सहयोग गर्न आन्दोलनरत दलहरुसँग अपील गरेको छ । व्यक्तिगतरुपमा मैले पनि हृदयेश त्रिपाठी, लक्ष्मणलाल कर्ण, सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाजीहरुलाई भनेको छु । निषेधको राजनीति राम्रो हुँदैन । उपेन्द्र यादवजीसँग सम्पर्क गर्ने धेरै प्रयत्न गरे । उहाँको प्रमुख सचेतक शिवजी यादवसँग कुरा भयो । अब दुईनम्बर प्रदेशमा प्रदेश त दुई नम्बर पाए । उहाँहरुको माग दुईटा प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने छ । जहाँ एउटा प्रदेश भइसक्यो , त्यहाँ आन्दोलन किन गर्नुहुन्छ । जहाँ दोस्रो प्रदेशको लागि जुन माग गर्नुपर्छ , त्यहाँ नेताहरु किन जानुहुन्न । त्यो पनि अनौठो र हास्यास्पद पनि लाग्छ । मधेशमा दुई प्रदेश चाहियो । एउटा प्रदेश अलरेडी छ । प्रदेशको निर्माण हुने क्षेत्रमा आन्दोलन भइरहेको छैन । सबैभन्दा बढी आन्दोलन जनकपुरमा वीरगञ्जमा र सप्तरीमा भइरहेको छ । जो अलरेडी दुई नम्बर प्रदेशमा छँदैछ । अधिवेशन गर्ने कुरालाई उहाँहरुले रोक्ने कुरा गर्नुहुन्छ । अधिवेशन रोक्ने कुरा त अब राजनीतिक दलको कार्यक्रम गर्न नदिने अलोकतान्त्रिक कदम नै हो नि ।

उहाँहरुले अधिवेशन रोक्ने कुरा गर्दा तपाईंहरु चैँ के गर्नुहुन्छ ? र, आन्दोलनको अवधिमा तपाईंहरु पनि त मधेश झर्न सक्नुभएन ?

  • हामी मुठभेड गर्न चाहँदैनौं तर हामी कमजोर छौ कायर छौं भने पनि छैन । आन्दोलनलाई सम्मान गरेर हामी गएनौं । डराएर वा लाज मानेर होइन । तपाईलाई थाहा होला, हामी सभासदहरुले आन्दोलनका जायज मागहरुका बारेमा संसदमा , पार्टीमा र विभिन्न फोरममा कुरा गरिरहेका छौं । राजनीति शिष्टाचार पनि हो । मोर्चाका शीर्ष नेताहरुले बुझ्नुपर्दछ कि राजनीतिमा एउटा दलीय शिष्टाचार पनि हुन्छ । आन्दोलनलाई हामीले सम्मान पनि गरेका छौं । आन्दोलनका कतिपय जायज मुद्दाहरुका लागि आवाज पनि उठाएका छौं । कतिपय मुद्दाहरुका लागि सकारात्मक पनि छौं । यसको अर्थ यो होइन कि हामी कमजोर र कायर छौं ।
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *