Monday, September 24, 2018
Home > समाचार > प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीले असहयोग गरे : विमलेन्द्र निधि

प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीले असहयोग गरे : विमलेन्द्र निधि

Bimalrendra Nidhi
सञ्चारक
कठमाडौं, माघ ८ ।
नेपाली काँग्रेसका नेता एवं सांसद विमलेन्द्र निधिले संविधानमा भएका त्रुटीहरुलाई जिम्मेवारीपूर्वक सच्चयाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले राष्ट्रिय र उदात्त भावनाले संविधानलाई संशोधन र मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
हिजो व्यवस्थापिका संसदमा बोल्दै सांसद निधिले स्वामित्व र सहमति नहुने संशोधन सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै छिटो र सर्वस्वीकार्य संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संविधान संशोधनको प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीले असहयोग गरेको गुनासो गर्दै नेता निधिले हामीलाई नसोधेर किन संशोधन राख्छौ जस्ता प्रधानमन्त्रीको प्रश्नले देशको समस्या समाधान नहुने जिकीर गर्नुभयो ।
सीमाङ्कनको विषयमा संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले मधेशको भूभागमा छुट्टै प्रदेश भयो भने राष्ट्रिय अखण्डतामा खतरा आउने कुरा त्रुटीपूर्ण परिभाषा र मान्यता रहेको प्रष्ट पार्नुभयो । एक प्रदेश नहुने कुरामा सहमति भइसकेको बेला दुई प्रदेश, तीन प्रदेश वा चार प्रदेश भए पनि सीमाङ्कनको विषयमा संशोधन अत्यन्त आवश्यक भएको नेता निधिको कथन थियो ।
राष्ट्रियता र लोकतन्त्र लागि भूगोलभन्दा जनता नै महत्वपूर्ण भएको हुँदा जनसँख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्ने भन्दै नेता निधिले जनताको यस प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि जनसँख्या र मतदातालाई प्राविधिकरुपमा ग्रहण गरिसकिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन क्षेत्र जनतालाई केन्द्रीय पात्र तथा विषय बनाएर निर्धारण गर्नुपर्ने वैश्विक मान्यता भएको औंल्याउँदै उहाँले जारी संविधानमा यो व्यवस्था छुटेर मधेशी जनताको प्रतिनिधित्वको अधिकार हनन भएको बताउनुभयो । जनसँख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने अभ्यास विगतमा धेरैपटक भइसकेको चर्चा गर्दै नेता निधिले संविधानको त्रुटीपूर्ण व्यवस्थाले खाइपाइ आएको अधिकारबाट बञ्चित हुनु गम्भीर विषय भएको थप्नुभयो ।
नयाँ संविधानअनुसार एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये मधेशका २० ओटा जिल्लाका ५१ प्रतिशत जनसँख्याको अनुपातमा ८३ ओटा सीट र बाँकी ८२ ओटा सीट पहाडका जिल्लामा हुनुपर्ने भन्दै यसबाट कुनै पनि जिल्ला निर्वाचन क्षेत्रबाट वञ्चित नहुने ठोकुवा गर्नुभयो । उहाँले संविधानमा भएको यस्तो त्रुटीपूर्ण व्यवस्थालाई ‘अचानक र अज्ञात कारणले’ भएको बताउनुभयो ।
उहाँले । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भलाई संविधानबाटै सम्बोधन गर्न सकिने भन्दै नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले पूर्वनागरिकताको परित्याग गरेको कार्वाही ग्िरसकेपछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने कुरामा आपत्ति गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
माथ्लो सदनमा दलित, जनजाति, महिला आदिका लागि आरक्षित पाँओटा विषयलाई समानरुपमा कायम गर्दै बाँकी जनसँख्याका आधारमा हुनुपर्ने भन्दै नेता निधिले समानुपातिक समावेशीसम्बन्धी संशोधन हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
सांसद निधिले संविधानको धारा ८४ धारा ३८६ मा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

 

प्रतिनिधिसभामा समान जनसँख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्ठताका आधारमा र मधेशमा जनसँख्या प्रतिशतका आधारमा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना हुने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने १ सय ६५ सदस्यीय राख्नु पर्ने, धारा २८६ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को उपधारा क को अधिनमा रही जनसँख्यालाई प्रतिनिधित्वको मुख्य आधार मानी जनसँख्या र सदस्यसँख्या बीचको अनुपात यथासम्भव हुने गरी निर्धारण गर्ने, विधेयकको धारा ४ मा जनसँख्या र भौगोलिक अनुकूलता भन्ने शब्दको सट्टा समान जनसँख्या र भौगोलिक अनुकूलता भन्ने शब्दहरु राख्नु पर्ने कुरा सांसद निधिको संशोधन प्रस्तावमा समेटिएका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: