Saturday, December 15, 2018
Home > विचार/अन्तर्वार्ता > संविधानको अक्षरलाई व्यवहारमा अनुदित हुन जरुरी

संविधानको अक्षरलाई व्यवहारमा अनुदित हुन जरुरी

shuvkant jha
शुभकान्त झा

एमाले महासचिव इश्वर पोखरेलले आज मात्रै भन्नुभयो–‘संविधान अक्षरमात्र हुँदैनन् । यसमा परिवर्तन र परिमार्जनको गुञ्जायस रहन्छ ।’ झट्ट हेर्दा पोखरेल मात्र होइन, ठूला दलका अधिकांश नेताहरुले यस्तै धारणा सार्वजनिक गर्दै मधेश आन्दोलनको कुनै तुक नरहेको र संवैधानिक प्रक्रियाबाट संविधानमा भएका त्रुटीहरुलाई संशोधन गर्दै जाने कुरा बताउँदै आएका छन् । तर यस्ता अभिव्यक्ति संवैधानिक विभेदलाई निराकरण गर्नसक्ने उनीहरुका इमानदार सोचबाट आएका हुन् त ? कदापी होइन । विश्वकै ऐतिहासिक, लोकतान्त्रिक र उत्कृष्ट संविधान भएको दाबी गर्दै हिँडेका ती नेताहरुले मधेश आन्दोलन र आन्दोलनका क्रममा पचासौं जनाको सहादतपछि बल्ल संविधानमा संशोधनलाई आवश्यक तथा अनिवार्य मानेका छन् । आधारभूतरुपमा यो संविधानलाई आफ्ना हकअधिकारलाई कुन्ठित गरेको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका मधेशी जनताको जित हो । तर राजनीतिक विकासक्रमको यो स्वीकारोक्तिसम्म आइपुग्दा देश, मधेश र मधेशी जनताले आफ्ना कैयन होनहार सपुतहरुलाई गुमाएका छन्, सयौंको अङ्भङ भएको छ र सरकारी दमनबाट मधेशी जनतालाई सन्त्रासपूर्ण दिनचर्या व्यतित गरिरहनुभएको छ । यसर्थमा पछिल्लो स्वीकारोक्ति पनि इमानदार मनबाट आएको कुरामा संशय गर्नै पर्छ ।
जसको बान्कीका रुपमा ठूला दलका नेताहरुका ती भनाइलाई लिन सकिन्छ जसमा उनीहरुले संविधानले कुनै पनि नागरिकसँग विभेद नगरेको बताउँने गरेका छन् । विगतका संविधानहरुले पनि अपवादबाहेक नागरिकका रुपमा कोहीसँग विभेद नगरिने कुरालाई सुनिश्चित गरेकै थिए । विश्वको कुनै पनि संविधानले आफ्ना नागरिकहरुबीच विभेद र विषमता होस भन्ने परिकल्पना गर्दैन । तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै सबैखाले विभेद उन्मूलनका प्रयासहरु भइरहेका छन् र नेपालको सन्दर्भमा त विभेदविरुद्ध ठूल्ठूला आन्दोलनहरु नै भएका छन् । पछिल्लो मधेश र थरुहट आन्दोलन तिनै आन्दोलनको निरन्तरता मात्र हो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान निर्माणको पृष्ठभूमि पनि तिनै आन्दोलनहरु थिए जसले मुख्यतया विभेदका विरुद्ध रुपान्तरणका विषयलाई स्थापित गरेका थिए । खास गरी मधेशी, आदिबासी, जनजाति, महिला, दलितलगायतका पछाडि पारिएका र सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर उकास्न र नागरिकका रुपमा उनीहरुका सम्मान, प्रतिष्ठा र मर्यादालाई कायम गर्न अन्तरिम संविधानले क्षेत्रगत तहमा नागरिकहरुलाई परिभाषित गरी सकारात्मक विभेदका आधारमा अघि बढाउने प्रावधानलाई सुनिश्चित गरेको थियो । तर यस संवैधानिक अक्षरलाई व्यवहारमा उतार्ने अन्य विषयगत कुराहरुलाई उपेक्षा गरेर जारी भएको अहिलेको संविधानले नागरिकका रुपमा ती क्षेत्रगत तहका समुदाय, जातजाति र वर्गसँग अन्याय मात्र गरेको छैन् । वर्षौदेखिको उत्पीडन र बहिष्करणलाई निरन्तरता दिने संवैधानिक आधार नै खडा गरेको छ । यसलाई कम्तीमा आन्दोलनकारी शक्तिले अन्तरिम संविधानबाट पछिल्तिर धकेलिएको विपथगामी कदमका रुपमा लिएका छन् ।
संवैधानिक प्रावधानहरुबाट रचित र संरक्षित विशेष प्रकारका संरचनाहरुको मूलमा मधेशसमेतलाई राख्ने मधेशी मनोविज्ञान विगतका राजकीय प्रयोग र अभ्यासबाट सिर्जित असुरक्षाबाटै उत्पन्न भएको हो । देशका पचास प्रतिशतभन्दा बढी आबादी भएको मधेशबाट नेपालको राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्रलगायतका सरकारी संयन्त्रहरुमा उल्लेख्य र निर्णायक उपस्थिति नहुनुका पछाडि अवश्य पनि संविधानका अक्षरहरुले रोकेनन् । तर संविधानबाट निर्दिष्ट यथास्थितिवादको परम्पराले भने यसमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको कुरालाई नकार्न मिल्दैन ।
राजकीय संयन्त्रमा आफ्नो उपस्थितिलाई सँख्यात्मक र गुणात्मकरुपमा नहेर्ने मधेशीहरुले आफ्नो पछ्यौटेपनका कारणका रुपमा पनि यस्तो संरचनात्मक र वस्तुगत यथार्थलाई पहिल्याए । र शासकीय हेपाइका विरुद्ध पटकपटक आन्दोलन गरे । जनआन्दोलनको मूलमा फगत सनक र लहड त मात्र हुँदैन नि । व्यावहारिकरुपमा रक्तसम्बन्धमा विभाजित समाजले सामान्य अवस्थामा कमजोरलाई केही दिन नसक्ने आकलन गरेर नै मधेशीहरुले आफ्नो राजनीतिक वा गैरराजनीतिक पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको माग गरेका हुन् र जनसँख्याका आधारमा कानून बनाउने निकायमा पुग्ने गोरेटो प्रशस्त गर्न भनेका हुन् । यसले शासनसत्तामा जाने मधेशीहरुको बाटो सजिलो हुने अपेक्षा मात्र गरिएको हो । गोत्रका आधारमा शासन सञ्चालन हुने पद्धति पूर्णरुपमा समाप्त हुने स्थिति यसबाट बन्नसक्छ भन्ने दाबी गर्न सकिँदैन । तर ठूला दलका नेताहरुले भनेजस्तै संविधान भने यान्त्रिकताबाट माथि उठेर अक्षरहरुलाई व्यवहार तथा वास्तविकतामा पुर्याउने हैसियतमा पुग्नेछ । यसैले मधेशी मोर्चाको जनसँख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व र समानुपातिक समावेशीका कुराहरुले नै देशलाई एकथान जीवन्त र स्थायी किसिमको संविधान दिनसक्छ । होइन भने विगतमा जस्तै अधिकारसम्पन्न निकायबाट बनाइएका संविधानजस्तै पछिल्लो संविधान अस्वीकृत वा विफल हुने खतरा रहिरहन्छ ।
एउटा महत्वपूर्ण कुरा छ–कर्मचारीतन्त्रमा त कसैको सहभागिता उसको योग्यता र सक्षमताले हुनुपर्ने हो । यसमा करबलले हुँदैन । यो कुरा सुन्दा गजप लाग्छ । तर अन्तर्वस्तुलाई केलाउँदै जाँदा चिकित्साशास्त्र र ईन्जिनियरिङ्मा अब्बल हुनसक्ने मधेशीहरु राज्यलाई नियमन गर्ने निकायमा किन प्रतिस्पर्धी हुँदैनन् भन्ने कुरालाई केलाउनुपर्छ । यसो त मधेशीहरुलाई निजामतीलगायतका सरकारी सेवामा रुचि छैन भन्नेहरु पनि छन् । उनीहरुको तर्क हुन्छ कि मधेशीहरु शिक्षक कि त प्राविधिक विषयमा बढी चासो लिएर त्यससम्बद्ध जागिरमा संलग्न हुन उत्सुक हुन्छन् । यस कुरालाई कम्तीमा आजको तथ्यांकले पुष्टि गर्दैन । आज तुलनात्मकरुपमा शिक्षा र प्रविधिसम्बद्ध दुबै विषयमा गैरमधेशीहरुको बाहुल्य छ । तर मधेशीहरुको सरकारी जागिरप्रतिको निरपेक्षतालाई पुष्टि गर्न यस्ता अनर्गल, असत्य र अनुचित तथ्यहरु प्रवाहित भइरहन्छन् । हो, जबसम्म गैरमधेशीहरुले शिक्षा र प्रविधिलाई आफूहरुले पढ्ने विषय बनाएनन् त्यतिञ्जे त्यस क्षेत्रमा मधेशीको उपस्थिति थियो । हिजोआज यो स्थिति देखिँदैन ।
कुनै बेला मटहानी सँस्कृत विद्यालयका उत्पादनहरुलाई नेपाल सरकारको उच्चाधिकारी बन्ने पूख्र्यौली सुविधा मात्र प्राप्त थियो । अहिले पोखराका उत्पादनहरुको पहुँच छ । किन जनकपुरको राराब क्याम्पस, वीरगञ्जको ठाकुरराम क्याम्पस र विराटनगरको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका मधेशी उत्पादनहरु न्ेपाल सरकारमा उपल्ला तहमा पुग्दैनन । यसलाई थोरै इतिहासको सत्यबाट पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । मटिहानीमा सँस्कृत पढ्ने पर्वते समुदायका व्यक्तिहरुले विगतमा पाएका सुविधा र प्रोत्साहन इतिहासमा कहिल्यै पनि मधेशीहरुले पाएनन् । लोकसेवाको माध्यम नेपाली भए पनि गैरनेपाली मातृभाषीहरुलाई काठमाडौंमा राखेर सरकारी सुविधामा उफ भन्नुको साटो ऐय्या भन्न किन सिकाइएन ? किन मधेशीहरुको बाहुल्य भएको क्षेत्रमा लोकसेवाका चारओटाभन्दा बढी कार्यालयहरु र ती पनि खरिदारभन्दा माथिका पदका लागि विज्ञापन नहुने कार्यालय बनाइए ? आवागमनको दृष्टिले मधेशीहरुलाई असजिलो हुने ठाउँमा धेरै विकल्प र कम मात्र विज्ञापित हुने ठाउँबाट न्यून विकल्प रोज्ने स्थितिमा मधेशीलाई किन पुर्याइयो ? यस्ता धेरै कारण छन् जसले गर्दा निजामतीलगायतका सेवामा मधेशी निरुत्साहित बन्न पुगे ।
अनुहार, छाला र कुलका आधारमा पदस्थापित गर्ने परम्परालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । कुनै बेला मधेशीहरुका लागि लोकसेवा उतीर्ण गरेर पदस्थापित हुने ठाउँकै रुपमा रोल्पा, रुकुम र डोल्पा आदि ठाउँलाई बनाइएको थियो । आज पनि उपल्ला पदहरुमा मधेशमै मधेशीहरुलाई पदस्थापित हुन कठिन छ । जिल्लामै नीति र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी मधेशी छेनन् र देशमा नीति बनाउने राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा मधेशीहरुको निर्णायक भूमिका रहँदेन । अनि कसरी संविधानको अक्षरले मात्र मधेशीहरुको हकहित कसरी सुरक्षित हुनसक्छ ?
भनिन्छ, मधेशीहरु आफ्नो गाउँ र ठाउँका विकासका लागि अनुत्तरदायी छन् र सकेसम्म भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन् । यसमा आंशिक सत्यता हुनसक्छ । तर यसको चुरो कारण भने पहिल्याउनु पर्छ । गैरमधेशी समुदायको स्तरीकरण र सशक्तीकरण गर्न लाखौं रुपियाँ खर्च गर्ने सरकारले मधेशी जनताको क्षमताबृद्धिका लागि एकसुको खर्च गरेको पाइँदैन र अनियमितता हुने अधिकांश अड्डाका प्रमुखका रुपमा मधेशी रहँदेनन् । सिद्धान्ततः भ्रक्ष्टाचारको जिम्मेवारी प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारीको हुन्छ र सुरुमै लेखिसकेँ मधेशका अधिकांश विकास र सुशासनसँग जोडिएका अड्डाका प्रमुख गैरमधेशी हुने गर्छन् । यस्तोमा दोषबात मधेशीहरुलाई लगाएर हुँदैन । त्यसैले अब राज्यले मधेशीहरुलाई प्रशासनिक संयन्त्रमा बलियो उपस्थितिका लागि सबल र सक्षम बनाउन बहुभाषिक नीति र सेवा बिस्तार कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि संघीय सरकारलाई सहजकर्ता र प्रादेशिक सरकारलाई शक्तिसम्पन्न बनाउन जरुरी छ ।
(लेखक नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका केन्द्रीय सचिव हुनुहुन्छ)

%d bloggers like this: