Monday, May 21, 2018
Home > विचार/अन्तर्वार्ता > त्यसो भए पृथकतावादी शक्तिले आन्दोलन हातमा लिनसक्छ : देवेन्द्र यादव

त्यसो भए पृथकतावादी शक्तिले आन्दोलन हातमा लिनसक्छ : देवेन्द्र यादव

Dy

सदभावना पार्टीका सहमहासचिव एवं विदेश विभाग प्रमुख देवेन्द्र यादव राजनीतिक सबालहरुमा खरो तर तर्कपूर्ण टिप्पणी गर्ने नेताका रुपमा चिनिनुहुन्छ । सक्रियता, सक्षमता र प्रभावको दृष्टिले पार्टीमा उपल्लो स्थानमा रहेर काम गर्दै आउनुभएका यादवसँग मौजूदा राजनीतिक स्थितिमा केन्द्रित रहेर सञ्चारकका लागि अनिलकुमार कर्णले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको सारसंक्षेप ।

तपाईंहरुको आन्दोलन त तुहिनेजस्तो भो नि ?

  • आन्दोलनमा अझ उर्जा थपिएको छ । आन्दोलनकारीहरले अझ सशक्त ढंगले आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलन र आन्दोलनको मर्म दुबै जीवित छन् । आन्दोलनको प्रभाव देशविदेशमा पुगेको छ । आन्दोलनकै कारण सरकार झुक्न बाध्य भएको छ । यसकै कारणले गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले संविधान त्रुटीपूर्ण भएको ठहर गरेको छ ।

संविधान जारी भएकै बेला ठूला दलहरुले संशोधनको कुरा गरिसकेका थिए । संशोधनको स्वीकारोक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्ले आन्दोलनका कारण संविधान त्रुटीपूर्ण रहेको ठहर गरेको रुपमा बुझ्न मिल्छ र ?

  • आन्दोलनकै बेला ठूला दलहरुले संविधान त्रुटीपूर्ण रहेको ठहर गरिसकेका थिए । तर ती दलहरुले नेपाली जनतालाई झुक्याउने र राष्ट्रलाई धोका दिने काम गरेका छन् । संविधानसभाबाट ल्याइएको संविधानमा तत्काल संशोधनको गुञ्जायस छ भन्नु नै ठुला दलहरुले संविधानसभाको औचित्यसँग खेलबाड गर्नुृ थियो । तर ठूला दलहरुको दुईजीब्रे बोली र व्यवहारले नै होला मधेशी जनताका मागअनुरुप संविधान संशोधनको प्रक्रियामा ती दलहरु जन चाहेनन् । अहिले मधेशी जनताका मागअनुसार संविधान संशोधन गर्ने कुरामा ती दलहरुको लचकता आउने संकेत आन्दोलनको प्रभाव र परिणाम हो ।

सत्तारुढ दलले त अहिले पनि दमन गरेरै आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न खोजेका छन् , काँग्रेसको भूमिका पनि तपाईहरुका मागलाई लिएर अन्यौलपूर्ण छ । यस्तोमा कसरी दाबी गर्न सकिन्छ कि ती दलहरुले तपाईंहरुका मागलाई सम्बोधन गर्नेछन् ?

  • हुनत देशमा तीन प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु छन् । काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी । तीनओटै फरक विचारधाराका राजनीतिक शक्ति हुन् । तर यसो नियालेर हेर्दा खेरी तीनओटै पार्टी एकल जातीय सत्ताका पक्षपोषक बने । यी पार्टीहरुबाट अपेक्षा गर्नु त वास्तवमा गलत नै हो तर मधेश आन्दोलन र मधेशी जनताको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास र उनका कठोर शान्तिपूर्ण आन्दोलनले देश र दुनियाँमा लोकतन्त्रको पक्षमा एउटा ठूलो आवाज उठाएको छ । जसले गर्दा खेरी यी जातीय सत्ताका मालिकहरु अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय दबाबका अगाडि झुक्न बाध्य भइरहेका छन् । र, दुनियाँका हरेक देशहरुबाट आजका दिनमा विभेदको अन्त्य भइसकेको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा नेपालको संविधानमा जुन विभेदाकारी धाराहरु छन्, तिनलाई परिवर्तन नगरिकन सरकारले संविधानको मान्यता देश र विदेश कतैबाट पनि नपाउने स्थिति छ । सरकारले जतिसुकै दमन गरे पनि अनतोत्गत्वा संविधानमा संशोधन गरेर विभेदकारी धारा हटाउनै पर्छ नभए दुनियाँका कुनै पनि देशले विभेदाकारी संविधानलाई मान्यता दिँदेनन् ।

तपाईंले यसो भनिरहँदा सरकारले फलाक्ने गरेको राष्ट्रिय स्वाधिनताको कुरो र नाकाबन्दीबाट उत्पन्न मानवीय संकट नै राज्यसत्ताको बटमलाइन बनेको छ नि ?

  • राज्य आजका दिनमा फासिस्टहरुका हातमा गएको छ । लोकतन्त्रका पक्षधर जनताका आवाज नसुन्नु, उसका मागलाई सम्बोधन नगर्नुजस्ता कुराले प्रष्ट गर्छ कि सरकार अलोकतान्त्रिक र तानाशाह व्यक्तिहरुका हातमा गएको छ । आजसम्म नेपाल सरकारले आफ्नो मन्त्रिपरिषदबाट कुनै मित्रराष्ट्रले नाकाबन्दी गरेको फैसला गरेको अवस्था पनि छैन । त्यसैले नाकाबन्दी एउटा सस्तो लोकप्रियता बटुल्ने र खोक्रो राष्ट्रवादको परिचायक मात्र बन्नपुगेको छ । भूकम्पले पीडित नेपाली जनताका मानवीय संवेदनाप्रति अति नै असंवेदनशील भएर यो सरकार प्रस्तुत भएको छ । भूकम्पपीडितलाई दशहजार रुपियाँको राहतसम्म नदिएर सरकारी कोषबाट १४ अर्ब रुपियाँ अपचलन गरेको अवस्था छ । अहिले यी तनि दलका प्रमुख क्रियाकलाप भूकम्पपीडितका लागि विभिन्न मित्र राष्ट्रहरुबाट करिब ८० हजार करोड रुपियाँ अपचलन गर्नु नै हो । हामीले असहयोग आन्दोलन गरिरहँदा देशको मानवीय संकटलाई ध्यानमा राखी अतिआवश्यक वस्तुहरु निर्विवादरुपमा पैठारी गर्न सहयोग गरेका छौं । सरकारले यस्ता इल्जाम लगाएर मधेशी जनताको लोकतन्त्रप्रतिको समर्पण, समान अधिकारप्रतिको चाहना र विभेदरहित संविधानको चाहनालाई कमजोर पार्न सक्दैन । मधेशका जनता लोकतन्त्र, समान अधिकार र विभेदरहित संविधानका पक्षधर छन् र रहिरहन्छन् । यी कुराका प्राप्ति नै आन्दोलनको ध्येय हो ।

सत्तारुढ दलहरुले जहिले पनि मधेशका जायज माग पुरा गर्न हामी तयार छौं भन्छन् । तपाईहरुले प्रस्तुत गरेका नाजायज मागहरु चैँ के छन् ?

  • हाम्रा माग बडा सामान्य छन् । जसले यस देशको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न बल दिनेछन् । र, देशमा तानाशाह र फासिस्टको अस्तित्वलाई सदाका लागि सिध्याउने छन् । लोकतन्त्रमा जनता सबैभन्दा ठूलो शक्ति हुन्छ । त्यसलाई ध्यानमा राखेर हामीले जनताका मौलिक हकमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको राज्यका सम्पूर्ण अंगमा ग्यारेनटी गरिनुपर्छ । यो व्यवस्था अहिलेको संविधानमा छैन । प्रतिनिधिसभा र राज्यसभामा समान जनसँख्याका आधारमा निर्वाचित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई अनुसुचिकरण गरेर राष्ट्र र राज्यको कामकाजका भाषा बनाइनुपर्छ । न्याय निरुपण, लोकसेवा आयोग, प्रहरीप्रशासनलगायतका विषयलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र पारिनुपर्छ । अब तपाईं नै भन्नुस हाम्रा माग कहाँ नाजायज छन् ?

तर अधिकांश सत्तारुढ दलका नेताहरुले त मधेशी जनतालाई संविधान बुझ्न नदिएर मधेशी मोर्चाले जबर्जस्ती आन्दोलनमा होमेको बताउँछन् नि ?

  • यो कुरा अब प्रष्ट भइसक्यो कि यस्ता आरोपहरु निराधार हुन् भनेर । मोर्चाले एघारबुँदे संशोधन प्रस्ताव गरेर देश र जनतासमक्ष विषयवस्तुहरुलाई छर्लङ पारिसकेको छ । राज्य र मोर्चा दुबैले कार्यदल बनाइसकेको अवस्था छ । यस्ता कुरा गर्ने राजनीतिक दलहरुले देशको अखण्डता र लोकतन्त्रका दुशमण हुन् । यस्ता कुरा नगर्न पनि आग्रह गर्न चाहन्छु ।

तपाईंहरुका अध्यक्षमाथि विराटनगर नाकामा सुरक्षाकर्मीले सांघातिक आक्रमण गर्नु र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सेना परिचालित गरेर नाका खुलाउनुपर्ने भन्नुलाई कसरी लिनुभएको छ ?

  • विराटनगरमा हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्षको हत्या गर्ने प्रयास नै भएको हो । जुन कुरा देशसामु प्रष्ट नै भइसकेको छ । उहाँमाथि भएको हमलाको भिडियो सार्वजनिक भइसकेको अवस्था छ । सरकारले आजसम्म एउटा राष्ट्रि नेतामाथि भएको हमलाको छानबिन नगर्नु कहीँ न कहीँ नेपाली जनतालाई यो सन्देश दिन खोजेको छ कि देशमा लोकतान्त्रिक सरकार छैन् । देश तानाशाहहरुको कब्जामा पुगिसकेको अवस्था छ । माधव नेपाजस्ता नेताले आफ्नै देशका जनतामाथि सेना परिचालन गरेर हत्याको प्रयास गराउनु भनेको देशका लागि एउटा दूर्भाग्यपूर्ण अभिव्यक्ति हो । लोकतन्त्रमा जनअपेक्षा र जनचाहनालाई अवहेलना गरी राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने अधिकार कसैको पनि हुँदैन । सेना परिचालन गरेर मधेशी जनतामाथि दमन गर्नु र उनका जायज मागलाई सम्बोधन नगर्नु देशमा लोकतन्त्रको हत्या गर्नु र निरंकुताको उदय हुनु हो ।

एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त अहिलेको आन्दोलन सच्चा मधेशीले नगरेको टिप्पणी पो गरेका छन् ?

  • मधेश आन्दोलनलाई सच्चा नहेर्ने नेताहरु र आन्दोलनका मागहरुलाई दरकिनार गर्ने व्यक्ति नेपाली हुनै सक्दैनन् । उनलाई नेपाली राष्ट्रियताको बोध नै छेन । कमरेड प्रचण्डजी मधेशलाई हेर्ने चश्मा फेर्नुस । अझ पनि समय छ , शोषित र पीडित मधेशी, जनजाति, आदिबासी , दलित जनताका पक्षधर बन्नुस । नभए यो देशको राजनीतिबाट विस्थापन हुन बेर लाग्दैन ।

अहिले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले बनाएको कार्यदलमा तपाईंहरुको पार्टीको सहभागिता छैन । कतै तपाईंहरु मोर्चाबाट अलग्गिने मनस्थितिमा त हुनुहुन्न ?

  • मधेशी मोर्चाले गरेको निर्णयलाई हामीले आत्मसात गर्छौं । र, अहिलेसम्म भएका सम्पूर्ण निर्णयहरुमा हामी सहभागी छौं ।

सरकार, प्रतिपक्ष र मोर्चाबीचको वार्ता तथा मोर्चाकै बैठकमा सदभावना पार्टी सहभागी नभएको अवस्था छ । होइन र ?

  • सरकारले एकजनाको कार्यदल बनाएर आउनुस भनेर मोर्चालाई भनेको थियो तर मोर्चाले तीन व्यक्तिसम्मिलित कार्यदल बनाएको छ । वार्ता सार्थक होस, सकारात्मक होस र उपलब्धिमूलक होस भन्ने हाम्रो चाहना छ ।

आन्दोलन लम्बिरहँदा मधेशमा पृथकतावादको चलखेल पनि सुरु भएको छ नि ?

  • लोकतान्त्रिक शक्तिहरु मधेशमा असफल भए भने पृथकतावादी शक्तिहरुले आफ्नो हातमा आन्दोलन लिने छाँटकाँट प्रष्टरुपमा देखिएको छ । यो देशको लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि ठूलो खतरा छ । मधेशी जनताले उठाएका एघारबुँदे मागहरुप्रति सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलले समयमै संवेदनशील भएर सम्बोधन गर्नुृपर्ने आवश्यक देखिन्छ । यो नै देशको लोकतन्त्र, गणतन्त्र र राष्ट्रिय अखण्डताका लागि सबैभन्दा बलियो आधार हुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: