Friday, May 25, 2018
Home > विचार/अन्तर्वार्ता > के भारतको दबाबमा सहमति हुँदैछ ?

के भारतको दबाबमा सहमति हुँदैछ ?

anil1

अनिलकुमार कर्ण
राजेन्द्र महतोको निर्देशित मानिएको काठमाडौं आगमन, ओलीको बोलीको कपटपूर्ण सुस्तता र सीमानाका खोलिने सरकारी दाबीलाई आधार मानेर धेरै आन्दोलनकारीहरुले सामाजिक सञ्जालमा मधेशी नेताहरुलाई ‘उधारो’ सहमति नगर्न दबाब दिइरहेका छन् । यो दबाब मधेशी नेताहरुका लागि मात्र होइन, सत्तारुढ दल र भारतका लागि पनि हो । सरकार, मुख्य प्रतिपक्षी काँग्रेस र आन्दोलनरत दलबीच सहमति हुनै लागेको लख काटिएको बेला अनिलकुमार कर्णको यो फरक विश्लेषण ……
विराटनगरको सीमानाकामा ओली सरकारका सुरक्षाकर्मीद्वारा निर्घात कुटिएका राजेन्द्र महतो अन्ततः आज काठमाडौं आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले माफी नमाग्दासम्म सरकार र मुख्य प्रतिपक्षीसँग कुरा नगर्ने अडान लिएको सदभावना पार्टीको रिस, द्वेष र अक्रामकता अध्यक्ष महतोको काठमाडौं आगमनसँगै पखालिएको छ । र, उनको नेपाल र खासगरी काठमाडौं आगमनले प्रत्यक्ष सन्देश दिएको छ कि भारत अब नेपालको अस्थिरतालाई व्यवस्थापन गर्न चाहन्छ र जसको श्रेय पनि लिन चाहन्छ ।
गैरमधेशीका लागि अनुदार, क्रुर र अतिवादी मानिएका महतोले श्रृंखलाबद्ध ढंगले भारतीय सत्तारुढ दलका सरकारी ओहोदामा रहेका नेता, प्रतिपक्षी दलका नेता र सरकारी अधिकारीहरुलाई भेटघाट गरेर मधेश आन्दोलनका बारेमा परामर्श गर्न पाउनु संयोग मात्र होइन । आन्दोलनलाई सुरक्षित अवतरण गराउने वा थामथुम पार्ने अन्तर्राष्ट्रिय र खासगरी भारतले खोजेको हुनसक्ने नयाँ भूमिकाको पृष्ठभूमि हुनसक्छ। नेपालमा उत्पन्न अस्थिरता, उपद्रो र अराजकतालाई आवधिक व्यवस्थापन गरेर आफ्नो अनुकूलको स्थिति बनाउने अर्थात् नेपालका गैरमधेशीमा पछिल्ला दिनहरुमा मुखरित भएको भारतविरोधी भावनालाई मत्थर पार्नु हो । जसका लागि भारतले बडो जतनका साथ दुबै पक्ष(सत्तारुढ दल तथा मुख्य प्रतिपक्षी काँग्रेस र मधेशमा आन्दोलनरत) दलमाथि दबाब बनाइरहेको छ । र, साह्रै दम्भी, छुच्चो र अटेरी मानिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आग्रह गर्नु र आग्रहलाई आज्ञाकारी शैलीमा स्वीकार्दै महतो काठमाडौं आउनुले वार्ता प्रक्रियामा भारतीय चासो औपचारिकरुपले स्थापित भएको छ ।

सरकार, मुख्यप्रतिपक्षी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका प्रतिनिधिहरुसम्मिलित कार्यदलको बैठकमा मोर्चाको एघारबुँदे मागपत्रलाई लिएर प्रारम्भिक बहस नसकिनु र विषयवस्तुलाई प्रष्टतापूर्वक अघि लिएर आउन नसकिनु जस्तो ‘स्थिर’ अवस्थाका बाबजूद मोर्चाका नेताहरुले कुराकानी सकारात्मक भएको बताउनु फगत आशावादी वक्तव्य हुन सक्दैन । सधैँभरि अँध्यारो अनुहार लिएर सिँहदरबारको कुराकानीबाट फर्कने मोर्चाका नेताहरुले ‘वार्तालाई उपलब्धिमूलक बनाउन खोज्नु’ भन्नु स्वेच्छिक होइन भन्ने अर्थ लगाउनु गलत हुँदैन । मोर्चा नेताहरुका यस्ता अभिव्यक्तिले अन्ततः मधेश आन्दोलनको परिणाम दूर्बल हुने स्थितितर्फ इङ्गित गर्दछ ।
वारपारको लडाइँको नारा दिएर मधेशी जनताका लागि निकै ओजस्वी र यशस्वी बनेका सदभावना अध्यक्ष महतोले सीमाङ्कनका लागि राजनीतिक संयन्त्र षड्यन्त्र बन्न नहुने भनेर कार्यदलबीच सीमाङ्नका लागि फेरि नयाँ कागजपत्र तयार हुने र मोर्चाले त्यसमा सही धस्काउने काम गर्दैन भन्न सकिन्न । महतोले आज आफूहरु वार्ता र सम्झौताविरोधी नभएको उद्घोष गरेर भारतीय संस्थापनको मनोकांक्षा पनि जाहेर गरेका छन् । तर मोर्चाले गर्ने सहमतिको अन्तिम विन्दू के हुने हो भन्ने विषयमा भारत अझ अलमलमा रहेको देखिन्छ । यता नेता महतोमार्फत भारतले नेपालमा शान्ति, स्थिरता र विकास चाहेको सन्देश छर्न लगाएको छ । तर नेपाल मामिलामा अहिलेसम्म निर्णायक सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दैआएको यस शक्तिले  यस विषयमा चुइँक्कसम्म बोलेको छैन । बरु सीमानाकामा धर्ना हुँदाहुँदै बुलेटका बुलेट ग्यास रीरुट भएर काठमाडौं भित्रिदैँ छ ।
यद्यपी राजेन्द्र महतोले जनताको अधिकार स्थापित भएर मधेश आन्दोलनको सम्बोधन हुनुपर्ने पक्षमा भारत रहेको आशय पनि व्यक्त गरेका छन् । तर अधिकार स्थापनाको सीमाबारे उनी मौन बसे । संविधानबाट खोसिएका अधिकार र मधेशमा दुई प्रदेशका कुरा मात्रले पनि सम्भावित सम्झौताको कार्यान्वयन पक्षलाई विश्वसनीय बनाउन सक्दैन भन्ने पाठ हामीले विगतका सहमतिहरुलाई नयाँ संविधानमार्फत रछ्यान फालिएको सन्दर्भले थाहा पाइसकिएको छ ।
मधेश आन्दोलन र सीमानाकामा मधेशीहरुको धर्नापछि प्रधानमन्त्रीलगायत ठूला दलका नेताहरुले सीधा भाषामा आन्दोलनकारी मधेशीलाई भारतीय र आन्दोलनका कार्यक्रममा भारतीय हस्तक्षेपको भ्रम छरेर गैरमधेशीलाई ‘राष्ट्रवाद’ को मनोद्विपक औषधि खुवाए । यस्तो मन्त्रजलबाट अन्तरिम संविधानले अधिकारलाई बाँडेर दुःखी बनाएका जात र समुदायबीचको अन्तर्विरोधहरु सकेर गए । उनीहरुले मधेशीलाई सत्तोसराप गर्ने मनोविकारलाई लज्जा नमानिकन सङ्कमणकालिन अभियान बनाए । यसो त यस्तो भाव उनीहरुमा स्थायी रुपमै विद्यमान थियो तर सुषुप्त भएर । मधेशको सडकसङ्ग्रामले यसलाई सतहमा भने ल्यायो ।

खसआर्यसत्ताबाट पहाडीमूलको खोक्रो पहिचानबाहेक सदैव उत्पीडित नेवारलगायतका जनजातिहरु पनि सेलाए । अझ मधेशीका विरुद्ध विष नै ओकले । बाँकी काम ओली सरकारका मधेशी मन्त्रीहरु सत्यनारायण मण्डल र विश्वेन्द्र पासवानका मूढतापूर्ण चर्का कुराहरुले भएका छन् । यस्तोमा ‘राष्ट्रवादी’ कित्तामा भएकाहरुका लागि ‘मुलुकलाई व्यवस्थापन’ अपरिहार्य काम भारतकै परामर्शमा सहज हुन असम्भव नभए पनि असजिलो भने छ । सरकारी वा गैरमधेशी कित्ताका नेताहरुका बीच मोर्चाले प्रस्तुत गरेको एघारबुँदे मागलाई लिएर साझा धारणा बनाउने काममा देखिएको  अर्घेल्याइँबाट उनीहरुको असहजता वा अप्ठ्यारोपनलाई बुझ्न सकिन्छ ।

 

मधेशी नेताहरुमा भारतको जति परम्परागत प्रभाव अहिले पनि अटूट देखिन्छ, उतिकै कम असर गैरमधेशी नेताहरुमा परेको ठम्याउन सकिन्छ । यसअर्थमा नेपालस्थित भारतीय मिसनले मधेशी नेताहरुलाई नै सम्झाइबुझाइ गरेर समस्याको अधुरो निकासको रुपरेखा कोर्नसक्ने अनुमान शंकारहित नहुन सक्छ ।
समयको अन्तरमा ओलीको ‘राष्ट्रवाद’ मूलभूतरुपमा मधेशको मनोविज्ञानसँग कहिल्यै नभिजेका वा भिज्नै नपरेका खसआर्य नेताहरुको मनोकांक्षाको परिणाम हो । जसको पृष्ठपोषण महेन्द्रकालिन सोच र हर्क गुरुङको प्रतिवेदनबाट अनुप्राणित कर्मचारीतन्त्रको खससमूह अधिकारीहरुले गर्दैआएका छन् । । हाम्रो दुःखले आज्र्या मुलुक भन्ने सर्वशक्तिमान राजतन्त्रलाई एउटा निश्चित कालखण्डपछि आन्तरिक तयारी र कुटनीतिक चातुर्यले सजिलै पाखा लगाएका खस ब्राह्मणहरुको समूहले भने वर्षौदेखि अधिकारका लागि मधेशीहरुका आवाज बुलन्द भएको घटनाहरुबाट त्रसित भए । खासगरी मधेश आन्दोलन १ मा मधेशी जनताको आन्दोलन उचाइँमा पुगेर आन्दोलनसम्बद्ध मागहरु २२ बुँदे र आठबुँदे  औपचारिकरुपमा लिपिबद्ध भएपछि तर्सिएका मधेश नजान्ने राजनीतिकर्मीहरु र मधेशीका मागलाई योजनबद्ध र सिलसिलेवार ढंगले समाप्त गर्ने तथा देशलाई थप विपथगामी बनाउने कर्मचारीहरु नानाथरिका प्रपञ्चहरु रच्न थाले । क्रमिक तर बिस्तारैको शैलीमा उनीहरुले  गरेका छलकपटमा मधेशवादी दल फुटाउने र सरकारमा लगेर मधेशी दलका नेतालाई अलोकप्रिय बनाउने काम सर्वाधिक डरलाग्दो थियो । राष्ट्रिय पोशाक र राष्ट्रिय भाषाका नाउँमा मच्चयाइएको वितण्डा र आरक्षणलाई तुहाउने उनीहरुको तत्कालिन प्रयासहरु अहिले बृहत्तर भएर कमजोर सङ्घीय प्रदेश र एकलजातीय(खसआर्य) संविधानको रुपमा प्रतिबिम्बित भएको हो ।

धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ तर २००७ सालक्रान्तिपछि गठन भएको जनसरकारका महोत्तरी प्रमुख एवं काँग्रेसका दिग्गज नेता महेन्द्रनारायण निधिले मधेश र मधेशीका विषयमा ठूलै बहस चलाएका थिए । त्यसपछि २०३६ सालको जनमतसंग्रहमा पराजयपछि काँग्रेसका तत्कालिन सभापति बीपी कोइरालाले मधेशको मुक्तिमनोविज्ञानलाई बुझन नसक्दा जनमतसंग्रहमा पराजित हुनुपरेको ठहर गरेका थिए । महोत्तरीको भ्रमरपुरामा जन्मिएका एमालेका संस्थापक नेता मनमोहन अधिकारीको र गौरमा जन्मिएका कम्यूनिष्ट नेता विष्णुबहादुर मानन्धरको सोच त्यतिविध्न मधेशविरोधी देखिएको थिएन । बनारस, जेल र पहाडमा बसेका सुशिल कोइराला, पहाडमा बसेका झलनाथ खनाल, भीम रावल, पुष्पकमल दाहाल, पहाड र विदेशमा बसेका शेरबहादुर देउवा र मधेशमा जंगल फाँड्न भनेर पवर्ते समूहसँगै झापा झरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेश र मधेशीको समान अधिकारको मागलाई बुझ्ने कुरै भएन । जसको परिणतिका रुपमा उनीहरुको राष्ट्रवाद ‘राष्ट्रिय संकट’ निम्त्याउने खसआर्य संविधानको रुपमा प्रकट भयो । त्यसैले ओलीको राष्ट्रवादका तालुकदारहरुले संविधानमा भएका गल्तीहरुलाई सच्चयाएर सर्वसम्मत ढंगले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाउँछ सोच्नु कम्तीमा अहिले हतार हुनेछ ।

हो, राजनीतिमा सत्ताको निरन्तरता ठूलो कुरा हो । सत्तायात्रालाई लम्ब्याउन ओलीले भारतको मार्गचित्रमा आन्दोलनलाई विराम दिन चाहेका हुन् भन्ने सहिष्णु र उदार मनले उनी खुल्न सक्ने स्थिति नआउन सक्छ । अर्थात लेनदेनमा उनले राष्ट्रवादी कञ्जुस्याइ अवश्य गर्नेछन् । अपवादबाहेक सिङ्गो पहाडी जनताका भावनालाई टेकेर सत्तासञ्जाल फिँजाएका ओलीको सम्भावित कञ्जुस्याइँलाई निस्तेज पार्न भारतलाई पनि समस्या हुने निश्चित छ ।
महतोको निर्देशित मानिएको काठमाडौं आगमन, ओलीको बोलीको कपटपूर्ण सुस्तता र सीमानाका खोलिने सरकारी दाबीलाई आधार मानेर धेरै आन्दोलनकारीहरुले सामाजिक सञ्जालमा मधेशी नेताहरुलाई ‘उधारो’ सहमति नगर्न दबाब दिइरहेका छन् । यो दबाब मधेशी नेताहरका लागि मात्र होइन, सरकार र भारतका लागि पनि हो । यसलाई बेलामा बुझ्न सकिएन भने महतोकै अभिव्यक्तिलाई पैँचो लिनुपर्छ – ‘मधेशी जनतामा भारतविरोधी भावना आउनसक्छ ।’

(सञ्चारकर्मी कर्ण सञ्चारक डट कमका प्रबन्धनिर्देशक हुनुहुन्छ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: