Friday, June 22, 2018
Home > विचार/अन्तर्वार्ता > मधेशले अब ‘हाकिम’ जन्माउनु पर्छ

मधेशले अब ‘हाकिम’ जन्माउनु पर्छ

Sujit Kumar Jha
सुजितकुमार झा
पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुर र उपत्यकालाई आफ्नोे अधिनमा लिएपछि सर्वप्रथम राज्यसत्ताको मेरुदण्ड सैन्य संगठनबाट तिरहुतिया सेनालाई हटाए । यसबाट सेनामा तराईबासीहरु सधैँका लागि पूर्णतः निषेधित भए । त्यसपछि बृटिश ईष्टइण्डिया कम्पनीलाई तराईको कुत बुझाउँदै पुस्तौपुस्तादेखि उपभोग गर्दैआएको उर्वर भूमिलाई पृथ्वीनारायण शाहले सैन्यबलद्वारा खोसेर राजपरिवारका सदस्यहरु, भारदारहरु, सैनिक उच्चाधिकारीहरु, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु, राजगुरु, राजपुरोहितका नाममा बक्सिस, बिर्ता, जमीनदारी, जागिरदारी, तालुकदारी, गुठी आदिको रुपमा वितरण गरेर तराईबासीहरुलाई भू–दास बनाए । महेशचन्द्र रेग्मी १९८४, ह्योमे के, २००५ का अनुसार “तराईलाई भर्खरै स्थापित नेपालको शक्तिको श्रोत (कन्स्टिचुयन्ट युनिट) का रुपमा रहेका पहाडियामूलका काठमाडौंका कुलिन र भारदारहरुलाई आर्थिक र अरु किसिमले लाभ पु¥याउने उपनिवेशका रुपमा लिइएको थियो” । २०२१ सालसम्ममा सम्पूर्ण तराईको ७० प्रतिशतभन्दा बढी जमिन चाही“ राणा(शाह, दरबारका भारदार र काठमाडौंका सम्भ्रान्तहरुकै मौजा थियो (गौतम भास्कर २०७०) । १९ औं शताब्दीको मध्यमा तराईको विभिन्न जिल्लामा व्यापकरुपमा वन विनास गरेर उर्वर खेतीयोग्य भूमिको रुपमा विकास गरिएको पाइन्छ र यो गर्ने गराउने मधेशी नभएर उनै पहाडी जमिनदारहरु थिए । तराई मधेशका केही हुनेखाने व्यक्तिहरुलाई हेरेर सबैलाई तराईको जमिनदार ठान्नु बकवास मात्रै हो ।

सन् १९७० को दशकको सुरुमा सरकारले भूतपूर्व सैनिक र अरु पहाडियाहरुलाई मधेशमा बसोबास गराउनुको मुख्य उद्देश्य मधेशीहरुको जनसँख्या घटाएर मधेशीहरुलाई मधेसमा अल्पसंख्यामा पु¥याउनु हो भनेर नेपाली समाचारहरुले लेखेका थिए (गेइज १९७५) । सन् १९६५ मा तत्कालिन राजा महेन्द्रको सवारी अछाम हुँदा भएको हुकुमबक्समा तराईको उर्वरा वनजंगलको भूमिमा सत्तालाई सहयोग गर्ने परिवारलाई बसाइँसराई गराउने भन्ने निर्देशन भएबाट पश्चिम तराईका जिल्लाहरुमा वन फडानी गरी पहाडीहरुलाई बसाइयो तर फडानीबाट प्राप्त जग्गा थारु कमैयाहरुले पाएनन् (सुसान, जे र अन्य १९९५)। पुनर्वास कम्पनीको नाममा सन् १९८५ सम्ममा ३,५६,४०० विग्घा तराईकोे वन फाडेर ८३ हजार परिवारलाई राज्यसत्ता टिकाउन र राजनीतिक सोचले समर्थकहरुलाई बसाइँसराई गराए (अधिकारी जे र अन्य २००६) । २०१८ सालमा हुलाकी मार्गको बेवास्ता गरी तराईको वन काटेर चुरेको नजिक भएर महेन्द्र राजमार्ग निर्माण गरे जसले अघोषितरुपमा मधेशी र पहाडी समुदाय बीच विभाजनको रेखा र सीमा खडा गर्यो । हुलाकी राजमार्ग नै देशको मुख्य राजमार्ग भएको भए दुइटै समुदाय एक आपसमा घुलमिल हुन्यो । २०२० सालदेखि २०४१ सालसम्ममा अधिराज्यभरिमा ५,७०,००० हेक्टर वन विनास भयो र यी सबै जग्गा सत्तानजिक भएका पहाडी समुदायलाई नै वितरण गरियो । तत्कालिन शासकहरुले किन तराई मधेशका सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गरेनन् ? राष्ट्रिय सम्पति वनलाई विनास गरेर एउटा समुदायले व्यक्तिगत सम्पति बनाउनु भ्रष्टाचार र विभेद होइन र ? आफ्नो अनुहार र छालाको रंगभन्दा फरक देखिने बित्तिकै भारतीय वा पराई ठान्ने मनोभावना गलत हो । हिमाल, पहाड, तराई, कोही छैन पराई भन्नका लागि उखान मात्र हो कि व्यवहार पनि । सबै जनतालाई देशको तीनै भूगोल र त्यहाँका बासीबारे जानकारी न हुन सक्छ तर पढेलेखेका, बुद्धिजीवि तथा राजनीतिज्ञहरुलाई थाहा हुँदा हँुदै पनि किन भेदभाव ?“तराईकी माताएँ किसान पैदा करती है, उसका काम है अन्न उब्जाना, पहाडकी माताएँ हाकिम पैदा करती है, उसका काम है हुकुम करना, शासन करना” फर्मुला मंसुर । यो मनोभावना र व्यवहार यहाँका मानिसमा रहुञ्जेल एक अर्काबीच कटुता भइरहन्छ । यस्तोे मनोविज्ञान र महेन्द्रवादी सोच कहिलेसम्म कायम राख्ने ? यसको कारण शासनसत्तामा पहुँच, आफ्नो मान्छे, नातावाद, कृपावाद र बेइमानी तथा शोषण गर्ने प्रबृत्ति हो । सरकार र शासक इमानदार र सदाचार भए सबै ठिक हुन्छ ।

(लेखक मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च नेपालका सचिव हुनुहुन्छ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: