Wednesday, February 21, 2018
Home > कृषि/वन/वातावरण > वन अतिक्रमण ठूलो समस्या : वन सचिव ठाकुर

वन अतिक्रमण ठूलो समस्या : वन सचिव ठाकुर

ut1

वन अतिक्रमण सबैभन्दा ठूलो समस्या
वैज्ञानिक व्यवस्थापनको अभावमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन भएको छ

चार प्रतिशत वनक्षेत्र बढेको छ
डाडाकाँडाहरु नाङ्गिएको सत्य हो
उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर आपूर्ति सहज बनाउनुपर्छ

वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव उदयचन्द्र ठाकुर कुशल, भद्र र प्रखर व्यक्तित्वका रुपमा आफ्नो परिचय स्थापित गर्नुभएको छ । प्रभावी दूरदर्शिता, असल कार्यसम्पादन र मिजासिलो स्वाभावका कारण प्रशासनिक बृत्तमा पनि लोकप्रिय रहँदै आउनुभएका कृषिविज्ञ ठाकुर सफल प्रशासक पनि मानिनुहुन्छ । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिवका रुपमा पदभार ग्रहण गरेपछि उहाँसँग सञ्चारकले लामो कुरा गर्योे । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश ।
वन मन्त्रालयका सचिवका रुपमा मन्त्रालयसँग जोडिएका के कस्ता समस्याहरुको पहिचान गर्नुभयो ?
मुख्यतया वनका समस्याहरु नयाँ होइनन्, धेरै पुराना समस्याहरु छन् । र, त्यसमा चाहिँ अतिक्रमणलाई सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा लिन सकिन्छ । वन्यजन्तु र जडीबुटीसँग जोडिएका समस्याहरु छन् । तर कसरी क्रमिकरुपमा यसलाई व्यवस्थापन गर्ने र वनस्रोतलाई दिगोपन कसरी कायम गर्ने विषय ठूलो चुनौतिको रुपमा रहँदैआएको छ । वनक्षेत्रले उल्लेख्य योगदान दिएको छ । तर हामीले यस क्षेत्रको योगदानलाई स्थापित गर्न सकेका छैनौं । यस विषयलाई पहुँचभित्र ल्याउने कुरा पनि समस्याकै रुपमा छ । यसरी हेर्दा वनबाट पाउने रोजगारीदेखि लिएर राष्ट्रको कूल आयमा वनक्षेत्रको योगदान कति छ भन्ने कुरा हामीले भन्न सकेका छैनौं । यस्ता यावत समस्याहरु छन् ।
त्यसो भए अध्यय्न तथा अनुसन्धानको पाटोमा वन मन्त्रालय कमजोर देखिएको हो ?
सही कुरो हो । बास्तवमा अध्यय्न र अनुसन्धान के भयो भने जुन चाहिँ प्रकृतिले दिएको छ त्यसको चैँ धेरै नै दोहन भएको अवस्था पनि छ । भर्खरै एउटा नयाँ फरेष्ट रिसोर्स एसेसमेन्ट भएको छ । यस अनुसन्धानबाट वनक्षेत्र बढेको देखिएको छ । न्यूनतम ४० प्रतिशत हुनुपर्नेमा अहिले वनक्षेत्र ४४ प्रतिशत भएको छ । अब अनुसन्धानकर्मीहरुले केही एसेस गरेर देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा वनक्षेत्रको योगदान कति भन्ने पहिल्याउन थाल्नुभएको छ । त्यसलाई हामीले चाडै नै सार्वजनिक गर्ने छौं । गत महिनामा माननीय मन्त्रीज्यूबाट प्रतिबद्धतापत्र जारी भयो । हामीले त्यस प्रतिबद्धतापत्रलाई आधार बनाएर वनक्षेत्रका लागि कार्ययोजना बनाउदैँ छौं । कार्ययोजनाअनुरुप वनक्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने वनमा आधारित उत्पादनबाट समुदायले र राष्ट्रले कति लाभ भन्ने कुरामा ध्यान पुर्याउन सक्छौं ।
अहिले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रहरुमा नवनिर्माण र पुनर्निर्माणका कामहरुका लागि तत्कालै काठ उपलब्ध गराउने चुनौति हामीसमक्ष छ । त्यसतर्फ पनि हामीले विभिन्न निर्देशिकाहरुलाई सहजीकरण गर्दै नयाँ निर्देशिका तयार गर्ने क्रममा छौं । र, यसले गर्दा आपूर्ति सहज हुने आशा लिएका छौं । अहिले काठमाडौं उपत्यकामा इन्धन र उर्जाको समस्या देखिएको छ । जसले गर्दा काठदाउराको आपूर्ति तर्फ समस्या देखिएको छ । हामीले काठमाडौं उपत्यकाका चार ठाउँबाट काठदाउराको आपूर्ति गर्न पहल गरेका छौं । यसलाई संक्रमणकालिन हिसाबले हेर्ने हो भने वैकल्पिकरुपमा जनतालाई राहत दिन निरन्तररुपमा यो चालु छ । सहजतापछि यस्ता कुराहरुलाई हटाउने हो भने मुख्यतया बृक्षरोपणमा बढीभन्दा बढी जोड दिनुपर्छ । वनको निर्भरता कृषि र वातावरणसँग हुन्छ । त्यसैले कृषि विकास र वातावरण मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा वैज्ञानिक तरिकाले कृषि वन प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने र त्यसका लागि नीति बनाई अगाडि बढ्ने जस्ता क्रियाकलापहरुलाई तीब्र बनायौं भने वनक्षेत्रको योगदान पनि बढाउन सक्छौं र त्यसमा आधारित समुदायलाई पनि यसले लाभ पुग्छ । भुक्षयको कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । भूकम्पप्रभावित लगायत अन्य क्षेत्रमा हामीले कसरी भू–व्यवस्थापन गर्ने, जलाधार व्यवस्थापन कसरी गर्ने जस्ता चुनौतिसँग हामीलाई सामना गरिरहनु परेको छ । भू तथा जलाधारबाट कसरी न्यूनतम क्षति गर्ने र माटो तथा पानीलाई कसरी संरक्षण गर्ने तर्फ पनि हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले हामीसँग निर्यात गर्ने खालको वस्तुका रुपमा जडीबुटी छन् । वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने दृष्टिले यो एउटा महत्वपूर्ण स्रोत पनि हो । यसको पनि वैज्ञानिकरुपमा अनुसन्धान गरी कम प्राविधिक ज्ञान भएका समुदायलाई व्यवस्थित उत्पादन प्रणालीतर्फ आकर्षित गर्ने काम महत्वपूर्ण छ । मैले मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको हालै गरेको भ्रमणमा के अनुभव गरे भने कि त्यतातिर प्रीम्याच्योर हार्भेस्टिङ्ग गरिएको हुन्छ । प्रीम्याच्योर हार्भेस्टिङ्गले सीड सेटिङ्ग नहुने र त्यसबाट रिजेनरेसन नहुने स्थिति छ । रिजेनेरेसन भएन भने भोलिका दिनमा हामीले कहाँबाट त्यस्ता बहुमूल्य जडीबूटी ल्याउछौं भन्ने चिन्ता छ । त्यसैले यसबारे अध्यय्न अनुसन्धान पनि जरुरी छ । हाम्रा जनशक्ति र समुदायको क्षमता अभिबृद्धि गराउन पनि जरुरी छ । देशको मेरुदण्डलाई पनि वनसँग जोड्न सक्छौं । यसका लागि वनको सुदृढीकरण, वनविकास र पर्यावरण संरक्षणमा जोड दिनुपर्छ । यीलगायत वन्यजन्तुहरुको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा उचित उपयोग गरेर हामीले पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्छौं । अहिलेको कार्ययोजनाअनुसार वृक्षरोपण र समग्रमा वन पैदावारको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने लक्ष्य लिनुपर्छ । उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न बृक्षरोपण निरन्तर भइरहनुपर्छ । अहिले हामीले सहरी बृक्षरोपण, पार्क, उद्यान एव्र हरित सडक किनार कार्यक्रमहरुलाई पनि प्राथमिकता दिएका छौं । वनक्षेत्रले एक्लैले केही पनि गर्न सक्दैन । बहुआयामिक र बहुसरोकारवालाहरुको पनि आवश्यकता हुन्छ । सबै सरोकारवालाहरुको सहकार्यमा मात्रै हामीले कुनै पनि कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्छौं । त्यतातिर पनि यो मन्त्रालयले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुसँगको सहकार्यमा वनको उत्पादन तथा उत्पादकत्वलाई बढाई आपूर्तिलाई सहज गर्ने तर्फ लाग्नेछ ।
वनसँग जोडिएका अधिकांश कार्ययोजनाहरु वन पैदावारको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने कुरामा मात्र केन्द्रित रहेको पाइएका छन् । तर वनक्षेत्रमा भइरहेको क्षतिलाई रोक्ने विषयमा खासै ठोस काम भएको देखिएन नि ?
मैले त्यही भने । उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड नदिइएकोले प्रकृतिले दिएको वनक्षेत्रको दोहन मात्र भयो । अब हामीले प्रकृतिले दिएकोलाई वैज्ञानिक ढंगबाट व्यवस्थापन गर्दै उत्पादन र उत्पनादकत्व बढाउनमा जोड दिनुपर्छ । उत्पादकत्व बढ्ने बित्तिकै आपूर्तिमा सहजीकरण आउँछ । आपूर्तिको सहजताले दोहनमा कमी आउँछ किनकी अभावले दोहनको स्थिति सिर्जना हुन्छ । अबको दिनमा हामीले व्यवस्थापन पक्षमा नै जोड दिनेछौं । यसमा जोड दिएर क्रमिकरुपमा नमूनाका रुपमा बिस्तार गर्दै गयौं भने उत्पादकत्वलाई बढाउन सकिन्छ । सामुदायिक वनहरुले व्यवस्थापन, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने काममा जोड दिएपछि राम्रो प्रतिफल प्राप्त भएको छ नि ।
सामुदायिक वनका कारणले मध्यपहाडीलगायतका भेगमा उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि भएको भनिन्छ तर चुरेक्षेत्रका सामुदायिक वनहरुमा सालसत्तिसालजस्ता सयौं वर्ष पुराना रुखहरु ढालिएका छन् र नयाँ बृक्षरोपण गरिएका छैनन् । यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थालाई बिर्सन मिल्छ ?
हैन सही हो । त्यसैले मैले दोहनको कुरा गरेँ । हाम्रो पाटो भनेको एकातिर वनमा आश्रित समुदायमा चेतना अभिबृद्धि र क्षमता बिस्तार गराउनु पनि हो । यसो हुन नसक्नु नै हाम्रो दूर्भाग्य हो । थोरै मात्र व्यक्ति हुन्छन्, जोहरु चाहिँ दोहनतिर लागेका हुन्छन् । सर्वसाधारणहरुलाई वृक्षको महत्व र यसबाट प्राप्त हुने लाभबारे बुझाउन सकियो भने दोहनलाई रोक्न सकिन्छ । अर्को कुरा, वनमा आश्रित समुदायहरुलाई हामीले विकल्प पनि दिनुपर्छ । क्षमता अभिबृद्धि गराउँदै उत्पादित वस्तुहरुको उचित सदुपयोग गर्न पनि ती समुदायहरुलाई दिनुपर्छ । अनि मात्र सुरक्षात्मक दृष्टिकोणले यो हाम्रो सम्पती हो , यसको सुरक्षा हामीले गर्नुपर्छ , यो राष्ट्रको सम्पती हो र यसको सुरक्षा हामीले गर्नुपर्छ , आज राम्रो भयो भने भोलि हाम्रो सन्ततीलाई राम्रो हुन्छ भन्ने बोध हुन्छ । जबसम्म यस्तो चेतना हुँदैन, दोहन भइरहन्छ । चेतनाबाट मात्र वनको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न सकिन्छ । हामीले एबीएस(एसेस, बेनिफिट र सेयरिंग) सम्बन्धी कानून बनाउने तर्फ पनि अघि बढेका छौं । त्यो कानून स्वीकृत भएर आएपछि त्यसबाट लाभको उचित बाँडफाँड समुदायले प्राप्त गर्नेछन् । समुदायमा रहेका परम्परागत सीप र ज्ञानको अभिलेखीकरण गरेर लाभ लिन सकिन्छ । यसबाट तेस्रो समुदायले पनि फाइदा लिनसक्छ । त्यसैले गर्दा यो कानून बनाउने प्रक्रियामा हामी अघि बढेका छौं । यसले संरक्षणमा संलग्न समुदायमा कानूनीरुपमा हामीले के पायौं भन्ने प्रश्नको निपटारा हुनेछ । अब चुरेको कुरा गरौं । चुरेको दोहनले तराईका धेरैजसो जिल्लाहरु मरुभूमिकरणतर्फ गएको छ । जग्गाहरु नष्ट भएका छन् । मरुभूमिमा परिणत भएको छ । चुरेको विनास बाहिरबाट मान्छेहरुले त गरेका छैनन्, हामीले नै गरेका हौं । हामीले जानी नजानी गरेकाले यसबारेमा चेतना फैलाउनुपर्छ । विगतमा गरिएका गल्तीबाट पाठ सिक्नुपर्छ । चुरे संरक्षणका कार्यक्रमहरुले जनचेतनालाई बढाएको छ । हामीलाई वाटर रिचार्जमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । चुरे क्षेत्रको संरक्षणले उत्तरी भेगले पनि फाइदा लिनसक्छ भने तराईको उत्पादन बढ्न सक्छ । चुरे क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर अहिले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यसलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकियो भने तराईमा खेतीजन्य उत्पादन बढाउन सकिन्छ । कृषिजन्य उत्पादन बढनाले खाद्य तथा पोषणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यक्रम पनि सहज बन्नेछ। साथै यसले देशको कूल आय बढाउन मद्दत मिल्छ । यसका लागि कृषि र वनलाई समन्वयात्मकरुपले अघि बढ्नुपर्छ ।
नीतिगत त्रुटीहरुले गर्दा सामुदायिक वनका केही टाठाबाठाहरु धनी भएका छन् तर वनमा आश्रित समुदायका विपन्नहरुले लाभ लिन सकेका छैनन् भनिन्छ नि ?
नीति भनेको स्थायी हुँदैन । विभिन्न अनुभवहरुबाट परिवर्तित भइरहने हो । राष्ट्रिय स्रोतमा सबैको बराबर हक हुन्छ । तेरो स्रोत मेरो स्रोत नभनेर हाम्रो स्रोतको बुझाइबाट भविष्य निर्धारण गर्नुपर्छ ।
तर चुरेक्षेत्रका सामुदायिक वनहरुमा राष्ट्रिय स्रोत माथ्ला भेगकाहरुको मात्र पेवा हो भन्ने मनोविज्ञान छ नि ? तलकाहरुको पहुँच हुनु हुँदैन भन्ने सामुदायिक वनकर्मीहरुको सोचलाई कसरी लिनुभएको छ ?
हैन, हैन । यथार्थमा पूर्णरुपमा वनमा आश्रित समुदायले बढी फाइदा लिने हो । तर त्यसका विभिन्न पक्षहरु र आश्रित अन्य समुदायहरु प्नि छन्, ती जम्मैले फाइदा लिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । प्राकृतिक स्रोतलाई सबैले उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुराको म पैरवी पनि गर्छु । द्वन्द्व नहोस भन्नका लागि पनि प्राकृतिक स्रोतमा सबैको अधिकार स्थापित हुनुपर्छ ।
सरकारले त नीतिगतरुपमै द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको छ नि । सामुदायिक वनलाई ऐनबाट र साझेदारी वनलाई सचिवस्तरीय निर्णयबाट ल्याएर । हैन र ?
वन संरक्षणका लागि प्रतिस्पर्धी हिसाबले अघि बढियो भने सबैले आफ्ना स्रोतलाई राम्रोसँग संरक्षण गर्न सक्छन् । स्रोतको संरक्षण गर्ने भनेकै सबैले राष्ट्रका लागि हो । क्याटोगोरिज आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । सबैले प्रतिस्पर्धी ढंगले वैज्ञानिक विधिबाट आफ्ना क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न सके भने उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्छ । यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो भने द्वन्द्वको सम्भावना रहँदैन ।
तपाईंले अघि भन्नुभयो कि वनक्षेत्र बढेको छ । तर अधिकांश डाँडाकाँडाहरु नाङ्गा देखिएका छन् ?
यसका वैज्ञानिक आधारहरुका बारेमा हामीले सार्वजनिक गर्ने छौं । केही क्षेत्रहरु नाङ्गा देखिएका छन् । केही ठाउँहरुमा बृक्षरोपण भएको तथ्याङ्क छ । तर यसो भन्नुका पछाडि प्रमाण छन् । त्यसैले अहिले नै म कारण भन्न सक्दिनँ । यथार्थको आधारका बारेमा हामी सार्वजनिक गर्नेछौं ।
वनक्षेत्रमा गिट्टी, ढुङ्गा र बालुवा उत्खननको समस्या छ । तर यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन नि ?
कानूनीरुपमा स्थानीयस्तरमा पनि अधिकार छ । यसले पनि दाहोरोपना छ । तर मुख्यतया आश्रित हामी त्यसमा पनि छौ भने त्यसको पनि वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुनुपर्यो । अर्को कुरा बाँझिएका ऐनहरुमा परिमार्जन गरेर नियन्त्रण गर्नेतर्फ लाग्नु पर्ने हुन्छ ।
तपाईंले आरम्भमा सहरी क्षेत्रलाई हरित बनाउने कुरा गर्नुभयो । तर सहरबजारमा घर बनाउँदा रुख रोप्नुपर्ने कामलाई पनि बाध्यकारी बनाउन सकिएको छैन नि ?
यो विषय बहुआयामिक र बहुसरोकारसँग सम्बद्ध छ । यसका लागि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरुसँग समन्वय गर्ने कामका बारेमा मैले विभिन्न तहमा छलफल गरेको छु । सहरमा बृक्षरोपण गरेर वातावरणीय दुष्प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न सक्छौं र जलवायु परिवर्तनका असरहरुलाई पनि कम गर्न सकिन्छ । सहरलाई हरित बनाउने कार्यविधि हामीले छिट्टै ल्याउने छौं ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: