सञ्चारक
काठमाडौं, माघ १ । सरकारले प्राथमिकतामा पारेको नवजात शिशु निःशुल्क उपचार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको छ । सेवाग्राहीलाई दिन तयारी गरिएको भत्ता विवादकाका कारण यस्तो महत्वपूर्ण क्रार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको हो । बाल स्वास्थ्य महाशाखाले सेवाग्राहीलाई भत्ता दिने गरी कार्यक्रम निर्देशिका तयार पारेको छ ।
विकास साझेदार संस्थाहरुले भत्ता दिँदा रकम दुरुपयोग हुनसक्ने भएकाले कार्यक्रमबाट भत्ता हटाउन आग्रह गरेका छन् । आमा सुरक्षा कार्यक्रममा सुत्केरी महिलालाई भाडास्वरुप दिइने भत्ता रकममा अनियमितता भएको पाइएपछि विकास साझेदार संस्थाहरुले भत्ता नदिन बरु सेवा थप्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । महाशाखाले जिल्लाअनुसार एक हजारदेखि १० हजार रुपियाँसम्म भत्ता दिने गरी कार्यक्रम तयार पारेको छ । पाइलटिङका लागि शाखाले सप्तरी, दोलखा, गुल्मी, बागलुङ र डोल्पा जिल्लालाई छनौट गरी कार्यक्रम तयार पारेको हो ।
शाखा प्रमुख भण्डारीले भत्ता रकममा विवाद नभएको दाबी गरेका छन् । उनले निर्देशिका स्वीकृत भएर भत्ता दिने भएपछि थप रकम आवश्यक भएकाले बजेट स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा फाइल पुगेकाले कार्यक्रम कार्यान्यनमा ढिलाई भएको बताए ।
महाशाखाका निर्देशक डा. राजेन्द्र पन्तले निर्देशिकामा भत्ता दिने गरी कार्यक्रम राखिए पनि त्यसको ‘मोडालिटी’ तयार नभएकाले कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको बताए । ‘कार्यक्रमको प्रष्ट मोडालिटी तयार पारी छिट्टै कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ’ उनले भने, ‘भत्ता दिने वा नदिने विषय पनि तत्काल टुङ्ग्याइनेछ ।’
नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रमका लागि हेल्थ रिसर्च एण्ड सोसियल डेभलपमेन्ट फोरम (हर्ड)ले गरेको एक अध्य्यनले कतिपय जिल्लामा सुत्केरी महिलाले भत्ता नपाएको देखाएको छ । सुत्केरी भत्ता रकममा २४ प्रतिशतसम्म अनियमितता भएको पाइएको हो । स्वास्थ्य संस्थाहरुले नक्कली सुत्केरी बनाई भत्ता रकममा अनियमिता गरेको पनि पाइएको छ ।
हर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. सुशिल बरालले कुनै पनि सेवाको माग बढाउन दिइने प्रोत्साहन वितरणमा सरकारको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन प्रणाली दरिलो नभए सेवाग्राहीले लाभ पाउने सम्भावना कम हुने बताउँछन् । उनी भन्छन, ‘भत्ता बाड्नुभन्दा बिरामीकेन्द्रित सेवा बिस्तार गरी सेवाको पहुँच बढाउन लगानी गर्नुपर्छ ।’
नवजात शिशु मृत्युको कारणहरुलाई विश्लेषण गर्दा तत्कालै उपचार पाउन सकेमा धेरैको ज्यान जोगिने देखिएपछि यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । निःशुल्क उपचारका कार्यक्रमका लागि यो वर्ष सरकारले परिवार स्वास्थ्य महाशाखामार्फ्त ४ करोड ७५ लाख र बालस्वास्थ्य महाशाखामाप्र्mत १ करोड २५ लाख रुपियाँ छुट्ट्याएको छ ।
नवजात शिशुलाई उपचारमा लैजाँदा यातायात खर्च दिने कार्यक्रम भने तत्काललाई नमुनाका रुपमा पाँच जिल्ला र चारवटा रेफरल अस्पतालमा लागु गर्न लागिएको छ । महाशाखाले पहिलो चरणमा रेफरल अस्पतालका रुपमा कोशी, लुम्बिनी, गण्डकी र सेती अञ्चल अस्पताललाई तोकेको छ ।
सरकारकै एक तथ्यांकअनुसार जन्मनेबित्तिकै हुने निमोनियालगायतका संक्रमण, जन्मँदा निसासिनु, कम तौलको जन्मनु र शिताङ्गका कारण नवजात शिशुको मृत्यु हुँदै आइरहेको छ । नवजात शिशुलाई नै लक्षित विशेष कार्यक्रम नहुँदा नै नवजात शिशुको मृत्युदरमा कमी आउन नसकेको विज्ञहरुले बताइरहेका छन् । सरकारी तथ्यांकअुनसार अहिले पनि प्रत्येक वर्ष करिब १२ हजार शिशुको जन्मेको २८ दिनभित्रै मृत्यु हुने गरेको छ ।
