नेपाली काँग्रेसका संस्थापक नेता एवं दुरद्रष्टा बीपी कोइरालाले तीस दशकको मध्यमा कुनै बेला मधेशी समुदायबाट देशकै प्रधानमन्त्री हुनसक्ने सम्भावना भएको व्यक्तित्वका रुपमा औल्याएका थिए तत्कालिन विद्यार्थी नेता विमलेन्द्र निधिलाई । संविधान बन्नुअघि मधेशका माग र मुद्दालाई लिएर पार्टीभित्र घनीभूत छलफल चलाएका काँग्रेसका प्रभावशाली नेता निधि संविधान जारी गर्दा मौन हुनुभयो र पार्टी ह्वीपलाई स्वीकार गर्दै संविधानमा हस्ताक्षर पनि गर्नुभयोे । जसले आन्दोलनकारी मधेशी जनतामा उहाँको राजनीतिक भूमिकालाई लिएर असन्तुष्टिसँगै आक्रोश पनि चुलियो । यद्यपी संविधानका त्रुटीहरुलाई आन्दोलनकै क्रममा औंल्याएर समाधानका बाटाहरु खोतल्ने उहाँका प्रयास भने सराहनीय रहे । पछिल्लोपटक काँग्रेसका थुप्रा सांसदहरुसँग मिलेर संविधानमा निर्वाचनक्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएका काँग्रेसका पूर्व महामन्त्री निधिसँग सञ्चारकका लागि अनिलकुमार कर्णले कुराकानी गरेका छन् । । प्रस्तुत छ कुराकानीको सारसंक्षेप ।
बल्ल बिहीबार संविधानमा संशोधन गरिनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । प्रस्तावका मूलभूत मुद्दाहरु के छन् ?
- नयाँ संविधानअनुसार केन्द्रीय संसद वा सङ्घीय संसदको तल्लो सदन जुन प्रतिनिधिसभा हुन्छ । अहिले त एउटै सदन छ । तर नयाँ प्रणालीमा अपर हाउस र लोअर हाउस हुन्छन् । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा । प्रतिनिधिसभाका लागि देशभरिमा पहिले दुईसय ४० ओटा निर्वाचन क्षेत्र थिए । अब कतिओटा निर्वाचन क्षेत्र हुने भन्ने कुराको टुङ्गो लाग्नु पर्दछ । त्यो टुङ्गो लाग्यो । नयाँ संविधानमा देशभरिमा एकसय ६५ ओटा निर्वाचन क्षेत्र हुने व्यवस्था छ । अहिलेको निर्धारित व्यवस्थाअनुसार देशभरिमा एकसय ६५ ओटा निर्वाचन क्षेत्र कसरी हुनेबारेमा पनि संविधानमा उल्लेख छ । त्यो अलिक भेग भाषा भयो जसले धेरैखालका भ्रमहरु सिर्जना भए । दुईसय ४० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विगतको मापदण्डलाई पहिले पनि अभ्यास गरिसकेका छौं । त्यो मापदण्ड अर्थात् मधेश र पहाडका भूभागमा रहेका जनसँख्याका आधारमा त्यसका अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएका थिए । यसलाई लिएर हामीले दुईपटक प्रयोग गरिसकेका छौं । त्यसअनुसार पछिल्लोपटक भएन भनेर अहिले संविधान संशोधनको जरुरी महसूश भएको हो । यससम्बन्धी संशोधनको आवश्यकतालाई हामीले संविधान जारी हुनुपूर्व पनि उठाएका हौं । हिजो मसहितका साथीहरुले जुन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् त्यसमा प्रमुखरुपमा त्यससँग सङ्घर्षरत विषय समावेश छन् । मूलभूतरुपमा एकसय ६५ ओटा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण जनसँख्याका आधारमा हुनुपर्ने भन्ने हो । मधेशको जनसँख्याको अनुपात र सदस्य सँख्याबीचमा यथासम्भव समान हुने गरी एकसय ६५ ओटा निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ । त्यस्तै हिमाल र पहाड क्षेत्रमा पनि जनसँख्याकै आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुने कुरालाई बन्दोबस्त गर्नका लागि यो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हौं ।
तपाई पनि सदस्य रहनुभएको विगतको सरकारले पनि यससम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेकै हो । तर ५० जनाभन्दा बढी मधेशीहरुले जारी मधेश आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरिसकेपछि नयाँ संशोधन प्रस्ताव गर्ने चेत आयो । यसलाई चैँ के भन्ने ?
- होइन, हामीले त्यसबेलामा पनि एकसय ६५ ओटा निर्वाचन क्षेत्र यसरी नै बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थियौं । संयुक्त सरकार थियो । एमाले प्रमुख पार्टीका रुपमा थियो । एमालेले मानेको थिएन । एमालेको अरुचि असहयोगले गर्दा संविधानमा यस विषयवस्तुलाई समेट्न सकिएन । त्यसपछि काँग्रेसले सरकारमै भएको बेला यससम्बन्धी संशोधन ल्याएका हौं । सरकारमा एमालेका मन्त्रीहरु प्नि थिए जोहरुले मानेका थिएनन् संशोधनका लागि । तर पनि हामीले प्रस्ताव दर्ता गराएका थियौं । अहिले त हामी प्रतिपक्षमा छौं तर सरकारमा हुँदा पनि एमालेका मन्त्रीहरुका कारण अहिले हामीले लेखेर दिएको भाषामै संशोधन प्रस्ताव गर्न सकेनौं । एमालेले संविधानमा संशोधन नै आवश्यक छैन भनेर अडान लिइरहेको थियो । संविधान जेजस्तो जारी भए पनि कार्यान्वयन हुनु पर्दछ । कार्यान्वयनमा व्यावधान भए भने त्यसबाट आर्जित अनुभवबाट मात्रै संविधानमा संशोधनको जरुरत पर्छ भन्ने लाइन लिए उनीहरुले त्यसबेला । त्यसबेलामा संशोधनको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्न लगाउनु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि थियो । त्यसकारणले नै हामीले त्यसबेलामा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरायौं । संशोधनको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिसकेपछि भाषालाई पछि मिलाउँदै गर्ने भनेर । संसदमा भइसकेपछि फेरि भाषाका बारेमा पुरक संशोधन दर्ता गराउन सकिन्छ भन्ने सोच थियो । त्यसकारणले हामीले त्यसलाई अडकाउनुभन्दा समाधानको बाटो पो खोज्नुप¥यो । आवेश, आक्रोश र रिसमा आउनुभन्दा प्रक्रियामा गएर समाधान कसरी हुन्छ भन्ने दिशामा हामी लाग्नुपर्छ ।
यस्ता अनुभव र अभ्यासभन्दा पनि मधेश आन्दोलनकै कारणले भाषा मिलाउने गरी प्रस्ताव लान बाध्य हुनभएको होइन र ?
- मधेश आन्दोलनका लागि मात्र होइन । मधेश आन्दोलन पनि मधेशी जनताका अधिकारलाई सम्बोधन गर्नका लागि हो । तर यो मात्र होइन किनकी आन्दोलनरत पक्ष दलहरुभन्दा पहिले नै र संविधान जारी हुनुअघि नै नेपाली काँग्रेसका हामी पचाससाठीजना सभासदहरुले संविधानको मस्यौदामा संशोधन आवश्यक छ भनेर पार्टीभित्र कुरा उठाएका थियौं । अरु पार्टीमा पनि यस्तै कुरा उठेका थिए । त्यसबेलामा हाम्रै तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले रोष्ट्रममा उभेर संशोधनको जरुरत छ र संशोधन गरिनेछ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । अहिले संविधान जारी गरि हालौं, संविधान जारी गर्ने कुरामा अडचन नगरौ नभए संविधान नै नआउला भन्ने चिन्ता छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो । त्यसकारण संविधान पहिले आओस, संविधान आइसकेपछि तुरन्तै रुपान्तरित संसदमा गएर संशोधन पेश गर्छु भनेर वचन दिनुभएको थियो उहाँले ।
संविधान लेख्ने बेलामा समावेश गर्नेक कुरामा पछि लेखौंला भनेर तपाईहरुले कसरी चित्त बुझाउनुभयो ?
- जे कुरा माग्दै थियौं, त्यो कुरा त्यसबेलामा भएन । अब अहिले आएर आयो भनेत्यस कुरालाई इन्कार गर्दिैने त ?
त्यसो भए विगतमा गल्ती भएकै हो त ?
- भएकै हो । गल्ती भएकै हो भने कुन ठूलो कुरो भो । गल्ती हुन्छ । मान्छेबाट नै गल्ती हुन्छ । चिच्याउनै पर्ने नि त ?
हैन साँच्चिकै मधेशीलगायतका शक्तिहरुसँगै तपाईहरुले पनि संविधान जारी हुनुअघि फरक धारणा राख्दै आउनुभएको थियो । तर मधेशकेन्द्रित दलबाहेक अन्य शक्तिसँगका अन्तर्विरोध साम्य भए नि । कसरी ?
- होइन, दुईओटा कुरा छन् । संविधान फास्टट्रयाकमा नआएर अलि ढिलो गरी आए पनि हुन्थ्यो । सँगसँगै यो पनि चिन्ता थियो कि जनतामा हाम्रै खिलापमा संविधानसभाका सदस्यहरुकै खिलापमा । संविधानसभाका सदस्यहरुको काजकिरिया र श्राद्ध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जनताले नै भन्दै थिए । दोस्रोपटक संविधानसभाको चुनाव गरेर संविधान बनाउन नसकिने भन्दै थिए । त्यसकारणले संविधान बनाउन जरुरी थियो । संविधानमा केही कमीकमजोरीहरु रहन पुगे । ती कुरालाई हामीले समयमै केलायौं । संविधान जारी गरिसकेपछि पनि ती कुराहरुलाई संशोधन गरौंला भन्ने आशमा हामीले संविधान जारी गर्न सहमत भयौं । र, अहिले संविधानमा भएका त्रुटीहरुलाई सच्चयाउन हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । त्यो कुन गल्ती गर्यौ हामीले । ठिकै त गर्यौ ।
संविधान जारी हुनुपूर्व मधेशलगायतका मुद्दाहरुमा तपाईहरु निकै अक्रामक देखिनुभएको थियो । तर संविधान जारी हुँदासम्म सेलाउनुभयो । होइन र ?
- मैले पहिले पनि भने कि यो अचानक होइन । संविधान जारी गर्नुपर्छ । संविधान आवश्यकता हो । संविधानबिनाको देश रहनु हुँदैन । संविधान नबन्दै जाँदा देश अझै विखण्डन, अराजकता र अनिश्चिततामा आउँछ । त्यो एउटा चिन्ता थियो । त्यसैले हामी संविधान जारी गर्ने कुरामा सहमत भएका हौं । संविधान जारी गरिसकेपछि अहिले उठेका मुद्दाहरुलाई पनि संविधानमा समावेश गराउन प्रयास गरिरहेका छौं ।
तपाईंहरुको अहिलेको संशोधन प्रस्ताव मूलभूतरुपमा जनसँख्याका आधारमा निर्वाचनक्षेत्रको निर्धारणमा मात्र केन्द्रित छ । यसमा आन्दोलनकारी शक्तिले उठाएको सीमाङकनको प्रस्ताव त समेटिएको छैन नि ?
- सीमाङ्कनको बारेमा पनि नेपाली काँग्रेसले धेरै पहिलेदेखि नै अझ नवलपरासीमा भएको महासमितिको बैठकबाटै अधिकारिकरुपमा निर्णय गरेको छ । मधेशको भूभागमा तीन प्रदेश र पहाडको भूभागमा चार प्रदेश । त्यो अहिले हुन सकेन । पार्टीका धारणा यही नै हो । त्यस्तै संविधान बनाउने बेलामा विभाजित विषयहरुका बारेमा सहमति निर्माण गर्ने संविधानसभाअन्तर्गतको संवाद समितिमा पनि पार्टीले आफ्नो धारणा राखेको थियो । मधेशमा अहिले आन्दोलनरत दलहरुले कुनै बेला एक मधेश एक प्रदेशको कुरा गथ्र्यो तर अहिले मधेशमा दुई प्रदेशका कुरा राखेका छन् । मधेशमा एक प्रदेश हुनु हुँदैन भनेर मैले पटकपटक भन्थे । पहाडमा सङ्घीयता हुने अनि मधेशमा सङ्घीयता नहुने भन्ने सीधा कुरा थियो । ती दलहरुलाई मेरो कुरा मन परेको थिएन । तर अहिले आएर बल्ल बुझ्न थाल्नुभयो । ती दलहरु प्नि दुई प्रदेशमा आएका छन् । ती दलहरुले एक प्रदेश किन छाडे भनेर कहिले सोध्नुभयो ? तपाईंहरुले एक मधेश एक प्रदेश किन छाडनुभयो । किन दुई प्रदेशमा आउनुभयो । अब तीन प्रदेश किन हुन सक्दैन । तीन प्रदेश भए भने चार प्रदेश किन हुन सक्दैन । सङ्घीयता भनेकै प्रदेशहरु हुन् । एकभन्दा बढी प्रदेश नै हुँदैन भन्ने मुलुकमा सङ्घीयता हुँदैन । त्यसकारणले समयअनुसार प्रदेशका सँख्या बढ्दै जाने हो । भारतमा संविधान जारी गर्ने बेलामा जतिओटा प्रदेश थिए तिनको सँख्या अहिले दोब्बर भइसक्यो । बिहारबाट अलग्गिएर अर्को प्रदेश बनिसक्यो झारखण्ड । उत्तर प्रदेश थियो । युनाइटेड प्रदेश भनिन्थ्यो । अहिले यूपी भनेको उत्तरप्रदेश भयो । तीनओटा छुट्टै प्रदेश बनिसके । सीमाङकन पुनरावलोकनका बारेमा नेपाली काँग्रेसको धारणा यो छ । जहाँसम्म मेरो व्यक्तिगत धारणा छ, सीमाङ्कनका बारेमा आन्दोलनरत मधेशी दलहरुसँग छलफल गरेर पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । सीमाङ्कनको बारेमा टुङ्गो लगाउने तथा राजनीतिक समिति बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । पर्सादेखि सप्तरीसम्म एउटा प्रदेश छ । यसमा मैले सिन्धुली, उदयपुर र मकवानपुर राखिदिए पनि हुन्थयो । अब उहाँहरु आउन चाहनुभएन । त्यस्तै अब नवलपरासीदेखि वर्दियासम्म एउटा प्रदेश गरिदिए हुन्छ । बाँकी पाँचओटा जिल्ला । सुनसरी, मोरङ र झापालाई छुट्टै प्रदेश पनि बनाए हुन्छ । यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरका बारेमा के गर्ने भन्नेबारेमा एउटा समिति बनाएर त्यससम्बन्धी विवादलाई छलफल गरेर टुङ्गो लगाए पनि भो । त्यो गरेर पनि एउटा निकास निकाल्न सकिन्छ । अहिले छलफल भइरहेको छ । मलाई पुरा विश्वास छ कि नेपाली काँग्रेसले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग कुरा गरेर एउटा समाधान निकाल्छ ।
तर विवाद नै झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरकै विषयमा छ नि सीमाङ्कनको सन्दर्भमा ?
- पर्सादेखि सप्तरीसम्मको एउटा प्रदेश भइसकेको छ । अहिले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको आन्दोलन पर्साबाट सप्तरीसम्म भइरहेको छ । मेरो एउटा प्रश्न छ । जुन प्रदेश अलरेडी बनिसक्यो । आन्दोलन त्यहीँ भइरहेको छ । त्यो प्रदेश हटाउनका लागि या कायम राख्नका लागि हो ? त्यस भागमा आन्दोलनको जरुरत छैन । अब नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मका जनताले छुट्टै माग लिएर आन्दोलन गरिरहेका छैनन् । तपाईं पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईंहरुका त्यस्ता रिपोर्टिङ पनि मैले पढेको छैन । तपाई सर्नु हुन्न । नसर्दासम्म आमाले पनि दुध खुवाउँदिन्नन् । अर्काका छोराका लागि अर्कैकै आमाले माग गर्दिने । त्यो माग छोराले गर्या हो कि होइन भनेर मैले व्यवहारिक कुरा गरेको छु । यो प्रश्न मैले भेँटमा मधेशवादी दलका नेताहरुलाई पनि सोध्ने गरेको छु । मेरो कुराका बारेमा जस्तासुकै तर्क गरे हुन्छ ।
आन्दोलन त त्यतातिर पनि भइरहेका छन् तर राज्यले तीब्र दमन गरेर आन्दोलनलाई कमजोर पारेको छ नि ? कैलालीको घटना त सुन्नुभएकै होला ?
- सुन्नुस, यसमा बहस नगरौं । म बहस गर्न तयार छु । मेरो सीधा कुरा त्यो दबाइयो , दबाइएन त्यो छुट्टै कुरा हो । दबाइएको पनि हो तर मारिए शोषकहरु निर्ममतापूर्व । थरुहट आन्दोलनमा थारु मरिए कि सुरक्षाकर्मी ? मैले यो प्रश्न गर्दा तर्क र कुतर्क गरेर हुँदैन । त्यसैले कुरा के हो भने मलाई यस विषयमा अहिले केही भन्नु छैन । मान्छेले कुनै पनि निर्णय ठन्डा दिमागले गर्नुपर्छ । आवेशमा गर्नु हुँदैन । आक्रोशमा पनि गर्नु हुँदैन । व्यावहारिक भएर गर्नुपर्छ । वैज्ञानिक ढंगले बुद्धिमत्तापूर्वक गर्नुपर्छ । त्यसैले मैले भने नवलपरासीबाट वर्दियासम्म एउटा प्रदेश बनाऔं । जहाँ विभाजित मत छ त्यसलाई सल्टाऔं । कैलाली र कञ्चनपुरको मुद्दा जनकपुरमा उठने त । झापा, मोरङ र सुनसरीको कुरा जनकपुरमा उठने हो त ।
भनेपछि जनकपुरमा उठाइएका यससम्बन्धी माग बेतुक हुन् त ?
- मैले भनेको त्यो होइन । जनकपुरमा जनकपुरका लागि माग गरिनुपर्ने हो नकि अन्तका लागि ।
भनेपछि झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरका लागि आन्दोलनकारीहरुलाई सक्रिय नहुनुपर्ने हो र ?
- मैले त्यो भन्न खोजेको होइन । पर्सादेखि सप्तरीसम्म अलरेडी प्रदेशको बन्दोबस्त भइसकेको छ । त्यति मात्र भन्न खोजेको हो ।
मधेशकेन्द्रित शक्ति वा दलहरुले त समग्र मधेश प्रदेशकै प्रादेशिक संरचनाका कुरा गरिरहेका छन् नि त ?
- पर्सादेखि सप्तरीसम्म मात्र मधेश प्रदेश हो भन्ने मेरो प्रश्न छ ।
भैरहवा, नेपालगञ्ज र कैलालीबाट पनि विरोधका स्वर आएका छन् नि ?
- त्यो त तपाई रिपोर्टिङ गर्नुस । तपाईं स्थलगत अध्य्यन गर्नुस । जानकारी गराउनुस । सोध्नुस । हेर्नुस ।
सीमाङ्कनका अतिरिक्त समानुपातिक समावेशीजस्ता महत्वपूर्ण माग उठाइएको छ मधेशी मोर्चाको एघारबुँदे संशोधन प्रस्तावमा ?
यस विषयमा करिब करिब कुरा मिलिसक्या छ ।
नागरिकताको विषय नि ?
- नागरिकताको विषय पनि मिलिसक्या छ । नागरिकताका बारेमा अर्को नयाँ संशोधन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको बारेमा मैले व्यक्तिगतरुपमा प्रधानमन्त्रीलाई चिठ्ठी लेखेको थिएँ । म त अझ भन्दैछु ,विवाह गरेर आएका महिलाले अङ्गीकृत नागरिकता पाउनुभन्दा वैवाहिक बंशजको नागरिकता पाउनुपर्छ । तर अहिले यो कुरा यस समाजमा स्वीकार हुन्छ कि हुँदैन । मलाई थाहा छैन । यो बौद्धिक अभ्यासमा छलफल गर्ने हो । म यसमा तयार छु । आन्दोलनकारी दलहरुका माग पनि त्यो होइन । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने कुरा संविधानबाट नै प्रत्याभूत हुनुप¥यो । उहाँहरुको भनाइ के छ भने अहिले जारी भएको संविधानमा कुनै विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको खण्डमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन चाहेमा सङ्घीय कानूनबमोजिम लिन पाउने छ भन्ने कुरा गलत हो । त्यो सङ्घीय कानून शब्दमा उहाँहरुको आपत्ति छ । हामीले सङ्घीय कानून शब्द हटाउने कुरालाई स्वीकार गरिसकेका छौं । कसैले पनि यसलाई इन्कार गरेको छैन । विवाह गरेकी महिलाले आफ्नो पूर्व नागरिकता परित्याग गरेको कारवाही गरेपछि भन्ने शब्द थपिदिने र सङ्घीय कानून हटाइदिने कुरामा आन्दोलनकारी दलहरुसँग कुरा मिलिसक्या छ । अब यसका लागि छुट्टै संशोधन दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ ।
सरकार, प्रतिपक्ष र आन्दोलकारी दलहरुबीच वार्ता भइरहेका छन् । र, वार्ता सकारात्मक भएको सन्देश पनि आइरहेका छन् । के लाग्छ, यावत समस्याहरु कति दिनभित्र समाधान हुन्छन् ?
- एमालेले समय व्यवस्थापन नगर्दा वार्ता चैँ ढिलो भएको हो । पहिले त मधेशी मोर्चाले आफ्ना प्रतिनिधि पठाउन ढिलो गर्यो । कार्यदल बनाउन ढिलो गर्यो । त्यसकारणले ढिलो भयो । नभए अहिलेको यो ७२ घन्टाको म्यादभित्र नै सहमति गरेर संशोधन गरे हुन्थ्यो । अब यो वार्ता सुरु भएको छ । छिटोभन्दा छिटो समाधान होस भन्ने हामी चाहन्छौं । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, समानुपातिक समावेशी, सीमाङकन र नागरिकताका विषयमा हामी मधेशी मोर्चासँग नजिक आइसकेका छौं । उहाँहरुले प्याकेजमै समाधान होस भन्ने चाहनुहुन्छ, हामी पनि त्यही चाहन्छौं । समस्याका समाधान छिटो होस भने चाहन्छौं ।
लौ समाधान छिट्टै हुन्छ । तर आन्दोलनको क्रममा प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेसलगायतका ठूला दलहरुले जसरी अलोप्रिय भएका छन् , यसको भपाईं चैँ कसरी हुन्छ ?
- हाम्रो लोकप्रियता घटेको छैन । जब नदी र समुन्द्रमा बाढी आउँछ अनि थरिथरिका कुरा आउँछन् । जब बाढी सिद्धिन्छ, ठन्डा हुन्छ त्यसपछि मात्र असली स्वरुप थाहा हुन्छ । त्यसकारण यी सबै समाधान होस अनि मात्र थाहा हुन्छ असली स्वरुप के हो भनेर ।
तर आन्दोलन भाँडन काँग्रेस पनि अघि सरेको आक्रोश छ नि मधेशमा ?
- त्यो प्रतिपक्षीको कुरो हो । जसले आन्दोलन गरिरहेको छ । आन्दोलन गर्नेहरुले हामीलाई प्रतिपक्षी ठानेकाले जथाभावी बोलेका हुन् ।
