गल्ती भए चिच्याउनै पर्छ त : विमलेन्द्र निधि

नेपाली काँग्रेसका संस्थापक नेता एवं दुरद्रष्टा बीपी कोइरालाले तीस दशकको मध्यमा कुनै बेला मधेशी समुदायबाट देशकै प्रधानमन्त्री हुनसक्ने सम्भावना भएको व्यक्तित्वका रुपमा औल्याएका थिए तत्कालिन विद्यार्थी नेता विमलेन्द्र निधिलाई । संविधान बन्नुअघि मधेशका माग र मुद्दालाई लिएर पार्टीभित्र घनीभूत छलफल चलाएका काँग्रेसका प्रभावशाली नेता निधि संविधान जारी गर्दा मौन हुनुभयो र पार्टी ह्वीपलाई स्वीकार गर्दै संविधानमा हस्ताक्षर पनि गर्नुभयोे । जसले आन्दोलनकारी मधेशी जनतामा उहाँको राजनीतिक भूमिकालाई लिएर असन्तुष्टिसँगै आक्रोश पनि चुलियो । यद्यपी संविधानका त्रुटीहरुलाई आन्दोलनकै क्रममा औंल्याएर समाधानका बाटाहरु खोतल्ने उहाँका प्रयास भने सराहनीय रहे । पछिल्लोपटक काँग्रेसका थुप्रा सांसदहरुसँग मिलेर संविधानमा निर्वाचनक्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएका काँग्रेसका पूर्व महामन्त्री निधिसँग सञ्चारकका लागि अनिलकुमार कर्णले  कुराकानी गरेका छन् । । प्रस्तुत छ कुराकानीको सारसंक्षेप ।

बल्ल बिहीबार संविधानमा संशोधन गरिनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । प्रस्तावका मूलभूत मुद्दाहरु के छन् ?

• नयाँ संविधानअनुसार केन्द्रीय संसद वा सङ्घीय संसदको तल्लो सदन जुन प्रतिनिधिसभा हुन्छ । अहिले त एउटै सदन छ । तर नयाँ प्रणालीमा अपर हाउस र लोअर हाउस हुन्छन् । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा । प्रतिनिधिसभाका लागि देशभरिमा पहिले दुईसय ४० ओटा निर्वाचन क्षेत्र थिए । अब कतिओटा निर्वाचन क्षेत्र हुने भन्ने कुराको टुङ्गो लाग्नु पर्दछ । त्यो टुङ्गो लाग्यो । नयाँ संविधानमा देशभरिमा एकसय ६५ ओटा निर्वाचन क्षेत्र हुने व्यवस्था छ । अहिलेको निर्धारित व्यवस्थाअनुसार देशभरिमा एकसय ६५ ओटा निर्वाचन क्षेत्र कसरी हुनेबारेमा पनि संविधानमा उल्लेख छ । त्यो अलिक भेग भाषा भयो जसले धेरैखालका भ्रमहरु सिर्जना भए । दुईसय ४० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विगतको मापदण्डलाई पहिले पनि अभ्यास गरिसकेका छौं । त्यो मापदण्ड अर्थात् मधेश र पहाडका भूभागमा रहेका जनसँख्याका आधारमा त्यसका अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएका थिए । यसलाई लिएर हामीले दुईपटक प्रयोग गरिसकेका छौं । त्यसअनुसार पछिल्लोपटक भएन भनेर अहिले संविधान संशोधनको जरुरी महसूश भएको हो । यससम्बन्धी संशोधनको आवश्यकतालाई हामीले संविधान जारी हुनुपूर्व पनि उठाएका हौं । हिजो मसहितका साथीहरुले जुन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् त्यसमा प्रमुखरुपमा त्यससँग सङ्घर्षरत विषय समावेश छन् । मूलभूतरुपमा एकसय ६५ ओटा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण जनसँख्याका आधारमा हुनुपर्ने भन्ने हो । मधेशको जनसँख्याको अनुपात र सदस्य सँख्याबीचमा यथासम्भव समान हुने गरी एकसय ६५ ओटा निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ । त्यस्तै हिमाल र पहाड क्षेत्रमा पनि जनसँख्याकै आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुने कुरालाई बन्दोबस्त गर्नका लागि यो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हौं ।

तपाई पनि सदस्य रहनुभएको विगतको सरकारले पनि यससम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेकै हो । तर ५० जनाभन्दा बढी मधेशीहरुले जारी मधेश आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरिसकेपछि नयाँ संशोधन प्रस्ताव गर्ने चेत आयो । यसलाई चैँ के भन्ने ?

• होइन, हामीले त्यसबेलामा पनि एकसय ६५ ओटा निर्वाचन क्षेत्र यसरी नै बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थियौं । संयुक्त सरकार थियो । एमाले प्रमुख पार्टीका रुपमा थियो । एमालेले मानेको थिएन । एमालेको अरुचि असहयोगले गर्दा संविधानमा यस विषयवस्तुलाई समेट्न सकिएन । त्यसपछि काँग्रेसले सरकारमै भएको बेला यससम्बन्धी संशोधन ल्याएका हौं । सरकारमा एमालेका मन्त्रीहरु प्नि थिए जोहरुले मानेका थिएनन् संशोधनका लागि । तर पनि हामीले प्रस्ताव दर्ता गराएका थियौं । अहिले त हामी प्रतिपक्षमा छौं तर सरकारमा हुँदा पनि एमालेका मन्त्रीहरुका कारण अहिले हामीले लेखेर दिएको भाषामै संशोधन प्रस्ताव गर्न सकेनौं । एमालेले संविधानमा संशोधन नै आवश्यक छैन भनेर अडान लिइरहेको थियो । संविधान जेजस्तो जारी भए पनि कार्यान्वयन हुनु पर्दछ । कार्यान्वयनमा व्यावधान भए भने त्यसबाट आर्जित अनुभवबाट मात्रै संविधानमा संशोधनको जरुरत पर्छ भन्ने लाइन लिए उनीहरुले त्यसबेला । त्यसबेलामा संशोधनको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्न लगाउनु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि थियो । त्यसकारणले नै हामीले त्यसबेलामा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरायौं । संशोधनको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिसकेपछि भाषालाई पछि मिलाउँदै गर्ने भनेर । संसदमा भइसकेपछि फेरि भाषाका बारेमा पुरक संशोधन दर्ता गराउन सकिन्छ भन्ने सोच थियो । त्यसकारणले हामीले त्यसलाई अडकाउनुभन्दा समाधानको बाटो पो खोज्नुप¥यो । आवेश, आक्रोश र रिसमा आउनुभन्दा प्रक्रियामा गएर समाधान कसरी हुन्छ भन्ने दिशामा हामी लाग्नुपर्छ ।

यस्ता अनुभव र अभ्यासभन्दा पनि मधेश आन्दोलनकै कारणले भाषा मिलाउने गरी  प्रस्ताव लान बाध्य हुनभएको होइन र ?

• मधेश आन्दोलनका लागि मात्र होइन । मधेश आन्दोलन पनि मधेशी जनताका अधिकारलाई सम्बोधन गर्नका लागि हो । तर यो मात्र होइन किनकी आन्दोलनरत पक्ष दलहरुभन्दा पहिले नै र संविधान जारी हुनुअघि नै नेपाली काँग्रेसका हामी पचाससाठीजना सभासदहरुले संविधानको मस्यौदामा संशोधन आवश्यक छ भनेर पार्टीभित्र कुरा उठाएका थियौं । अरु पार्टीमा पनि यस्तै कुरा उठेका थिए । त्यसबेलामा हाम्रै तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले रोष्ट्रममा उभेर संशोधनको जरुरत छ र संशोधन गरिनेछ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । अहिले संविधान जारी गरि हालौं, संविधान जारी गर्ने कुरामा अडचन नगरौ नभए संविधान नै नआउला भन्ने चिन्ता छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो । त्यसकारण संविधान पहिले आओस, संविधान आइसकेपछि तुरन्तै रुपान्तरित संसदमा गएर संशोधन पेश गर्छु भनेर वचन दिनुभएको थियो उहाँले ।

संविधान लेख्ने बेलामा समावेश गर्नेक कुरामा पछि लेखौंला भनेर तपाईहरुले कसरी चित्त बुझाउनुभयो ?

• जे कुरा माग्दै थियौं, त्यो कुरा त्यसबेलामा भएन । अब अहिले आएर आयो भनेत्यस कुरालाई इन्कार गर्दिैने त ?

त्यसो भए विगतमा गल्ती भएकै हो त ?

• भएकै हो । गल्ती भएकै हो भने कुन ठूलो कुरो भो । गल्ती हुन्छ । मान्छेबाट नै गल्ती हुन्छ । चिच्याउनै पर्ने नि त ?

हैन साँच्चिकै मधेशीलगायतका शक्तिहरुसँगै तपाईहरुले पनि संविधान जारी हुनुअघि फरक धारणा राख्दै आउनुभएको थियो । तर मधेशकेन्द्रित दलबाहेक अन्य शक्तिसँगका अन्तर्विरोध साम्य भए नि । कसरी ?

• होइन, दुईओटा कुरा छन् । संविधान फास्टट्रयाकमा नआएर अलि ढिलो गरी आए पनि हुन्थ्यो । सँगसँगै यो पनि चिन्ता थियो कि जनतामा हाम्रै खिलापमा संविधानसभाका सदस्यहरुकै खिलापमा । संविधानसभाका सदस्यहरुको काजकिरिया र श्राद्ध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जनताले नै भन्दै थिए । दोस्रोपटक संविधानसभाको चुनाव गरेर संविधान बनाउन नसकिने भन्दै थिए । त्यसकारणले संविधान बनाउन जरुरी थियो । संविधानमा केही कमीकमजोरीहरु रहन पुगे । ती कुरालाई हामीले समयमै केलायौं । संविधान जारी गरिसकेपछि पनि ती कुराहरुलाई संशोधन गरौंला भन्ने आशमा हामीले संविधान जारी गर्न सहमत भयौं । र, अहिले संविधानमा भएका त्रुटीहरुलाई सच्चयाउन हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । त्यो कुन गल्ती गर्यौ हामीले । ठिकै त गर्यौ ।

संविधान जारी हुनुपूर्व मधेशलगायतका मुद्दाहरुमा तपाईहरु निकै अक्रामक देखिनुभएको थियो । तर संविधान जारी हुँदासम्म सेलाउनुभयो । होइन र ?

• मैले पहिले पनि भने कि यो अचानक होइन । संविधान जारी गर्नुपर्छ । संविधान आवश्यकता हो । संविधानबिनाको देश रहनु हुँदैन । संविधान नबन्दै जाँदा देश अझै विखण्डन, अराजकता र अनिश्चिततामा आउँछ । त्यो एउटा चिन्ता थियो । त्यसैले हामी संविधान जारी गर्ने कुरामा सहमत भएका हौं । संविधान जारी गरिसकेपछि अहिले उठेका मुद्दाहरुलाई पनि संविधानमा समावेश गराउन प्रयास गरिरहेका छौं ।

तपाईंहरुको अहिलेको संशोधन प्रस्ताव मूलभूतरुपमा जनसँख्याका आधारमा निर्वाचनक्षेत्रको निर्धारणमा मात्र केन्द्रित छ । यसमा आन्दोलनकारी शक्तिले उठाएको सीमाङकनको प्रस्ताव त समेटिएको छैन नि ?

• सीमाङ्कनको बारेमा पनि नेपाली काँग्रेसले धेरै पहिलेदेखि नै अझ नवलपरासीमा भएको महासमितिको बैठकबाटै अधिकारिकरुपमा निर्णय गरेको छ । मधेशको भूभागमा तीन प्रदेश र पहाडको भूभागमा चार प्रदेश । त्यो अहिले हुन सकेन । पार्टीका धारणा यही नै हो । त्यस्तै संविधान बनाउने बेलामा विभाजित विषयहरुका बारेमा सहमति निर्माण गर्ने संविधानसभाअन्तर्गतको संवाद समितिमा पनि पार्टीले आफ्नो धारणा राखेको थियो । मधेशमा अहिले आन्दोलनरत दलहरुले कुनै बेला एक मधेश एक प्रदेशको कुरा गथ्र्यो तर अहिले मधेशमा दुई प्रदेशका कुरा राखेका छन् । मधेशमा एक प्रदेश हुनु हुँदैन भनेर मैले पटकपटक भन्थे । पहाडमा सङ्घीयता हुने अनि मधेशमा सङ्घीयता नहुने भन्ने सीधा कुरा थियो । ती दलहरुलाई मेरो कुरा मन परेको थिएन । तर अहिले आएर बल्ल बुझ्न थाल्नुभयो । ती दलहरु प्नि दुई प्रदेशमा आएका छन् । ती दलहरुले एक प्रदेश किन छाडे भनेर कहिले सोध्नुभयो ? तपाईंहरुले एक मधेश एक प्रदेश किन छाडनुभयो । किन दुई प्रदेशमा आउनुभयो । अब तीन प्रदेश किन हुन सक्दैन । तीन प्रदेश भए भने चार प्रदेश किन हुन सक्दैन । सङ्घीयता भनेकै प्रदेशहरु हुन् । एकभन्दा बढी प्रदेश नै हुँदैन भन्ने मुलुकमा सङ्घीयता हुँदैन । त्यसकारणले समयअनुसार प्रदेशका सँख्या बढ्दै जाने हो । भारतमा संविधान जारी गर्ने बेलामा जतिओटा प्रदेश थिए तिनको सँख्या अहिले दोब्बर भइसक्यो । बिहारबाट अलग्गिएर अर्को प्रदेश बनिसक्यो झारखण्ड । उत्तर प्रदेश थियो । युनाइटेड प्रदेश भनिन्थ्यो । अहिले यूपी भनेको उत्तरप्रदेश भयो । तीनओटा छुट्टै प्रदेश बनिसके । सीमाङकन पुनरावलोकनका बारेमा नेपाली काँग्रेसको धारणा यो छ । जहाँसम्म मेरो व्यक्तिगत धारणा छ, सीमाङ्कनका बारेमा आन्दोलनरत मधेशी दलहरुसँग छलफल गरेर पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । सीमाङ्कनको बारेमा टुङ्गो लगाउने तथा राजनीतिक समिति बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । पर्सादेखि सप्तरीसम्म एउटा प्रदेश छ । यसमा मैले सिन्धुली, उदयपुर र मकवानपुर राखिदिए पनि हुन्थयो । अब उहाँहरु आउन चाहनुभएन । त्यस्तै अब नवलपरासीदेखि वर्दियासम्म एउटा प्रदेश गरिदिए हुन्छ । बाँकी पाँचओटा जिल्ला । सुनसरी, मोरङ र झापालाई छुट्टै प्रदेश पनि बनाए हुन्छ । यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरका बारेमा के गर्ने भन्नेबारेमा एउटा समिति बनाएर त्यससम्बन्धी विवादलाई छलफल गरेर टुङ्गो लगाए पनि भो । त्यो गरेर पनि एउटा निकास निकाल्न सकिन्छ । अहिले छलफल भइरहेको छ । मलाई पुरा विश्वास छ कि नेपाली काँग्रेसले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग कुरा गरेर एउटा समाधान निकाल्छ ।

तर विवाद नै झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरकै विषयमा छ नि सीमाङ्कनको सन्दर्भमा ?

• पर्सादेखि सप्तरीसम्मको एउटा प्रदेश भइसकेको छ । अहिले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको आन्दोलन पर्साबाट सप्तरीसम्म भइरहेको छ । मेरो एउटा प्रश्न छ । जुन प्रदेश अलरेडी बनिसक्यो । आन्दोलन त्यहीँ भइरहेको छ । त्यो प्रदेश हटाउनका लागि या कायम राख्नका लागि हो ? त्यस भागमा आन्दोलनको जरुरत छैन । अब नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मका जनताले छुट्टै माग लिएर आन्दोलन गरिरहेका छैनन् । तपाईं पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईंहरुका त्यस्ता रिपोर्टिङ पनि मैले पढेको छैन । तपाई सर्नु हुन्न । नसर्दासम्म आमाले पनि दुध खुवाउँदिन्नन् । अर्काका छोराका लागि अर्कैकै आमाले माग गर्दिने । त्यो माग छोराले गर्या हो कि होइन भनेर मैले व्यवहारिक कुरा गरेको छु । यो प्रश्न मैले भेँटमा मधेशवादी दलका नेताहरुलाई पनि सोध्ने गरेको छु । मेरो कुराका बारेमा जस्तासुकै तर्क गरे हुन्छ ।

आन्दोलन त त्यतातिर पनि भइरहेका छन् तर राज्यले तीब्र दमन गरेर आन्दोलनलाई कमजोर पारेको छ नि ? कैलालीको घटना त सुन्नुभएकै होला ?

• सुन्नुस, यसमा बहस नगरौं । म बहस गर्न तयार छु । मेरो सीधा कुरा त्यो दबाइयो , दबाइएन त्यो छुट्टै कुरा हो । दबाइएको पनि हो तर मारिए शोषकहरु निर्ममतापूर्व । थरुहट आन्दोलनमा थारु मरिए कि सुरक्षाकर्मी ? मैले यो प्रश्न गर्दा तर्क र कुतर्क गरेर हुँदैन । त्यसैले कुरा के हो भने मलाई यस विषयमा अहिले केही भन्नु छैन । मान्छेले कुनै पनि निर्णय ठन्डा दिमागले गर्नुपर्छ । आवेशमा गर्नु हुँदैन । आक्रोशमा पनि गर्नु हुँदैन । व्यावहारिक भएर गर्नुपर्छ । वैज्ञानिक ढंगले बुद्धिमत्तापूर्वक गर्नुपर्छ । त्यसैले मैले भने नवलपरासीबाट वर्दियासम्म एउटा प्रदेश बनाऔं । जहाँ विभाजित मत छ त्यसलाई सल्टाऔं । कैलाली र कञ्चनपुरको मुद्दा जनकपुरमा उठने त । झापा, मोरङ र सुनसरीको कुरा जनकपुरमा उठने हो त ।

भनेपछि जनकपुरमा उठाइएका यससम्बन्धी माग बेतुक हुन् त ?

• मैले भनेको त्यो होइन । जनकपुरमा जनकपुरका लागि माग गरिनुपर्ने हो नकि अन्तका लागि ।

भनेपछि झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरका लागि आन्दोलनकारीहरुलाई सक्रिय नहुनुपर्ने हो र ?

• मैले त्यो भन्न खोजेको होइन । पर्सादेखि सप्तरीसम्म अलरेडी प्रदेशको बन्दोबस्त भइसकेको छ । त्यति मात्र भन्न खोजेको हो ।

मधेशकेन्द्रित शक्ति वा दलहरुले त समग्र मधेश प्रदेशकै प्रादेशिक संरचनाका कुरा गरिरहेका छन् नि त ?

• पर्सादेखि सप्तरीसम्म मात्र मधेश प्रदेश हो भन्ने मेरो प्रश्न छ ।

भैरहवा, नेपालगञ्ज र कैलालीबाट पनि विरोधका स्वर आएका छन् नि ?

• त्यो त तपाई रिपोर्टिङ गर्नुस । तपाईं स्थलगत अध्य्यन गर्नुस । जानकारी गराउनुस । सोध्नुस । हेर्नुस ।
  सीमाङ्कनका अतिरिक्त समानुपातिक समावेशीजस्ता महत्वपूर्ण माग उठाइएको छ मधेशी मोर्चाको एघारबुँदे संशोधन प्रस्तावमा ?
  यस विषयमा करिब करिब कुरा मिलिसक्या छ ।

नागरिकताको विषय नि ?

• नागरिकताको विषय पनि मिलिसक्या छ । नागरिकताका बारेमा अर्को नयाँ संशोधन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको बारेमा मैले व्यक्तिगतरुपमा प्रधानमन्त्रीलाई चिठ्ठी लेखेको थिएँ । म त अझ भन्दैछु ,विवाह गरेर आएका महिलाले अङ्गीकृत नागरिकता पाउनुभन्दा वैवाहिक बंशजको नागरिकता पाउनुपर्छ । तर अहिले यो कुरा यस समाजमा स्वीकार हुन्छ कि हुँदैन । मलाई थाहा छैन । यो बौद्धिक अभ्यासमा छलफल गर्ने हो । म यसमा तयार छु । आन्दोलनकारी दलहरुका माग पनि त्यो होइन । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने कुरा संविधानबाट नै प्रत्याभूत हुनुप¥यो । उहाँहरुको भनाइ के छ भने अहिले जारी भएको संविधानमा कुनै विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको खण्डमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन चाहेमा सङ्घीय कानूनबमोजिम लिन पाउने छ भन्ने कुरा गलत हो । त्यो सङ्घीय कानून शब्दमा उहाँहरुको आपत्ति छ । हामीले सङ्घीय कानून शब्द हटाउने कुरालाई स्वीकार गरिसकेका छौं । कसैले पनि यसलाई इन्कार गरेको छैन । विवाह गरेकी महिलाले आफ्नो पूर्व नागरिकता परित्याग गरेको कारवाही गरेपछि भन्ने शब्द थपिदिने र सङ्घीय कानून हटाइदिने कुरामा आन्दोलनकारी दलहरुसँग कुरा मिलिसक्या छ । अब यसका लागि छुट्टै संशोधन दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ ।

सरकार, प्रतिपक्ष र आन्दोलकारी दलहरुबीच वार्ता भइरहेका छन् । र, वार्ता सकारात्मक भएको सन्देश पनि आइरहेका छन् । के लाग्छ, यावत समस्याहरु कति दिनभित्र समाधान हुन्छन् ?

• एमालेले समय व्यवस्थापन नगर्दा वार्ता चैँ ढिलो भएको हो । पहिले त मधेशी मोर्चाले आफ्ना प्रतिनिधि पठाउन ढिलो गर्यो । कार्यदल बनाउन ढिलो गर्यो । त्यसकारणले ढिलो भयो । नभए अहिलेको यो ७२ घन्टाको म्यादभित्र नै सहमति गरेर संशोधन गरे हुन्थ्यो । अब यो वार्ता सुरु भएको छ । छिटोभन्दा छिटो समाधान होस भन्ने हामी चाहन्छौं । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, समानुपातिक समावेशी, सीमाङकन र नागरिकताका विषयमा हामी मधेशी मोर्चासँग नजिक आइसकेका छौं । उहाँहरुले प्याकेजमै समाधान होस भन्ने चाहनुहुन्छ, हामी पनि त्यही चाहन्छौं । समस्याका समाधान छिटो होस भने चाहन्छौं ।

लौ समाधान छिट्टै हुन्छ । तर आन्दोलनको क्रममा प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेसलगायतका ठूला दलहरुले जसरी अलोप्रिय भएका छन् , यसको भपाईं चैँ कसरी हुन्छ ?

• हाम्रो लोकप्रियता घटेको छैन । जब नदी र समुन्द्रमा बाढी आउँछ अनि थरिथरिका कुरा आउँछन् । जब बाढी सिद्धिन्छ, ठन्डा हुन्छ त्यसपछि मात्र असली स्वरुप थाहा हुन्छ । त्यसकारण यी सबै समाधान होस अनि मात्र थाहा हुन्छ असली स्वरुप के हो भनेर ।

तर आन्दोलन भाँडन काँग्रेस पनि अघि सरेको आक्रोश छ नि मधेशमा ?

• त्यो प्रतिपक्षीको कुरो हो । जसले आन्दोलन गरिरहेको छ । आन्दोलन गर्नेहरुले हामीलाई प्रतिपक्षी ठानेकाले जथाभावी बोलेका हुन् ।