यसरी भलो गरेन मधेशीलाई समावेशी नीतिले

Sujit jha G

सुजीतकुमार झा

१. भूमिका
निजामती सेवा भनेको सामान्य अर्थमा सेना र प्रहरीबाहेकका सरकारी प्रशासन सञ्चालन गर्न नियुक्त पेशाविद्हरुको समूहलाई जनाउँछ । यस सेवाले निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई समेटदैन र सरकारी दैनिक कामकारवाहीमा संलग्न हुने विविध प्रकारका सेवा र समूहहरुलाई समेटदछ । समाजलाई सेवा गर्ने भावनावाट प्रेरित हुनुलाई निजामती सेवाको गुणको रुपमा लिने गरिन्छ । जनताको नजरमा यो सेवा सरकारको प्रतिबिम्ब हो । राज्य र सरकारले लिने सेवासुविधाहरु निष्पक्षरुपमा प्रवाह गर्नु यसको धर्म हो , त्यसकारण यस सेवालाई नागरिक सेवा पनि भन्ने गरिन्छ । कुनै पनि राज्यको गठनसँगै यसले गर्ने सामाजिक कार्यहरुका लागि, दैनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि, प्राविधिक सेवासुविधा प्रदान गर्नका लागि नागरिक सेवाको अत्यन्त आवश्कता महसुश भई निजामती सेवा गठन भएको हुन्छ । यस सेवाको इतिहासको प्रसंगमा छलफल गर्दा इ.पू.२०६ मा चीनमा हानवंशका शासकहरुले विकसित गरेको “मैन्डारीन” भनिने कर्मचारीतन्त्र नै निजामती सेवाको पहिलो रुप भन्न सकिन्छ । योग्यताका आधारमा छनौट गरिने यो प्रणाली सत्रौं शताब्दीमा ब्रिटिश इन्डिया हँुदै युरोपमा प्रवेश गरेको पाइन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नागरिक प्रशासनको इतिहास किराँतकालको थूम प्रशासन, लिच्छवीकालको संघीय ढाँचाका इकाईहरु एवं पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेपछि उनलाई सहयोग गर्न “थरघर” भनेर चिनिने छ थरहरु खनाल,अर्याल,बोहरा,पन्त,पाण्डे,रानाका व्यक्तिहरुले प्रशासन चलाउने जिम्मा पाएको देखिन्छ । प्रायः राजा वा शासकहरुको विश्वासपात्र व्यक्तिहरुलाई प्रशासन सञ्चालन गर्न नियुक्त गरिन्थ्यो जुन एउटै जात र समुदायका हुन्थे । राणाकालिन प्रशासनमा सैनिक र नागरिक प्रशासनको मिश्रित रुप रहेको थियो । राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले प्रशासकीय कार्य व्यवस्थित गर्न तराईमधेशलाई १२ जिल्ला र पहाडलाई २३ तहसिलमा विभाजित गरी प्रत्येक जिल्ला र तहसीलमा दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न वडाहाकिम नियुक्त गर्ने व्यवस्थाको प्रारम्भ गरे । राणाकालमा कर्मचारी प्रशासनको विभिन्न १८ वटा पद शृंखला भए पनि प्रधानमन्त्री सर्वेसवा थिए । वि.स.२००७ पछि भारतीय निजामती सेवाका वरिष्ठ अधिकृतहरु जे.एम.नागेश, श्रीगोविन्द नारायण, वृजनारायण र एस.के. सिन्हा नेपाल आएर निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्नेबारे सुझाव पेश गरे । सोहीअनुरुप वि.सं.२००८ साल असार १ गते कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्यका लागि पब्लिक सर्भिस कमीसनको स्थापना भएको पाइन्छ । कर्मचारी प्रशासनको साथै देशमा बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा प्रशाासन सञ्चालनका लागि वि.स.२०१३ सालमा प्रधानमंत्री टंकप्रसाद आर्चायको अध्यक्षतामा गठित नेपाल प्रशासनिक पुनर्गठन योजना आयोगको सुझावअनुसार नेपालमा २०१३ भाद्र २२ गते निजामती सेवा गठन भई निजामती सेवा ऐन २०१३ र निजामती नियमावली २०१३ तर्जुमा भएको हो ।
२. समावेशीकरण
लिङ्ग, जातजाति , संस्कृति ,धर्म ,सम्प्रदाय, क्षेत्र, सीमान्तकृत वर्ग सबैलाई कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरी सामाजिक न्याय प्रदान गर्न सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्नु नै समावेशीकरण हो । समावेशीकरण लोकतन्त्रको गहना रुपमा मानिदैँ आएको छ । यसले समता (Equity) र समानता (Equality) मा विश्वास राख्दछ । सबैलाई समान अवसर मात्रै प्रदान गर्दा राज्यबाट विभिन्न कारणले पछाडि पारिएका वर्गका समुदायको प्रगति हुन नसकी सधैँ पछि पर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसकारण समताका आधारमा यस्ता कमजोर र पछि पारिएका वर्गहरुलाई राज्यले पर्याप्त ध्यान दिई असमान अवस्थामा रहेकाहरुलाई समान अवस्थामा विभिन्न तरिकाबाट राज्यको मूलधारमा पुर्याउने कार्य नै समावेशीकरण हो । समावेशीकरणले कसैको बाहुल्य र कसैलाई शुन्यता ,कसैलाई अवसरै अवसर र कसैलाई भेदभाव नभई सबैलाई समान व्यवहार र समान सहभागिता भन्ने बुझिन्छ । दक्ष, सक्षम र परिस्कृत मानव जनशक्ति देश विकासमा समावेशीकरणका एक अपरिहार्य तत्व तथा लोकतन्त्रको नविनतम आयामको रुपमा लिइन्छ । मानव जनशक्ति विकासका लागि र बहिष्करणविरुद्व लड्ने समावेशीकरण एक महत्वपूर्ण माध्यम हो ।

३.समावेशीकरणका क्षेत्रहरु
 राजनीतिक समावेशीकरण
 सामाजिक समावेशीकरण
 सांस्कृतिक समावेशीकरण
 धार्मिक समावेशीकरण
 भाषिक समावेशीकरण
 जातिय समावेशीकरण
 प्रादेशिक समावेशीकरण
 आर्थिक समावेशीकरण
 भौगोलिक समावेशीकरण
 लैिङ्गक समावेशीकरण

४.समावेशीकरणका तरिकाहरु
लामो समयदेखि राज्यका विभिन्न कारणबाट पछाडि पारिएका वर्ग एवं समुदायहरुलाई समुन्नत बनाउने अभिप्रायले समावेशीकरणको नीति अवलम्बन गरिएको हुन्छ । यसलाई निम्न तरीकाहरु अपनाएर समावेशीकरण गर्न सकिन्छ ः−
 आरक्षण र सकारात्मक विभेद
 सशक्तिकरण र क्षमता विकास
 सचेतना कार्यक्रम
 कानूनी उपचार
 मानव विकास र गरिबी निवारणको क्षेत्रमा लगानी
 राजनीतिक सहमति र निर्णय

५.कानूनी व्यवस्था :−
निजामती सेवा ऐन २०४९ मा गरिएको दोस्रो संशोधन २०६४ का थुप्रा प्रावधानहरुमा नै समावेशीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवामा पदपूर्ति हुने पदहरुमध्ये ४५%पद छुट्टयाई त्यसलाई शतप्रतिशत मानी देहायअनुसार उम्मेदवारहरुबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
 महिला  ३३ प्रतिशत
 आदिवासी /जनजाति २७ प्रतिशत
 मधेशी २२ प्रतिशत
 दलित ९ प्रतिशत
 अपाङ्ग ५ प्रतिशत
 पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत

६. समावेशी होइन समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको निजामती प्रशासनको आवश्यकता
समावेशी भनेको सामाजिक शव्द हो भने समानुपातिक भनेको विशुद्ध गणित । समावेशी शब्दबाट राज्यको मूलाधारबाट पछाडि पारिएका वर्गहरुलाई निजामती प्रशासनमा अल्झाउने कार्य मात्र भइरहेकोछ । त्यसकारण आज नेपालमा समावेशी मात्र होइन, समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको निजामती सेवाको आवश्यकता रहेको छ । जसको माध्यमवाट मात्र वञ्चितिकरणमा परेका वर्ग र समुदायले निजामती सेवामा सहभागिता भएको महसुश गर्ने देखिन्छ । हालको समावेशी व्यवस्था न्यून मात्र रहेको छ । जसको वास्तविक विश्लेषण निजामती सेवा ऐन २०४९ को दोश्रो संशोेधन २०६४ अनुसार निजामती सेवामा खुल्लातर्फको मात्र पदपूर्ति हुने पदहरुमध्ये ४५% पद छुट्टयाई शतप्रतिशत मानी मधेशीलाई २२% आरक्षणको पदीय हिसाबले विश्लेषण गर्दा देहायबमोजिमको वास्तबिक मधेशी (थारु÷चौधरी र मुसलमानसमेत) आरक्षण रहेको छ ।
निजामती सेवाको पद/ वढुवावाट पदपुर्ति / खुल्लावाट पदपुर्ति ४५% वाट हुन आउने / समावेशी २२ % ले हुन आउने मधेशी आरक्षण
सचिव वा सो सरह                    १०० %  /     ०/ ०/ ०
सहसचिव वा सो सरह               ९०% /१० % / ४.५ % /०.९९ %
उपसचिव वा सो सरह                ९०% /१०%/ ४.५%/ ०.९९%
शाखा अधिकृत वा सो सरह        ३० % /७० % /३१.५ % /६.९३ %
ना. सु. वा सो सरह                    ६० % /४० % /१८ % /३.९६ %
खरिदार वा सो सरह                  ३० % /७० %/ ३१.५ %/ ६.९३ %
श्रेणीविहिन वा सो सरह             ० /१०० % /४५ % /९.९%

७. निष्कर्ष
सदियौंदेखि वञ्चितिकरणमा परेका वर्ग र समुदाय र क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई विभेदमुक्त वातावरणको सिर्जना गर्नुका साथै प्रत्येक तहको खुला र बढुवामा समेत आरक्षणको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । वास्तबिक समावेशीकरणका लागि समानुपातिक सहभागिताको नीति अवलम्बन गरी मूल्यमान्यताको कदर , निर्णय प्रकियामा सार्थक सहभागिता , समावेशी समानुपातिक नीति तथा कार्यक्रममा प्रभावकारी तथा शुद्ध मनले कार्यान्वयन र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक झा नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका केन्द्रीय सचिव हुनुहुन्छ)
सन्दर्भ सामग्री

ड्ड निजामती सेवा ऐन, (संसोधन सहीत) २०४९, कानून किताब व्यवस्था समिती, काठमाडौं ।
ड्ड निजामती सेवा नियमावली,(संसोधन सहीत)२०५०, कानून किताब व्यवस्था समिती, काठमाडौं ।
ड्ड मञ्च दर्पण,(२०७०), नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च,केन्द्रिय प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन विभाग, बबरमहल, काठमाडौं ।
ड्ड मैनाली, श्यामप्रसाद,(२०७०), शासकीय स्वरुप, संविधान र सुशासन ।
ड्ड भट्ट, प्रा.डा. भीमदेव,(२०७१) कमचारी प्रशासनका विविध पक्षहरु, सोपान मासिक प्रकाशन ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *