काँग्रेसका अधिवेशलाई भाड्ने निर्णय हाम्रो होइन : शैलेन्द्रप्रसाद साह

Shailendra Sah _Foroum_Nepal

सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको दोस्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले मधेश आन्दोलनलाई थप सशक्त र निर्णयक बनाउने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनले गर्दा मधेशको जनजीवन पनि प्रभावित भइरहेको बेला फोरमको यस्तो निर्णय आएको हो । जसले गर्दा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले बन्द र हड्ताल तथा सीमानाकामा भइरहेको धर्ना कार्यक्रमलाई खुकुलो बनाउने अड्कल कमजोर बनेको छ । यसकै सेरोफेरोमा केन्द्रीत भएर सञ्चारकले फोरम नेपालका राजनीतिक समिति सदस्य शैलेन्द्रप्रसाद साहसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सारसंक्षेप ।
अब त आन्दोलनको मधेशमै अवज्ञा गर्ने स्थिति सिर्जना हुँदैछ नि ?

  • हैन । तपाईको जानकारी नै आधारहीन छ । काठमाडौंकेन्द्रित मिडियाहरुले फैलाइरहने मनगढन्त र भ्रामक कथाजस्तै । गत छमहिनादेखि जारी आन्दोलनले शासकहरुको बेइमानी, कपट र जालझेलले अझ उचाइँमा पुगेको छ । संविधान संशोधन गरेर जुन किसिमले आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन नगर्ने ठूला दलहरुको अहङ्कार, बलमिच्याइँ र जनविरोधी दुष्प्रयत्न नाङ्गोझार भएको छ यसले मधेशी जनता बढी सचेत र सशक्त ढंगले आन्दोलनलाई अघि बढाइरहेका छन् । तपाईंले थाहा पाउनुभएको होला, यतातिर संविधान संशोधनको नाउँमा अपुरो र अमान्य संशोधन भइरहेको बेला सीमानाकामा धर्ना दिनेहरुको सँख्या हवात्तै बढेको थियो । ठाउँठाउँमा प्रदर्शन अझ कडा बनेको थियो । सरकारलाई अवज्ञा गर्ने क्रम पनि चुलिएको थियो । र, यो निरन्तर छ । माग सम्बोधन नहुँदासम्म रहिरहन्छ ।

भनिन्छ, आन्दोलन गरिरहँदा मधेशी जनता थाकिसकेका छन् ?

  • होइन । आन्दोलन लम्बिएसँगै मधेशी जनता आफ्ना मागलाई लिएर निकै जागरुक बनेका छन् । र, आन्दोलनबाट सकारात्मक र अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहुँदासम्म पछाडि फर्कने मनस्थितिमा छैनन् । तपाई नै भन्नुस, अहिले कुनै पनि आन्दोलनरत दलले मधेश आन्दोलनबाट हात झिक्ने अवस्था छ । छैन किनकी अब आन्दोलन दलहरुको मात्र नभएर जनताको आन्दोलनमा रुपान्तरित भइसकेको छ । जनतालाई राम्ररी थाहा छ कि यो आन्दोलनको गन्तव्य के छ र यसलाई प्राप्त गर्न के गर्नुपर्छ ।

भनिन्छ, मधेशी मोर्चाका अन्य घटकहरुले आन्दोलनको स्वरुपलाई परिवर्तित गर्न चाहन्छन् तर फोरम नेपालले आन्दोलनलाई अझ कडा पार्दै जाने औपचारिक निर्णय गरेपछि यस विषयलाई अघि बढाउन कठिन भएको छ ?

  • हो यो सही कुरा हो कि हामीले आन्दोलनलाई कडा बनाउने निर्णय गरेका छौं । आन्दोलनलाई जहिले पनि परिणामको सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ । अहिलेसम्म आन्दोलनका मागहरु सम्बोधन भएको छैन । वार्ता र त्यसबाट निष्कर्ष निकाल्न सत्तारुढ र मुख्यप्रतिपक्षी दल गम्भीर तथा संवेदनशील देखिएका छैनन् । मुढाग्रहबाट प्रभावित रहँदै उनीहरुले आन्दोलनलाई तुहाउन खोजिरहेका छन् । यस्तोमा मधेशी जनतासँग पनि आन्दोलनको विकल्प छैन । रह्यो कुरा अन्य दलहरुले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्ने सन्दर्भ छ । यस्तो मलाई लाग्दैन । बरु आन्दोनरत विभिन्न दल र पक्षलाई एकढिक्का बनाएर महागठबन्धन गरी आन्दोलनलाई मजबूत बनाउने कुराहरु भएका छन् । हाम्रो अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि राजधानीबाहिर नै हुनुहुन्छ आन्दोलनकै क्रममा अन्य घटक दलका अध्यक्षहरु पनि मधेशमै छन् ।

तपाईंहरुले काँग्रेसको सबै तहका अधिवेशनलाई विथोल्ने कुरा गर्नुभएको छ । यो निषेधको राजनीति होइन र ?

  • होइन । हामीले यस्तो निर्णय गरेका छैनौं । हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौं । कुनै पनि दललाई आफ्ना गतिविधि गर्न नदिने राजनीतिमा हामी विश्वास गर्दैनौं । निषेध र दोषरोपणको राजनीति त काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीले पो गर्दैछन् । शान्तिपूर्ण ढंगले आफ्ना आवाजलाई बुलन्द गर्नेहरुलाई गोली बर्साएर दबाउन खोजिएका घटनाहरु निषेधको राजनीति होइन र ? हामीले त ती पार्टीले गर्दैआएका क्रुरतापूर्ण दमनलाई अझै बर्दाश्त पो गरिरहेका छौं । हिन्दीमा उखान छ उल्टे चोर कोतबालको डाँटे । यदि हामीले उहाँहरुको अधिवेशन भाँड्न खोजेको बुझाइ छ भने त्यो गलत हो । हो मधेशी जनता जुनसुकै पार्टीमा भए पनि अहिले आन्दोलनका हिस्सा बनेका छन् । यसमा काँग्रेसका पनि छन् अन्य पार्टीका पनि । उहाँहरुमा पनि शासकहरुप्रति चरम आक्रोश छ, असन्तुष्टि पनि । मलाई लाग्छ अधिवेशन हुन नदिने भनेर काँग्रेसका मधेशी नेता र कार्यकर्ताहरुले मधेश आन्दोलनलाई लिएर पार्टीको भूमिकाविरुद्ध आफ्नो स्ट्यान्डलाई प्रदर्शित गर्न खोजेका छन् । त्यसैले यस्ता अन्टसन्ट कुरा गर्नुभन्दा काँग्रेसले आफ्ना कार्यकर्ताहरुको अभिव्यक्तिलाई बुझेर मधेश आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गर्नेपट्टी आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्छ ।

भनिन्छ, मधेशमा बाबु चाहिँ आन्दोलनमा छोरो चैँ तस्करी र कालोबजारीमा संलग्न भइरहेको स्थिति छ ?

  • तस्करी र कालोबजारियाहरुलाई कसले प्रश्रय दिइरहेको छ भन्ने कुरा अब प्रष्ट भइसकेको छ । सरकारले नै तस्कर तथा कालोबजारियाहरुलाई धन्यवाद दिइसकेपछि यसको स्रोतको बारेमा अब बहस गरिरहनुपर्ने स्थिति छैन । बरु एउटा गम्भीर आशंका छ र यसका आधार पनि छन् कि सरकारले तस्करी र कालोबजारियाहरुलाई अघोषित वैधता प्रदान गरेर देशमा समानान्तर अर्थतन्त्र खडा गर्न खोज्दैछन् । यसमा सरकार, कर्मचारीतन्त्र र दुईनम्बरीहरुको एउटा सञ्जाल नै सक्रिय भएको छ । उनीहरुले मधेश आन्दोलन समाप्त होस भन्ने चाहँदैनन् बरु यसको आडमा उनीहरुको धन्दा सधैँभरि मौलाइरहोस भन्ने पक्षमा छन् । त्यसैले हाम्रा मागलाई सरकारले वेवास्ता गरेको छ । अस्ति मात्र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि तस्करी र कालोबजारीमा सरकारी संयन्त्रहरुको संलग्नता र प्रोत्साहन भएको खुलासा गरेको स्मरण गर्नुभएको होला । अझ हाम्रो अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजीले त तस्करहरुको साँठगाँठ वालुवाटारसँगै भएको भन्नुभएको छ । उहाँले आरोप नै लगाउनु भएको हो भने सरकारको खण्डन आउनु पथ्र्यो नि । तर सरकार चुप लागेर बस्नुलाई उसको स्वीकारोक्तिको रुपमा लिनुपर्छ । अब भन्नुस, सरकारले नै हामी तस्करी र कालोबजारी गराइरहेका छौं भन्ने स्वीकार गरिसकेपछि फलानोढिस्कानोले यस्तो गर्यो भन्ने कुराको तुक हुन्छ र ?
    तर पनि हामी मधेशमै तस्करी र कालोबजारी भइरहेको कुरालाई लिएर चिन्तित छौं । यसलाई रोक्न आन्दोलनकारीहरुले आफ्नो सक्रियता पनि देखाएका छन् । करोडौं राजस्व गुम्ने गरी हुने यस्ता अवैध धन्दालाई रोक्ने काम त सरकारको पनि हो नि । तर सरकारले आफ्नो दायित्व बिर्सेको छ । अहिले त उसको ध्याउन्न निहत्था मधेशी जनतालाई मार्ने र आन्दोलनलाई साम्प्रादायिक दङ्गामा परिणत गराएर सेलाउने कुरामा केन्द्रीत बनेको छ ।

तपाईंहरुको पार्टीमा पछिल्ला दिनहरुमा थुप्रा जनजाति नेताहरु सामेल हुनुभएको छ । तर मधेश आन्दोलनको सन्दर्भमा जनजातिहरुलाई सक्रिय तुल्याउन सकिएको छैन । किन ?

  • हाम्रो पार्टीमा जनजाति नेताहरु सामेल हुनुभएको भन्नुभन्दा जनजातिबाहुल्य सङ्घीय समाजवादी पार्टी र मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालबीच एकीकरण भएको हो । जसले गर्दा मधेशी र जनजाति नेतृत्व एक ठाउँमा आएका हुन् । नेपालको सन्दर्भमा यी दुबै समुदाय उत्पीडनमा पर्दैआएको यथार्थ छ । हाम्रा पार्टीका जनजाति नेताहरु मधेश आन्दोलनका मुद्दालाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने पक्षमा रहनुभएको छ । आन्दोलनलाई लिएर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जनमत निर्माणमा अहोरात्र खटिनुभएको छ । हाम्रा पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठजीको राजनीतिक प्रतिवेदन जसलाई हाम्रो केन्द्रीय समितिले पारित गरेको छ त्यसमा आन्दोलनलाई राष्ट्रिय चरित्रको बनाउने र आन्दोलनलाई काठमाडौंकेन्द्रित गर्ने विषयलाई समावेश गरिएको छ । जनजातिहरुले पनि बझ्नु भएको छ कि उहाँहरुको मुक्तियात्राको सफलता मधेश आन्दोलनको भविष्यसँगै गाँसिएको छ ।

पार्टीको पछिल्लो कार्यविभाजनमा फेरि पनि राजनीतिक समितिका सदस्य हुनुभएको छ । कतिको चुनौतिपूर्ण दायित्व हो यो ?
एकीकृत पार्टीको राजनीतिक समितिमा पर्नु भनेकै पहिलेको तुलनामा बढी दायित्वलाई निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । पार्टीको महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने यस समितिको हिस्साको रुपमा म आफूलाई राजनीतिकरुपमा थप जिम्मेवार भएको महसूश गरेको छु ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *