Tuesday, May 22, 2018
Home > समाचार > भण्डारीको प्रश्न —कोसँग कुरा गर्ने ! प्रधानमन्त्री ओली कि अध्यक्ष एमाले अध्यक्ष ओलीसँग ?

भण्डारीको प्रश्न —कोसँग कुरा गर्ने ! प्रधानमन्त्री ओली कि अध्यक्ष एमाले अध्यक्ष ओलीसँग ?

 

sharatphoto
गोपाल बराल/राजकरण महतो
वर्दिबास, ११ पुस ।
राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी(रामसपा)का अध्यक्ष शरत्सिँह भण्डारीले मधेश आन्दोलनका मागलाई राज्यले सुनिश्चित नगरे अधिकारको लडाइँलाई पुस्तान्तरण गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ । शनिबार महोत्तरी जिल्लाको औरही गाविसमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सङ्घीय समावेशी मधेशी गठबन्धनका नेतासमेत रहनुभएका भण्डारीले सो चेतावनी दिनुभएको हो ।
उहाँले मधेश आन्दोलन लम्बिदैँ जाँदा राष्ट्रिय स्वरुप र चरित्रको जनआन्दोलन बनेको उल्लेख गर्दै आन्दोलनको उचाइँ र निरन्तरताका कारण मधेशका आम जनता अधिकारप्रति सचेत भएको बताउनुभयो । ‘आन्दोलनले सशक्त बनेका जनताले लडाइँको यथार्थ थाहा पाएपछि ठगिने सम्भावना न्यून भएको छ । साथै राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात र प्रयोग गर्ने सबालमा जनताको क्षमता अभिबृद्धि हुने स्थिति निर्माण गरेको छ’–रामसपाका अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो । उहाँले मधेश आन्दोलन दल विशेषको एजेण्डामा मात्र नसाँघुरिएर आम जनताको मुद्दाको रुपमा उत्कर्ष र निर्णायक स्थितिमा पुगिसकेकोले कुनै पनि दलसँग जनतालाई घात गरेर निष्कर्ष निकाल्ने हैसियत नरहेको प्रष्ट पार्नुभयो ।
अध्यक्ष भण्डारीले सङ्घीय समावेशी मधेशी मोर्चा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको प्रतिस्पर्धी नभएर मोर्चालाई बल पु¥याउन र सफल बनाउन बनेको गठबन्धन भएको बताउँदै मित्र शक्तिहरु मोर्चा र गठबन्धनबीच महागठबन्धन बनाउन आन्दोलनका गैरराजनीतिक घटकहरुले पहल गर्नुपर्ने आग्रह गर्नुभयो ।
सञ्चारकर्मीहरुद्वारा सोधिएको एक प्रश्नको उत्तरमा अध्यक्ष भण्डारीले संविधानको पुनर्लेखन र अर्को संविधानले मधेशी जनताका माग सम्बोधन हुने कुरा भुलभुलैया मात्र भएकोले संविधान संशोधनका लागि काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीलाई एकै ठाउँमा उभिने पर्ने बताउनुभयो । संविधान संशोधनको विषयलाई सरकार निर्माणसँग जोडिने विषय षड्यन्त्र भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । ‘सरोकारबालाहरुसँग सहमति तथा सम्झौता नगरी एकलौटी ढङ्गले ल्याइएको संशोधन विधेयकलाई अघि बढाउन एकातिर सत्तारुढ दललाई दबाब दिने र अर्कोतिर आन्दोलनरत्त मधेशी दललाई थुमथुम्याउने काँग्रेसको भूमिका इमानदार देखिएको छैन’–अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ–‘सरकारको कुरा छाडेर मधेश आन्दोलनका एजेण्डालाई लिएर तीनवटै दलले साझा धारणा बनाइ समस्या समाधान गर्ने काममा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा सरकारको नीतिगत स्पष्टता र तिनको निरन्तरता नदेखिएको औंल्याउँदै उहाँले आन्दोलनरत दलसँग वार्ता गर्न सीमाङ्कनसमेतको हेरफेरमा छलफल गर्न सकिनेसहितको तीनबुँदे अवधारणा सार्वजनिक गर्ने सरकारका प्रमुखले झापा, मोरङ र सुनसरीको एउटा वडासम्म दिन नसकिने अभिव्यक्ति दिनु दूर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले आफ्ना अस्पष्ट र अधुरा कुराहरुले विश्वसनीयता गुमाइसकेको भन्दै दुईजीब्रे कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री ओली कि एमाले अध्यक्ष ओलीमध्ये कोसँग वार्ता गर्ने प्रश्न गर्नुभयो । अध्यक्ष भण्डारीले झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा आन्दोलनरत जनतामाथि तीब्र दमन गरेर ती जिल्लाका जनताका आवाजलाई खोसिने दुष्प्रयत्न भइरहेको जानकारी दिनुभयो । ‘ती जिल्लामा वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रता खोसिएको छ । सही कुरा लेख्ने पत्रकारहरुलाई आफूहरुसँग नसोधी किन समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै प्रहरीप्रशासनले यातना दिइएको छ’ –अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो,–‘विराटनगरमा मशाल जुलुस निकाल्नेहरुमाथि मशाल खोस्ने, निर्घात लाठी प्रहार गर्ने र हाम्रो कार्यक्रम सकिएपछि मञ्चमा तोडफोड गर्ने तथा साउन्ड सिस्टम क्षतिग्रस्त बनाउने प्रहरीको क्रियाकलापले प्रष्ट पारेको छ कि राज्यले ती तनिओटा जिल्लामा भइरहेको आन्दोलनलाई ओझेलमा पार्न चाहेको छ ।’ झापा, मोरङ र सुनसरीमा मधेश आन्दोलनको भुसमा आगो बलेको र केही दिनमा दन्दन्ती बल्ने उहाँको दाबी थियो ।
ओली सरकारले मधेशकेन्द्रित दलहरुले गरेको आन्दोलनमा भारतीय चासो र हस्तक्षेपलाई प्रमाणित गर्न विभिन्न किसिमका आरोप लगाउँदै आए पनि मधेश आन्दोलनलाई साम्य पार्न भारतलाई परराष्ट्रमन्त्री कमल थापामार्फत् चारबुँदे प्रस्ताव बुझाएकोलाई टाउकोमा चोट लाग्दा गोडामा मलम लगाउने कामको संज्ञा दिदैँ उहाँले घरभित्रको समस्याको समाधान घरमै खोज्न सरकारलाई सुझाउनुभयो ।
कुनै पनि हालतमा जातीय राज्य बन्न नदिने भनेर लिम्बुवान, खुम्वुवान र तमुवानका मागलाई अस्वीकार गर्ने ओली सरकारले दुई नम्बर प्रदेशको नाउँमा एउटै समुदायको प्रदेश बनाएर ‘डबल स्ट्यान्डर्ड’ देखाएको आरोप लगाउँदै उहाँले आफूहरु मधेशमा समुदायका आधारमा नभएर भूगोलका आधारमा प्रदेश बन्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो । ‘ मधेशमा बसोबास गर्ने देशको कूल जनसँख्याका ५१ प्र्रतिशतमध्ये ३९ प्रतिशत पहाडी, ३८ प्रतिशत मधेशी, १२ प्रतिशत थारु र १० प्रतिशत मुस्लिम रहेकोमा जनसँख्याका आधारमा साम्प्रादायिक सद्भाव रहने सन्तुलित प्रदेश बनाउने कुरालाई हामीले सीमांकनको सन्दर्भमा उठाउने गरेका छौं’–अध्यक्ष भण्डारीको स्पष्टोक्ति थियो ।
उहाँले सीमाकंनभन्दा पनि जनसँख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलगायत प्रतिनिधित्वको प्र्रश्न र समानुपातिक समावेशीको सन्दर्भको दूरगामी असर रहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष भण्डारीले जिल्लाका आधारमा नभएर प्रदेशका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा भूगोललाई समेत समावेश गराउन सकिने र अन्तरिम संविधानले निर्धारित गरेका क्लस्टरहरु पर्याप्त नभएर थपेर समानुपातिक समावेशीको प्रावधान ल्याउन सकिने बताउनुभयो । तर युवा, मजदूर, किसान आदि वर्गका आधारमा गरिएको क्लस्टरिंग अस्वीकार्य भएको अध्यक्ष भण्डारीले प्रष्ट्याउनुभयो ।
विवाहले वंशीकरण गर्ने हुँदा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी अन्तरिम संविधानको प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने थप्नुभयो । सामान्य अङ्गीकृत नागरिकता राज्यले विशेष शर्तका आधारमा दिन सक्ने भए पनि वैवाहिक अङ्गीकरणमा २०४३ सालदेखिको प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै यस विषयमा संघीय कानूनबमोजिम हुने कुरा खोटपूर्ण नियतले आएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: